मुलुकमा राजसस्था यस कारण चाहियो….

आज जेठ १९ गते, तत्कालिन नेपालका राजा विरेन्द्रको बंशनास भएको दिन । जेठ १९ गतेको रातलाइ नेपालीहरुले कालो रातको रुपमा लिने गरेका छन् । वि.स २०५८ सालको असार १९ गते नेपाली जनताका लोकप्रिय पुर्वराजा विरेन्द्रको बंशनास भएको हो ।

उतीबेलाको नारायणहीटि राजदरवारमा रचिएको हत्या काण्डले सबै नेपालीलाइ रुवाएको छ । विरेन्द्र निकटका धेरैजना भन्छन्, ‘नेपालीको आशा र भरोसा गुमेको दिन । जेठ १९ को घटनाले जनताको आसा र भरोसा गुमेको थियो भने नेपालको राजनीति थप पेचीलो बन्दै गएको थियो ।

माओवादी द्धन्दले मुलुक थलिएका बेला जेठ १९ गते राती घटेको थियो दरवार हत्या काण्ड । दरवार हत्याकाण्ड पछि मुुलुक थप अस्तव्यस्त भयो । राजसस्था र राजनीतिक पार्टीबीच दुरी थप फराकिलो बन्दै गयो ।

दाजु विरेन्द्रको हत्या भएपछि उनका भाइ ज्ञानेन्द्र राजगद्धीमा थिए । दाजु विरेन्द्र जस्तै उनी पनि जनताको प्रिय राजा बन्न चाहन्थ्ये । तर सफल भने भएका थिएनन् । आफु राजगद्धीमा पुगेपछि उनले लगभग मुलुकका सबै क्षेत्रको घुमघाम गरेका थिए ।

देस दौडाहमा निस्किएपनि उनी र राजनीतिक दलबीचको दुरी बढ्दै थियो । उनले सबै अधिकार आँफैले लिएर मन्पिरिषद् बिघटन गरेपछि शक्तिमा रहेका राजनीति दलहरु बिद्रोही माओवादीसँग मिल्न पुगेका थिए ।

अनि भयो २०६२÷६३ को जन आन्दोलन । जन आन्दोलनले मुलुकको व्यवस्था परिवर्तन भयो । मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य भयो । वि.स २०६५ सालको जेठ १५ गते तत्कालिन सरकारले ‘गणतन्त्र नेपाल’ को घोषणा भयो । नारायणहीटि राजदरवारबाट राजसस्थाको बाहिरियो । त्यतीबेलाको राजदरवारमा अहिले सबैले सहजै प्रवेश पाउछन् । राजदरवारलाई संग्रालयको रुपमा प्रयोग गरिएको छ ।

मुलुकमा व्यस्था फेरियो । नयाँ संविधान पनि बन्यो । संविधान परिकल्पना गरेको तीन चरणको निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो । मुलुकका दुई शक्तिसाली कम्युनिष्ट पार्टी पनि एक भए । शक्तिसाली सरकार पनि बन्यो छ । तर जनताको अवस्था पुर्व राजा विरेन्द्रको सासनकालमा भन्दा पनि दयनिय बन्दै गइरहेको  छ ।

राजसस्था नारायणहिटीबाट बाहिरिँदा मुलुक नयाँ संविधान लेखनको तयारीमा थियो । बन्दुक विसाएर शान्ति प्रकृयामा आएको विद्रोही पक्षको व्यवस्थापनमा मुलुक लागेको थियो । संविधान निर्माणको लागि नेपालमा निर्वाचन मात्रै २ पटक भयो । संविधानको निर्माणको मुख्य कार्यदेश सहित २०६४ मा जनताले बनाएको पहिलो संविधानसभा त्यत्तिकै विघटन भयो ।

पटक पटक संविधान निर्माणको म्याद थप गर्दा पनि दलहरु संविधान बनाउन असफल रहे । ६ सय भन्दा बढी संविधानसभाका सदस्यहरुको पालनपोषण, सेवा सुविधा र भत्ता वितरणमा राज्यको ढुकुटीबाट करोडौको खर्च भयो । तर ८ वर्ष सम्म पनि पहिलो संविधान सभाले नयाँ संविधान बनाउन सकेन । २ वर्षको कार्यदेश पाएर संविधानसभामा हलमा पुगेका सांसदहरुले संविधन बनाउन नसकेपछि जनतामा निराशा उत्पन्न हुँदै गएको थियो ।

यो बीचमा धेरै सरकार परिवर्तन भए, राजनीतिक दलको नेतृत्व सत्ताको जोड घटाउमै व्यस्त भइरह्यो । संविधानसभाका सदस्यहरु नेतृत्वको गोट्टी बनेर खेलीरहे । नेताहरु फेरी पनि संविधान निर्माणको लागि भन्दै २०७० मा जनताको घरघरमा पुगेर भोट मागे ।

फेरी नेपाली जनताले जिताएर पठाएर । दोस्रो पटकको निर्वाचनबाट बनेको संविधानसभाले निर्वाचित भएको २ वर्षपछि २०७२ मंसीर ३ गते संविधान निर्मण गरी हस्तान्तरण गरेको थियो । तत्कालिन राष्ट्रपती डा. रामवरण यादवले नपालको संविधान २०७२ घोषणा गरेका थिए ।

मुलुकमा व्यस्था फेरियो । नयाँ संविधान पनि बन्यो । संविधान परिकल्पना गरेको तीन चरणको निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो । मुलुकका दुई शक्तिसाली कम्युनिष्ट पार्टी पनि एक भए । शक्तिसाली सरकार पनि बन्यो छ । तर जनताको अवस्था पुर्व राजा विरेन्द्रको सासनकालमा भन्दा पनि दयनिय बन्दै गइरहेको एकाथरीको टिप्पणी छ ।

जानकारका अनुसार अब नेपालको नयाँ व्यवस्था अनुसार चुनिएको जनप्रातिनिधिको पालनपोषण तथा सेवा सुविधाको लागि त्यही रफ्तारमा आर्थिक विकास हुन जरुरी छ । त्यसका लागि राजाले आर्थिक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन् ।

 

मुलुकको विकासको लागि फेरी पनि राजसस्थाको आवश्यकता रहेको देखिएको छ । राजाका पालामा मुखिया थिए अहिले वडाध्यक्ष छन् । अब जनताले यती भन्न जरुरी छ, ‘राजा आउ देस बचाउ’, ‘हाम्रो राजा हाम्रो देस प्राण भन्दा प्यारो छ ।’

तर नयाँ व्यवस्थाका पक्षपातीहरुका अनुसार अब पनि मुलुकमा राजसस्थाको माग गर्नु मुर्खता हो । तर वास्तीवक त्यही हो । जनताको आशाको किरण भनेको राजसस्था हो । राजसस्था आयो भने मात्रै मुलुकमा विकास हुनेछ ।