काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको कार्यशैलीको आलोचना गर्दै सात बुँदे दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका छन् । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यशैली चित्त नबुझेको भन्दै कांग्रेसमै मतभेद देखिएका बेला महामन्त्री शर्माले विभिन्न विषयमा आफ्ना दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका हुन् ।
उनले सरकार चल्नुपर्छ, तर कार्यशैली बदल्नुपर्छ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई सातबुँदे सुझाव दिएका छन् । जसमा अहिले देखिएका जल्दाबल्दा विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले संवादसमेत नगरेको र सरकारले पनि यस विषयमा कुनै पहलसमेत नगरेको उनको भनाइ छ ।
शर्माले सामाजिक सञ्जाल विधेयक नियमनका नाममा नियन्त्रणको नियत राखेको, कुलमान प्रकरणमा हटाउनुहुन्न भन्ने कांग्रेसभित्रको फरक मत र आमजनमतको हेक्का नराखेको, शिक्षक आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न ढिलाइ हुँदै गएको, अख्तियारसम्बन्धी विधेयक ‘होल्ड’ गराएको, त्रिविका उपकुलपतिले पदत्यागको अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको, राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा अलमल गरेको र नेपाल प्रहरीको एआईजी पदमा ६ वटा दरबन्दी रिक्त भएको महिना दिन पुग्न लाग्दासमेत नियुक्तिमा अलमल भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
यस्तो छ शर्माको दृष्टिकोण
१) सामाजिक संजाल विधेयक नियमनका नाममा नियन्त्रणको नियत साथ ल्याइयो। अध्यादेशको प्रत्येक अक्षरमा संवाद गरिएको संयन्त्रमा यो विधेयक ल्याउनुपूर्व कुनै संवाद भएन ।
२) कुलमान प्रकरणमा हटाउनुहुन्न भन्ने कांग्रेसभित्रको फरक मत र आम जनमतको हेक्का राखिएन। असन्तुष्टिको आगोमा चरु हाल्नुहुन्न भन्ने सजगता सरकारमा देखिएन ।
३) शिक्षक आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न ढिलाइ हुँदै गएको छ। सरकारले निर्णय गर्न मिल्ने बुँदाहरूमा महासंघलाई विश्वासमा लिएर अविलम्ब निर्णयमा पुग्नुपर्छ, विधेयक मार्फत टुंगोमा पुग्ने बुँदाहरूप्रति साझा प्रतिबद्धता गर्न सकिन्छ, गरिनुपर्छ।
४) अख्तियारसम्बन्धी विधेयक राज्यव्यवस्था समितिले उपसमिति मार्फत करिब टुंगोमा पुराएयको थियो, यसलाई निर्देशित रूपमा ‘होल्ड’ गराउने कार्य आलोच्य भएको छ र यो अनुचित छ।
५) त्रिविविका उपकुलपतिले पदत्याग गर्नुपर्ने अवस्था आउनु र फेरि पनि त्रिविविमा बेथितिले प्रश्रय पाउनु जुनसुकै कोणबाट पनि गलत भएको छ ।
६) राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको विषयसँग गाँसिएर अनेक थरी प्रश्न उठिसक्दा नियुक्तिमा अझै अलमल जारी रहनु दुःखद छ। मौद्रिक नीतिको नेतृत्व गर्ने, समग्र बैंकिङ क्षेत्रको नियामक संस्थाको नेतृत्व चयनमा संवेदनशील अग्रसरता नदेखिनु सरकारको सक्षमतामाथिकै प्रश्न हो।
७) नेपाल प्रहरीको एआईजी पदमा ६ वटा दरबन्दी रिक्त भएको महिना दिन पुग्न लाग्दा समेत नियुक्तिमा अलमल छ, सरकारले यस्तो विलम्बबाट प्रशंसा हासिल गर्न सक्दैन।
प्रतिक्रिया