सरकारले दक्षिणी छिमेकी भारत र अन्य देशबाट हवाईमार्ग हुँदै नौ लाख नेपाली स्वदेश फर्किने अनुमान गर्दै नेपाली सेना परिचालनको निर्णय लिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। कोभिड-१९ क्राइसीस म्यानेजमेन्ट सेन्टर सीसीएमसीले फर्किने नेपालीहरूको व्यवस्थापनको लागि बनाएको योजनामा कतिपय जिम्मेवारी सेनालाई दिन परिचालनको निर्णय गरिएको बताइएको छ।
एक उच्चपदस्थ अधिकारीका अनुसार सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई प्राथमिकताका आधारमा नेपाल ल्याउने निर्णय गरेपछि सेना परिचालन थप खाँचो परेको ठानेर सुरक्षा परिषद्ले सिफारिस गरेको हो। एक मन्त्रीका अनुसार त्यसै अनुसार सरकारले पनि सेना परिचालनको निर्णय गरेको थियो।
सेना परिचालनमा विवाद किन?
संविधानको धारा २६७ को उपधारा ४ अनुसार ‘विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यमा समेत’ नेपाल सरकारले सङ्घीय कानून बमोजिम परिचालन गर्न सक्छ।
तर उपधारा ६ मा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विश्रृङ्खलताको कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिशमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट परिचालनको घोषणा हुने’ उल्लेख छ।
कोरोनाभाइरसको प्रकोप विपद् भएकाले पहिलो बाटो छाडेर सरकारले पछिल्लो उपधारा अनुसार परिचालनको निर्णय गरिएको भन्दै विपक्षी दलका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। भारतसँग सीमा विवादलाई लिएर तनाव बढेका बेला गरिएको उक्त निर्णय त्यसतर्फ लक्षित रहेको आशङ्का उनीहरूको पाइन्छ। खासगरी भारतीय नाकाबाट होल्डिङ एरियासम्म नेपाली सेनाले ल्याउने योजना रहेकोले सेना सिमानासम्म पुग्ने देखिन्छ।
शनिवार मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दा सरकारका प्रवक्ता मन्त्री युवराज खतिवडाले भनेका थिए, “सुरक्षा परिषद्को बैठकमा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकसित घटनाक्रमहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा विवादहरू र कोरनाभाइरससँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय जोखिम र त्यसले उत्पन्न गरेका जोखिमहरूबारे छलफल भएको छ।”
तर संविधानको धारा २६६ को उपधारा १ मा उल्लेख गरिएको ‘नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित’ मा टेकेर र सैनिक ऐन अनुसार नेपाली सेनालाई कामको जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले बीबीसीलाई जानकारी दिइन्।
सैनिक मुख्यालय पर्खाइमा
उक्त उपधारामा ‘नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहेको एक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद रहने’ उल्लेख छ। अर्का मन्त्रीका अनुसार निर्वाचनमा सेना परिचालनको निर्णय पनि सोही उपधारा अनुसार यसअघि पनि भएकाले सरकारले त्यही उपधारा अनुसार सिफारिस गरेको हो।
तर राष्ट्रपति कार्यालयका अधिकारीले सोमवार साँझसम्म पनि सिफारिस नआएको बताए। सरकारले आफैँ परिचालन गर्न सक्ने बाटो हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्दा विवाद चर्किन सक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय संवेदनशीलता थप बढ्न सक्ने भएकाले त्यसमा पुनर्विचार गर्न लागेको हो कि भन्ने अनुमान गरेका छन्।
नेपाली सेनाको मुख्यालय भने घोषणाको प्रतीक्षामा रहेको एक सैनिक अधिकारीले जानकारी दिए। सुरक्षा परिषद्को निर्णय भएकाले राष्ट्रपतिबाट घोषणा हुने र उक्त निर्णय रक्षा मन्त्रालयमार्फत आउने बताउँदै उनले भने, “मङ्गलवारसम्म आउँछ कि।”
नेपाली सेनाको भूमिका के?
कानुनमन्त्री तुम्बाहाङ्फेका अनुसार विभिन्न कार्यालयहरूको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको ठाउँमा पनि सेनालाई खटाइने छ। तर उनले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस पठाइएको तिथिमिति खुलाउन चाहिनन्।
‘राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेमा त्यो लागु हुने र नगरेमा त्यो कार्यान्वयन नहुने’ उनको भनाइ थियो।
एक अधिकारीका अनुसार क्वारन्टीन र आइशोलेसनको सुरक्षाको निम्ति र सङ्क्रमणको दृष्टिले उच्च जोखिम इलाका ‘रेडजोन’ मा सेनाको परिचालन गर्ने भनिएको छ।
सीसीएमसीले कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी छ। तर भारतबाट आउनेहरूलाई प्रवेश विन्दुबाट होल्डिङ् एरियासम्म नेपाली सेनाले नै पुर्याउने बताइएको छ।
मानिसहरूलाई जिल्ला-जिल्ला पुर्याउन आवश्यक सवारी साधनको निम्ति सीसीएमसीले साझा यातायात र यातायात व्यवसायीको सङ्गठनसँग आइतवार पहिलो चरणको छलफल गरेको छ।
तर दुई छाक खानाका लागि एकजनालाई दैनिक पौने दुई सय खर्च सरकारले दिने प्रस्ताव गरिएकोमा त्यो अपुग हुने भन्दै परिमार्जन गर्न थालिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
प्रदेश-प्रदेशका हेल्प डेस्क
सीसीएमसीले बनाएको योजनामा विमास्थलबाट आउनेहरूको निम्ति सातवटा प्रदेशका फरक-फरक ‘हेल्प-डेस्क’ राखिने छन्। सरकारले तोकेका २० वटा प्रवेशविन्दु हुँदै भारतबाट आउने यात्रुको निम्ति पनि त्यस्तै व्यवस्था हुनेछ।
ती यात्रुहरूले फारममा व्यक्तिगत विवरण भरेपछि उनीहरूलाई ‘होल्डिङ एरिया’ मा प्रारम्भिक जाँचको निम्ति लगिने योजना छ। ज्वरो आएका वा लक्षण देखिएकालाई सिधै आइशोलेसनमा पठाइन्छ र सामान्य अवस्था रहेकालाई जिल्लाका निम्ति छुट्ट्याइएका बसहरूमार्फत प्रदेश सरकारको जिम्मा लगाउने योजना छ।
प्रस्तावित भूमिका यस्तो छ
प्रारम्भिक प्रस्तावमा विभिन्न मन्त्रालयलाई विभिन्न जिम्मेवारी तोकिएको छ:
- नेपाल आउन चाहनेहरूको सम्पूर्ण आवश्यकता पूर्ण भएको एकिन गरी आवश्यक समन्वय गर्ने मुख्य जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रालयको हुने
- दैनिक दुई हजारभन्दा बढी यात्रु जहाजबाट आउँदा व्यवस्थापन गर्न समस्या पर्न सक्ने दैनिक कति उडान गर्ने भन्ने सुनिश्चित गर्ने काम संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गर्ने
- विमानस्थलमा अध्यागमनको काम र होल्डिङ एरियामा लग्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको हुने
- होल्डिङ एरियामा आरडीटी परीक्षण र आवश्यक परे बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउन एम्बुलेन्स लगायतको व्यवस्थाको जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयको हुने
- होल्डिङ एरियामा दर्ता र रेकर्ड राख्ने, खानपिन, शौचालय र आराम गर्ने व्यवस्थापनको जिम्मेवारी गृह मन्त्रालको हुने र
- होल्डिङ एरियाबाट सम्बन्धित जिल्लासम्म पुर्याउन यातायात, सुरक्षा र खानपिनको जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रदेश सरकारको हुने।
गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका सुरक्षा निकायको सहयोगको निम्ति नेपाली सेना रहने बताइएको छ।
प्रतिक्रिया