Logo

सरकारको स्वीकृति नलिई महावीरले बाँड्न थाले पीपीई !

महावीर पुनले स्थापना गरेको नेपाल आविष्कार केन्द्रले पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्वीपमेन्ट (पीपीई) उत्पादन गरी वितरण थालेको छ । आविष्कार केन्द्र र केही अस्पताललाई आफैं पीपीई बनाउन सुरु गरेपछि केही चिकित्सकहरुले यसको गुणस्तरमा प्रश्न उठाएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा नभएको पीपीई प्रयोग गर्दा स्वास्थ्यकर्मीहरुमा जोखिम हुने उनीहरुको चिन्ता थियो ।

पुनले चाहिँ केन्द्रलाई पीपीईको सिलाईका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइरालाले मौखिक स्वीकृति दिएको बताएका थिए । तर, नेपाल मेडिकल काउन्सिलले विज्ञप्ति जारी गर्दै पुनलाई यस्तो स्वीकृति काउन्सिलले नदिएको स्पष्ट पारेको थियो । अहिलेसम्म १२ सयवटा पीपीई विभिन्न जिल्लामा निशुल्क वितरण गरेको पुनले बताए । केन्द्रले आफैं डिजाइन गरी काठमाडौंकै केही टेलरमा सिलाएर पीपीई तयार पारेको हो ।

अहिलेसम्म पीपीईका लागि करिब १२ लाख रुपैयाँ केन्द्रले खर्च गरेको र यसका लागि विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरुबाट अहिलेसम्म करिब १० लाख रुपैयाँ सहयोग आएको पुनले सुनाए ।

पुन आपतकालीन अवस्था भएकाले सरकारको कुनै निकायसँग स्वीकृति लिन नभ्याइएको बताए । उनले भने, ‘यस्तो हाहाकार अवस्था छ, फेरि कहाँ गएर स्वीकृति लिने भन्ने पनि छैन ।’

मापदण्ड बन्दै

वर्तमान व्यवस्थाअनुसार स्वास्थ्यसँग सम्वन्धित सामग्रीहरु लागि औषधि व्यवस्था विभागसँग स्वीकृति लिनुपर्छ ।

तर, पीपीईको मापदण्ड अहिलेसम्म नेपालमा नभएकाले विभागले यसको स्वीकृति दिन सक्ने अवस्था नभएको भन्दै यो अन्योललाई चिर्न पीपीईको गुणस्तर निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी गुणस्तर तथा नापतौल विभागले लिएको छ ।

विभागले अन्तर्राष्ट्रियरुपमा प्रचलित मापदण्डहरुको अध्ययन गरेर एउटा खाका बनाइसकेको विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले बताए ।

विभागले स्वास्थ्य सेवा विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग र मेडिकल काउन्सिलका प्रतिनिधिसँग समेत बैठक बसेर मापदण्डको ड्राफ्ट बनाइसकेको उनले जानकारी दिए ।

महावीर पुनले बनाइरहेको पीपीई कति भरपर्दो ?
‘यस सम्वन्धमा विवाद उब्जिएपछि परिषद बैठकमा छलफल भएको थियो । त्यसपछि विभिन्न जिम्मेवार निकायहरुसँग छलफल र डब्लुएचओ लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायले तोकेको मापदण्डको अध्ययन गरेर मस्यौदा बनाएका छौं । केही दिनभित्र मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट यसलाई पारित गरिने छ,’ उनले भने ।नापतौल विभागले यो मापदण्डलाई अन्तिम रुप दिएपछि औषधि व्यवस्था विभागलाई पठाउने र त्यसैका आधारमा विभागले नियमन थाल्ने पुडासैनीले बताए ।

आविष्कार केन्द्रले तयार पारेका पीपीई जो पहिले लिन आउँछ, उसैलाई दिएर पठाउने गरेको बताउँदै पुनले ठूला अस्पताललाई १५/२० वटा, मझौलालाई १०-१२ वटा र सानो अस्पताल छ भने ५-७ वटा दिने गरिएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्