प्रहरी महानिरीक्षक माथिको मुद्दाः भोलि सुनुवाई, के आउला निर्णय ?

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्त गर्दा सरकारले जेष्ठता, वरिष्ठता र अदालतका विगतका आदेशहरुलाई उल्लंघन गरी आफूलाई अन्याय गरेको भन्दै एआईजीपी विश्वराज पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट विचाराधीन छ । पोखरेलले २१ बैशाखमा दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश सुष्मलत्ता माथेमाको इजलासले परमादेश दिएन ।

माथेमाको इजलासले अस्ति १७ जेठमा सरकारलाई कारणसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो । मुद्दाको फैसला हुन नदिने एवं लम्ब्याउने सरकारी नियतका कारण त्यस दिन पनि न्यायालयबाट कुनै फैसला भएन ।

न्यायालयले भोलि ३० जेठका लागि प्रहरी महानिरीक्षकमाथिको रिटको सुनुवाई तोकेको छ । जगजाहेर छ, सरकार (महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय) ले यस मुद्दाको फैसला आफ्नो पक्षमा पार्न सम्पूर्ण तागत लगाईरहेको छ ।

यदि सरकार जर्वजस्तीपनमा हुन्नथ्यो भने जेष्ठता, वरिष्ठता र अदालतका नजिरहरु मिचेर आईजीपी नियुक्त गर्ने नै थिएन । रोलक्रम अनुसार नै प्रकृया अघि बढाउँथ्यो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको १८ बैशाखमा जेष्ठता र वरिष्ठतालाई मिचेर प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो ।

प्रहरी महानिरीक्षकमाथिको भोलिको सुनुवाई के होला ? अदालतबाट कस्तो आदेश आउँला ? सर्वत्र चासो छ, यतिबेला । सरकारले गरेको अन्यायमा न्यायालयले न्याय देला/नदेला ? जेष्ठताका आधारमा आफ्ना कर्मचारी वा नागरिकमाथि अभिभावकीय जिम्मेवारी पुरा गर्ने दायित्वमा चुकेको सरकारलाई अदालतले फेरि अर्को एक पटक सबक सिकाउँला वा नसिकाउँला ? अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । भलै, विगतका तीन वटा फैसला हेर्ने हो भने न्यायालय ती नजिरभन्दा बाहिर जान सक्तैन । किनभने सर्वोच्चका नजिर कानून सरह हुन् ।

न्यायालय मौलिक हकको संरक्षक त हो नै, संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम थलो पनि हो । नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय मूल्य, मान्यतालाई पालना गर्न सरकार बारम्बार चुक्ने गरेको छ । संविधान, ऐन, कानूनको व्याख्या गरेर सरकारलाई लयमा ल्याउने काम अदालतको हो । तर, कहिले काहिँ कस्तो बिडम्वना हुने गरेको छ भने न्यायाधीशहरु सामान्य प्रकृतिका अंशवण्डा, घरजग्गा किचलो, लेनदेनलगायतको मुद्दा छिन्न हतारो देखाउँछन् । सरकार (राज्य) ले आफ्नै कर्मचारी, नागरिकमाथि अन्याय गरेको राष्ट्रिय महत्वका विषयलाई किनारामा राखिन्छ ।

सरकारले गरेको अन्यायमा न्याय दिन स्थापना गरिएको स्वायत्त निकायले राष्ट्रिय महत्वका यस्ता विषयहरुमा समयमै निर्णय दिन आलटाल गर्नु दुभाग्र्य हो । ऐन, कानून, नजिरको व्याख्या गरेर मुद्दा छिन्नु पर्ने, सरकारका विरुद्ध आदेश समेत दिनु पर्ने र कहिले काहिँ त अपजससमेत भोग्नु पर्ने राष्ट्रिय महत्वका विषयहरुमा छलिन पाए हुन्थ्यो भन्ने मनोभाव न्यायाधीशमा देखिन्छ । यस्तो मनोभावले न्याय मर्छ । भनिन्छ, ‘ढिलो न्याय पाउनु भनेको न्याय नपाउनु हो ।’ न्यायालयले समयमै न्याय नदिएका कारण देशप्रति गरेको सेवा भावबाट अमिलो अनुहार लिएर निवृत हुन बाध्य भएका सुरक्षा अधिकृतहरुको सूची लामो छ ।

नेपाली सेनाका उपरथी प्रेमप्रकाश थापा मगर हुन् वा नेपाल प्रहरीका एसएसपी यादवराज खनाल– उनीहरुको रिटलाई न्यायालयले समयमै फैसला गरिदिएको हुन्थ्यो भने ‘रुँदै’ निवृत हुन बाध्य हुने थिएनन् । उनीहरुले न्याय त पाए । तर, निवृत भइसकेपछि पाएको न्याय नपाए सरह भयो । अहिले सरकारले ति नजिरहरुलाई समेत उल्लंघन गरिरहेको छ ।

पछिल्लो पटक आफूभन्दा कनिष्ठलाई एआईजीपीमा बढुवा गरेको भन्दै डिआईजीपी ईश्वरबाबु कार्कीलगायतले दिएको रिटलाई मात्र सर्वोच्च अदालतले समयमै फैसला गरिदिएको हुन्थ्यो भने परिस्थिती अर्कै हुन सक्दथ्यो । तर, अपजस खेप्नु पर्ने हो कि भन्ने सोंचले कार्कीलगायतको रिटलाई पछि धकेल्ने काम भयो । अब कार्कीहरुकै पक्षमा फैसला भए पनि त्यसको कुनै अर्थ छैन । किनकी उनीहरु अस्ति १९ बैशाखबाटै निवृत भईसकेका छन् ।

राष्ट्रिय महत्वका महत्वपूर्ण घटनामा न्यायालयलाई प्रभावमा पार्न सरकारले अनेकन हथकण्डा अपनाएका उदाहरणहरु बग्रेल्ती छन् । तर, न्यायालय ती दबाब र प्रभावबाट मुक्त भएर फैसला गरेका उदाहरण पनि उत्तिकै छन् । सरकारको दबाबमा नपरी न्यायालयले न्याय दिएका घटना थुप्रै छन् । न्यायमूर्तिहरु कहिल्यै कसैको दबाब र प्रभावमा पर्नु हुन्न भन्ने स्थापित मान्यता छ । त्यही भएर संवैधानिक हिसावले पनि न्यायालयलाई बलियो बनाईएको छ ।

प्रहरी महानिरीक्षकको मुद्दामा सरकार र महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीको दौडधुप नियाल्दा उनीहरु अदालतलाई दबाब र प्रभावमा पार्न चाहन्छन् भन्ने प्रष्टै देखिन्छ । बाजुराको एउटा गाउँपालिकामा आफ्ना दाजुलाई अध्यक्ष जिताउन महान्याधिवक्ता खातीले त्यहाँका सिडिओ, डिएसपीलाई दिएको निर्देशन र खातीकै सेवा खातिर लुरुलुरु चल्ने उनीहरुको नियत नियाल्दा शक्तिको उन्मादमा मानिस कतिसम्म ‘चुथ्थो’ बन्न तयार हुन्छन भन्ने प्रष्टै देखिन्छ । त्यस्तै आत्मविस्वासले होला, शासकहरु विधिको शासन विरुद्ध उभिइरहेका छन् ।

तसर्थ भोलि सुनुवाई तोकिएको प्रहरी महानिरीक्षकको मुद्दा न्यायालय स्वतन्त्र र निश्पक्ष छ–छैन ? जाँच्ने कसी बन्दैछ ।