यस्तो छ बालेनको ‘डिलिट’ भएको स्टाटसको वास्तविक घटनाक्रम
काठमाडौं- सोमबार आक्रोशित हुँदै बालेनले लेखे, ‘पोष्ट उडाउने होइन सरकार, म गलत हो भने मलाई समाउ, हैन भने दोषी समाउ।’ उनले एमाले लुम्बिनी प्रदेश सदस्य रेखा कुमारी शर्माको कारबाहि प्रकृउया अघि बढाउनुपर्ने भन्दै शुक्रबार लेखेको स्टाटस डिलिट भएपछि यस्तो बताएका हुन् । त्यसपछि बालेनका समर्थक युवाहरु शीर्ष नेताहरुमाथी खनिएका छन् । विशेषगरि प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओली लगायतका शीर्ष नेताहरुलाई अनफलो गर्ने युवाहरुले अभियान नै चलाएका छन् ।
आखिर रेखाकुमारी शर्मा को हुन् र उनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन बालेनले किन खोेजिरहेका छन् भन्ने जान्न भने वैशाखदेखिको घटनाक्रम पछ्याउनुपर्ने हुन्छ । गत वैशाखमा काठमाडौं महानगरपालिकाबाट प्रशिक्षार्थीहरूको एक सर्भे टोली बुबाआमाबिना अर्काको घरमा बसेर काठमाडौंका सरकारी विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाबारे अध्ययन गर्न खटियो ।
यस टोलीको उद्देश्य आमाबुबाबिना अरुको घरमा बसेर पढिरहेका बालबालिकाको पढाइ, बसोबास र श्रमको स्थितिबारे पत्ता लगाउनु थियो । यहि क्रममा टोली महानगरका सरकारी विद्यालयमा पुग्दै छात्रछात्रासँग कुराकानी गरिरहेको थियो । यहि क्रममा यो टोली धुम्बाराहीस्थित श्री धुम्रबराह माध्यमिक विद्यालय पुग्यो । त्यहाँ आफ्नो उद्देश्यअनुसारको सर्वेक्षण लिने क्रममा टोलीले एक १५ वर्षिया बालिका फेला पार्यो । जो एक सांसदको घरमा बस्दै आएकी थिइन् ।
बालिका बसेको घर लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेखाकुमारी शर्माको थियो । सांसद शर्मा एमाले प्रदेश संसदीय दलकी सचेतक पनि हुन् । स्थायी घर दाङ रहेकी सांसद शर्मा एमालेबाट समानुपातिक सांसद निर्वाचित भएकी हुन् । उक्त घरमा बस्दै आएकी बालिकापनि दाङकी नै हुन् । विपन्न परिवारकी ती बालिकालाई काठमाडौंको धुम्बाराहीस्थित आफ्नो घरमा राखेर पढाइदिने सर्तमा बालिका ८ वर्षको हुँदा २०७५ सालमा सांसद शर्माले काठमाडौं ल्याएकी थिइन् । उनले बालिकालाई सरकारी स्कुलमा कक्षा २ मा भर्ना गराइदिएकी थिइन् ।
महानगरबाट सर्वेमा आएका टोलीलाई बालिकाले विगत ६÷७ वर्षदेखि घरेलु कामदार बनेर काम गरिरहेको र यस क्रममा कुटपिट तथा धम्कीसमेत खेपेको बताइन् । बालिकाले आफू सांसद शर्माको घरमा पोछा लगाउने, करेसाबारीमा काम गर्ने, खाना पकाउने काम गर्दै आएको बताइन् । काममा गल्ती भएमा सांसद शर्माले लट्ठी र पाइपले पिट्ने, मुख जलाइदिने धम्की दिने गरेको उनले टोलीसँग गुनासो पोखिन् । बुबाआमालाई लामो समयदेखि भेट्न नपाएको उनले बताएकी थिइन् ।
बालिकाको कुरा सुनिसकेपछि टोलीले बालिका बाल श्रम शोषणमा परेको र सांसद शर्माले बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को उल्लंघन गरेको निचोड निकाल्यो । बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १७ मा संरक्षकले शिक्षा, स्वास्थ्य, शारीरिक वा मानसिक असर पर्ने गरी श्रम गराउन नहुने उल्लेख छ । दफा ६६ मा शारीरिक चोटपटक वा असर पुर्याउने, आतंकित पार्ने वा धम्क्याउने, एक्ल्याउने कार्यलाई बालबालिकाविरुद्धको कसुर मानिएको छ ।
सोपछि महानगरको टोली सांसद शर्माको घरमा पुगेर जेठ १४ मा बालिकाको उद्धार गर्यो । र बालिकालाई बाल संरक्षण गृहमा लगेर राखियो । सो घटनापछि महानगरले सरकारी क्यान्टिङ देखि सिंहदरबारसम्म बाल श्रममा राखिएका ५० जना बालबालिकाको उद्दार गरेको छ । जसमा २६ बालक र २४ बालिका छन् । तीमध्ये २७ जनालाई अभिभावकसँग पुनर्मिलन गराइएको छ भने बाँकीलाई बाल संरक्षण गृहमा राखिएको छ ।
सांसर रेखाकुमारी शर्माको घरबाट उद्दार गरेर ल्याएकी बालिकालाई संरक्षण गृहमा राखिएपछि छोरीको खोजी गर्दै उनको बुबा आए । छोरीलाई घर लिएर जान भन्दै उनी दाङबाट काठमाडौं आएका थिए । तर उनकाृ नाम र बालिकाले बताएको बुबाको नाम नमिलेपछि महानगरले नाता प्रमाणित हुने कागजात लिएर आएमात्र बालिका लग्न दिने बताएको थियो ।
त्यसपछि उनले छोरीलाई भेट्न खोज्दा आफूलाई नदिइएको भन्दै गुनासो गरे । त्यसपछि उनले २७ जेठमा काठमाडौं महानगर, मेयर बालेन र उपमेयर सुनिता डंगोललाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दिए ।
कसैलाई गैरकानुनी रूपमा बन्दी बनाएको अवस्थामा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी गरिन्छ । यस्तो रिटले कुनै व्यक्ति गैरकानुनी रूपमा राखिएको हो वा होइन भन्ने हेर्ने गर्छ ।
यसरी बालिकाको बुबाले मुद्दा हाल्नुमा सांसद शर्माकै चलखेल रहेको बालेनले आरोप लगाएका छन् । बालेनले बालिकाको उद्धार गरेको ११ दिनपछि अर्थात् २५ जेठदेखि महानगरको टोलीले नेपाल प्रहरीसँग अनौपचारिक कुरा गरी उद्धार गरिएका सबै बालबालिकाको मुद्दा एकीकृत रूपमा अघि बढाउने तयारी थालेको बताएका छन् । ‘तर प्रहरीले नै सांसदविरुद्ध जाहेरी पर्न लागेको भन्ने सूचना चुहाएर महानगरको जाहेरीभन्दा अगाडि नै शर्माको फन्डिङमा बालिकाका बुबाको नाउँमा सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हाल्न लगायो,’ बालेनले आरोप लगाएका छन्। सांसद शर्माले आफू पक्राउ पर्ने डरले बालिकाका बुबालाई प्रयोग गरी महानगरविरुद्ध मुद्दा हाल्न लगाएको बालेनले आरोप लगाएका छन् ।
महानगरविरुद्धको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा बहस भइरहँदा बालिकाले घर फर्कन नचाहेको कुरा बताएकी थिइन् । उनले अदालतमा बुबालाई भेट्दा समेत चिन्न सकेकी थिइन् । उनले संरक्षण गृहमा नै बसेर पढ्ने र जागिर खाएपछि मात्र घर जाने बताएकि थिइन् । बालिकाले आफ्नो ६ वर्षको भाइ समेत रहेको कुरा अदालतमा बुबा भेटेको दिनमा मात्र थाहा पाएकी थिइन्।
बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा ९ असारमा फैसला भएको थियो । फैसलामा बालिकालाई संरक्षण गृहमा राख्ने कि बुबाआमाको जिम्मा लगाउने भन्ने विषयमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र सुनीलकुमार पोखरेलबीच राय बाझियो । सोपछि बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट पूर्ण इजलासमा गयो । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको पूर्ण इजलासले बालिकाको इच्छा र बुबाआमाको सहमतिमा बाल संरक्षण गृहमै राखेर महानगरले शिक्षादीक्षा प्रदान गर्ने फैसला सुनायो ।
सोहि निणर्यअनुसार हाल बालिका संरक्षण गृहमा रहेर कक्षा ७ मा अध्ययन गर्दै आएकी छिन् ।
यस्तै महानगरले ३० जेठमा बालकल्याण अधिकारी शान्ता पहाडीसहितको टोलीले प्रहरी परिसर टेकुमा सांसद शर्माविरुद्ध जाहेरी दर्ता गराएको थियो । जाहेरी दर्तापछि प्रहरीले घटनास्थल मुचुल्कालगायत अनुसन्धानको काम अघि बढायो । सोपछि सांसद शर्माले ३१ जेठमा उच्च अदालत पाटनमा निषेधाज्ञा रिट दर्ता गरिन् । आफूलाई पक्राउ वा धरपकड गर्न विपक्षीसँग कुनै आधार नरहेको दाबी उनको थियो । त्यसको भोलिपल्ट ३२ जेठमा उच्च अदालतकी न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी वज्राचार्यको इजलासले सांसद शर्मालाई धरपकड नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो ।
तर, २३ साउनमा उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र न्यायाधीश दुर्गाप्रसाद ढुङ्गेलको संयुक्त इजलासले सांसद शर्माको मागमा दाबी नपुग्ने फैसला सुनायो ।
पहिला बन्दी प्रत्यक्षीकरण र पछि निषेधाज्ञा रिटमा अदालतले सांसद शर्माको विपक्षमा फैसला सुनाएसँगै उनलाई पक्राउ गरी कानुनअनुसार अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई कुनै छेकबार नरहेको बालेनको भनाई छ। ‘उच्च अदालतको अन्तिम फैसलाले शर्माको निषेधाज्ञाको रिटमा दाबी नपुग्ने भन्दै प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्ने बाटो खोलेको छ’, बालेनले भनेका छन्, ‘२३ साउनमा आएको उच्चको फैसला कार्यान्वयनका लागि प्रहरीलाई हामीले लिखित पत्र र मौखिक ताकेता गरे पनि कुनै जवाफ आएको छैन ।’
सोहि विषयमा बालेनले शुक्रबार स्टास लेख्दै बालेनले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य रेखा कुमारी शर्माले जेल जान सक्ने सम्भावना देखेर आफू छलिन र जोगिन आफै सर्वोच्च र उच्च अदालतमा मुद्दा हाल्दै र हार्दै गरेको दाबी गरे । तर महानगरले सांसद शर्माविरुद्ध हालेको मुद्दा प्रहरीले अनुसन्धान अघि नबढाएको भन्दै सांसद शर्माले गरेको कसुर बमोजिमको कारबाही अघि बढ्नुपर्ने माग राखेका थिए ।
स्टाटसमा उनले प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीलाई कार्यकर्ताहरुलाई सामन्य ज्ञान दिएर राजनीतिमा लगाउन सुझाव दिएका थिए । सोहि स्टाटस फेसबुकबाट डिलिट भएको हो ।