रविको म्याद थपको विषयमा केही बेरमा आदेश आउँदै, जिवित रहेसम्म रास्वपाका सभापति रवि नै रहने डिपि अर्यालको दाबी

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको बहस सकिएको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा म्याद थपका लागि आइतबार कास्की अदालतमा पेश गरिएका लामिछानेको बहस सकिएसँगै केहीबेरमा आदेश आउने भएको हो ।

अनुसन्धानका लागि अदालतले पछिल्लो पटक कत्तिक २० गते दिएको म्याद सकिएपछि लामिछानेलाई आइतबार पुनः म्याद थपको लागि अदालत लगिएको थियो ।

लामिछानेसँगै सहकारी ठगी प्रकरणमा हिरासतमै रहेका पूर्वडीआइजी छविलाल जोशी, लीला पछाई र रामकुमार खनाललाई पनि म्याद थपको लागि अदालत लगिएको थियो । उनीविरुद्ध सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको समेत मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको छ ।

यसैक्रममा रवि लामिछाने जिउँदो रहेसम्म सभापति पदमा रहिरहने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले दाबी गरेको छ । लामिछानेको रिहाईको माग गर्दै रास्वपाले आइतबार पोखरामा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै रास्वपाका उपसभापति डिपी अर्यालले रवि जिउँदो रहेसम्म रास्वपाको सभापति रहने दाबी गरेका हुन् ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपसभापति अर्यालले भने, ‘रवि लामिछाने जिउँदो रहेसम्म रास्वपाको सभापति उहाँ नै हो। यसमा कार्यवाहक सभापति कसले पाउँछ, कसले पाउँदैन त्यो गौण कुरा हो।’

सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपा सभापति लामिछाने गत कात्तिक २ गते पार्टि केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ परेका हुन् । उनी पक्राउ परेपनि रास्वपाले हालसम्म कार्यवाहक सभापति तोकेको छैन । लामिछानेले पनि कुनैपनि रास्वपा नेतालाई कार्यबाहकको जिम्मेवारी दिएका छैनन् ।

सोही प्रसंगलाई निकाल्दै उपसभापति अर्यालले भने। ‘उहाँको सभापति पद निरन्तर रहन्छ। उहाँ जहाँ बस्नुहुन्छ, उहाँ हिरासतमा रहनुहोला, उहाँ जेलमा रहनुहोला, रास्वपाको सभापति रवि लामिछाने नै हो। उहाँले नै यो पार्टीको नेतृत्व गर्नुहुनेछ,’ अर्यालले भने, ‘संसारमा यस्ता इतिहास धेरै छन्, जसले जेलमै बसेर पार्टी सञ्चालन गरेका छन्। त्यतिमात्र होइन जेलबाट निस्किएको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेको इतिहास छ। हामी विचलित हुनु हुँदैन।’

प्रदर्शनकारीको संख्या सानो भए पनि त्यसले दिने सन्देश ठूलो हुने उनले बताएका छन् । शनिबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले दोस्रो चरणको सशक्त आन्दोलन घोषणा गरेको र त्यसको मोडालिटी तय भइरहेको उनको दाबी रहेको छ । आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन हुने र सहकारी बचतकर्ताहरू निक्षेप फिर्ता लगायतका विषमा मुद्दा मिल्ने दलहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने उनले बताएका छन्।