पाकिस्तानमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई फाँसी दिएपछि नेपालमा भएको थियो विद्यार्थी आन्दोलन, के बंगलादेशको विद्यार्थी आन्दोलनको असर पनि देखिएला?

बंगलादेशमा विद्यार्थी आन्दोलन शसक्त हुँदा २० वर्ष सत्ता सम्हालेकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना देश छाडेर भाग्नुपर्यो । प्रधानमन्त्री भागेपछि अन्तरिम सरकार बनाउन अघि सरेको सेनालाई पनि विद्यार्थीले स्विकार नगरेपछि अन्ततः विद्यार्थीहरुले चाहे अनुसार नै नोबेल पुरस्कार बिजेता मुहम्मद युनुस अन्तरिम सरकारका प्रमुख बनेका छन् ।

बंगलादेशको आन्दोलनपछि नेपालमा ४५ वर्ष अघि भएको विद्यार्थी आन्दोलनको स्मरण भएको छ । जुन पाकिस्तानका पूर्व राष्ट्रपतिको फाँसीपछि उग्ररुप लिएको थियो ।

१०४ चार वर्षे लामो राणा शासनको २००७ फागुन ७ गते अन्त्य भयो । तर दश वर्षमा नै प्रजातन्त्र हातमा लिँदै २०१७ पुष १२ मा राजा महेन्द्रले निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाको सुरुवात गरे ।

२०२८ सालमा महेन्द्रको मृत्यु भएपछि नेपालले राजाको रुपमा वीरेन्द्रलाई पाएको थियो । राजा महेन्द्रको तुलनामा वीरेन्द्र उदारवादी राजा थिए । नेपालमा २०२६ सालमा विद्यार्थी सङ्गठनलाई सर्वोच्च अदालतले वैधता प्रदान गरेको थियो । त्यसपछि २०२७ बैशाख ६ गते नेपाल विद्यार्थी संघ स्थापना भयो ।

नेपालमा विद्यार्थी आन्दोलको सुरुवात २०३५ को चैत्र २४ गतेदेखि सुरु भएको थियो । आन्दोलनको अघिल्लो दिन २३ गते पाकिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति जुल्फीकार अली भुट्टोलाई सैनिक शासनको विरोध गर्दा फाँसी दिइएको थियो । त्यो घटनाबाट विद्यार्थीहरुमा निरङ्कुशता विरुद्व आक्रोस फैलियो र उनीहरुले नेपालमा निरङ्कुशता विरुद्ध आन्दोलन सुरु गरेका थिए ।

पाकिस्तानमा पूर्व राष्ट्रपतिलाई फाँसी दिइनुभन्दा केहिदिन अघि तात्कालिन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले एउटा पञ्च भेलामा बीपी कोइरालालाई फाँसी दिनुपर्छ भनेका थिए । त्यस लगायत अन्य विभिन्न कारणले विद्यार्थी जुलुस र हड्तालले गति लियो । उक्त आन्दोलनमा सयौं विद्यार्थीहरु गिरफ्तार भए । घाइते भए ।

आन्दोलनले दुई हप्ताभन्दा बढी समय नाघिसकेको थियो । त्यसपछि २०३६ बैशाख १० का दिन अस्कल कलेजमा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरु भेला भएका थिए । करीब तीन हजार विद्यार्थी भेलामा प्रहरी दमन सुरु भयो । त्यस दिन करीब २०० पक्राउ परे । दर्जनौं घाइते भए । त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत अन्य क्याम्पसहरु बन्द नै गरियो । काठमाडौं बाहिरका जिल्लामा पनि प्रहरीले विद्यार्थीहरुको दमन गर्यो ।

बैशाख १५ मा बीपी कोइरालालाई घरमा नजरबन्द गरियो भने गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पक्राउ गरि जेल पठाइयो । देशभरीबाट करीब तीन सय नेता, कार्यकर्ता पक्राउ परेका थिए । त्यसपछि जेठ ७ गते विद्यार्थी र शाही आयोग बीच वार्ता र सम्झौता भयो । त्यस वार्तामा विद्यार्थीका धेरै माग पुरा गरिएको थियो । तर वार्ता गरेर फर्किएका नेविसंघका नेताहरुलाई एउटा मण्डले जुलुसले कालो मोसो दलेर पिट्तै गद्दार नेता मुर्दावाद भन्दै ठेलामा राखेर उपत्यका घुमायो ।
त्यस्तो अमानविय घटनापछि विदेशबाट पनि आन्दोलनको समर्थन आउन थाल्यो र विदेशि पत्रपत्रिकामा पनि आन्दोलनको समर्थनमा समाचार छापिन थाल्यो । अन्ततः २०३६ जेठ १० गते तात्कालिन राजा विरेन्द्रद्वारा जनमत सङ्ग्रह गराउने घोषणा भयो ।

राजा वीरेन्द्रले तत्कालीन समयकै पञ्चायत व्यवस्थालाई सुधार गरेर कायम राख्ने वा बदलामा बहुदलीय शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने भन्ने दुई विकल्पमध्ये एक छान्न जनमत लिने घोषणा गरे । फलस्वरुप २०३७ साल वैशाख २० गते जनमत सङ्ग्रह भयो । तर जनमतमा पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षमा ५४।७९५ प्रतिशत र बहुदलको पक्षमा ४५।२१५ प्रतिशत मत खस्यो ।
सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाले बहुमत पाएपछि ३७ सालमा बहुदल आउन भने सकेन । पछि २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि पञ्चायती व्यवस्था हटेर नेपालमा बहुदल आएको थियो ।

उता बंगलादेशमा देशलाई स्वतन्त्र बनाउन सहयोग पुर्याएका सैनिकका सन्ततीलाई सरकारी जागिरमा छुट्याइएको एक तीहाइ कोटा प्रणालीको विरोधमा जुलाईदेखि विश्वविद्यालयका हजारौँ विद्यार्थीहरु सडकमा उत्रिए । आन्दोलन चर्किएपछि सरकारले विद्यार्थी आन्दोलनको दमन गर्न खोज्यो । प्रधानमन्त्री हसिनाको सरकारले बारम्बार देशका विभिन्न भागमा इन्टरनेट काटिदिएको थियो भने देशव्यापी कर्फ्युहरू लगाइएको थियो। आफू विरुद्ध प्रदर्शन गर्नेहरूलाई प्रधानमन्त्री हसिनाले ‘देशलाई अस्थिर बनाउने’ प्रयास गरिरहेका ‘आतङ्कवादी’ भनेकी थिइन्।

सरकारको दमनमा सयौँ विद्यार्थीहरु पनि मारिए । विद्यालयहरु बन्द भए । आन्दोलनले उग्र रुप लिएपछि बंगलादेशको सर्वोच्च अदातलले कोटा प्रणालीमा ७ प्रतिशतमात्र छुट्याएर बाँकी ९३ प्रतिशत सरकारी जागीरमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले कोटा प्रणालीलाई खारेज गरेपनि विरोध प्रदर्शनहरू विद्यार्थीभन्दा बाहिरको समूहमा पनि फैलिसकेको थियो। किनभने निर्मम दमनका कारण हसिना नेतृत्वको सरकारमाथिको आक्रोश चुलिएको थियो। हसिनाको सरकारले आफ्नो समयमा देशको आर्थिक वृद्धीमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । पछिल्लो २० वर्षमा उनको सरकारले देशका २ करोड ५० लाखभन्दा बढी जनतालाई गरिबीको रेखाभन्दा बाहिर निकालेको छ । तर, पछिल्लो चुनावमा पनि हसिनाको एक्लो दलमात्र उठेको थियो र जितेको थियो । बिना प्रतिपक्षको हसिनाको सरकार तानाशाही र दमनकारी बनेको थियो । फलस्वरुप हसिनाले विद्यार्थी आन्दोलनको सामाना गर्न सकिनन् र देश नै छाडेर भारततर्फ लागिन् ।

बंगलादेशको पछिल्लो घटनाक्रमपछि नेपालमा पनि उताको हावाले छुने हो की भनेर बहस चल्न थालेको छ । प्रतिनिधि सभा, नेतादेखि सामाजिक सञ्जालसम्म बंगलादेशको असर पर्न सक्छ कि भनेर आँकलन भइरहेको छ ।

नेपालमा कोटा प्रणाली भने बंगलादेशको जस्तो विभेदकारी छैन । यहाँ पिछडिएका समुदाय, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाती, मधेशी आदिलाई समान हैसियतमा ल्याउन भनेर निश्चित आरक्षण निर्धारण गरिएको छ । यस्तो किसिमको आरक्षण प्रणालीले समावेशीता कायम गराएको छ ।

नेपालमा प्रजातान्त्रीक देशमा हुनुपर्ने जस्तै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष पनि छ । तर राजनैतिक दलहरु गठबन्धन गर्दै सरकार बनाउने र फुटाउने खेलमा व्यवस्त हुँदा राजनैतिक अस्थिरता छ । पछिल्लो समय नेपालको अवस्था हेर्ने हो भने युवाहरु निराशा भएर विदेश पलायन भइरहेका छन् ।

यहि निराशाका बिचमा नेपाली जनताले राजनैतिक परिवर्तन र देश विकासले गति लिएको हेर्न चाहिरहेका छन् । त्यसैले नेपालमा बंगलादेशको जस्तै किसिमको विद्यार्थी आन्दोलन नभएपनि तमाम युवामा निराशा छाइरहेको बेलामा नयाँ परिवर्तन र विकासको मागमा इतिहास बदल्ने किसिमको फरक क्रान्ति भने नहोला भन्न सकिन्न ।