तीन माग सहित संयुक्त विद्यार्थी संगठनले घोषणा गरे आन्दोलनका कार्यक्रमहरु

शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरणको अन्त्य सहितको समग्र शिक्षा ऐन ल्याउन ८ विद्यार्थी संगठनले घोषणा गरे आन्दोलनका कार्यक्रमहरु

राज्यले शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रुपमा स्वीकार गरिसकेको परिप्रेक्षमा शिक्षाको पूर्ण दायित्व राज्यले वहन गर्ने गरी शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरणको अन्त्य सहितको समग्र शिक्षा ऐन ल्याउन माग गर्दै ८ विद्यार्थी संगठनले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोसना गरेका छन् । विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबण्डाको अन्त्य गर्दै कुलपतीदेखि ,क्याम्पसका पदाधिकारी सम्म खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा नियुक्ती गर्ने प्रावधान सहित शिक्षित जनशक्ति बेरोजगार हुनुपर्ने र शिक्षाका नाममा प्रतिभा र पुँजी पलाएन हुने समस्याको समाधान दिने गरी विश्वविद्यालय ऐन को पनि माग गरेका छन् । त्यसतै विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डरलाई एकरुपतामा निर्माण गरी अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेका अखिल (क्रान्तिकारी) का प्रवक्ता उपदेश यादवले जानकारी दिए ।

आजसम्म पनि नयाँ शिक्षा ऐन आउन नसक्नु, एकाएक विद्यालय शिक्षा ऐन सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा बाहिरनु , बाहिरिएको प्रस्तावित ऐनले नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको मागहरूलाई आधारभूतरुपमा सम्बोधन नगर्नु, निजी शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थीको भविष्यमा समेत खेलबाड गर्ने गरि विद्यालय बन्द सम्म गर्ने गरि आन्दोलनको घोषणा गर्नु , शिक्षकहरुले स्वतः स्थायीको माग सहित आन्दोलनको घोषणा गर्नु, ऐन कानुन बनाउने संसद अवरोध भइरहनु जस्ता गतिविधि प्रती देशका ८ विद्यार्थी संगठनले गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।

” शिक्षा नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो त्यस कारण शिक्षामा निजीकरण र व्यापारिकरणको अन्त्य गर्नुपर्दछ । नेपाली विद्यार्थी आन्दोलन शिक्षामा भएको निजीकरण र व्यापारिकरणको अन्त्यका साथै शिक्षालाई सुधार तथा रुपान्तरण गरि व्यबहारिक, सिपमूलक, प्रविधियुक्त समयसापेक्ष र वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ भनेर लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएको र अब आउने शिक्षा ऐनले नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको मागहरूलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने” संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनको जोडदार माग रहेको अखिल (क्रान्तिकारी) को प्रवक्ता उपदेश यादवले बताए ।

आफ्नो स्वार्थ अनुकूल ऐन जारी गराउन सरकार लाई दवाव दिने निजी क्षेत्र र शिक्षक कर्मचारीको दवावमा जनताका छोराछोरी हरुको निशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार कार्यान्वयन गर्न वाट सरकार कुनै हालतमा पछि हट्न नहुने निष्कर्ष निकाल्दै ( अखिल (क्रान्तिकारी), नेसवियू, अखिल (क्रान्तिकारी), अनेवियू, वैसविसं, आम विद्यार्थी मोर्चा, विद्यार्थी जनमत संघ, अखिल पाँचौं ) देशका ८ विद्यार्थी संगठनले संयुक्त रूपमा चरणबद्ध संघर्ष गर्ने भएका छन् ।

श्रावण २८ गते – पत्रकार सम्मेलन , श्रावण ३१ गते – प्रदर्शन , भाद्र १ गते देखी ४ गते सम्म – देशैभरको स्थानीय तह, प्रदेश र संघिय सरकार लाई ज्ञापनपत्र बुझाउने । भाद्र ६ गते – शैक्षिक पत्रकारहरुसँग भेटघाट अन्तरक्रिया गर्ने । भाद्र ८ गते – विज्ञ र सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने लगायतका संघर्षका कार्यक्रमहरु रहेका प्रवक्ता यादवले बताए । सरकारले मागहरु सम्बोधन नगरे संयुक्त विद्यार्थी संगठनले थप सशक्त संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।