यसरी भयो डरलाग्दो ज्वालामुखी विष्फोट, जहाँ दुई दर्जन बढीको ज्यान गयो

यातायात व्यवस्था विभागले सडकको स्तरोन्नति र विस्तार नभएसम्म ठूला सवारी साधन चलाउन नहुने भनी निर्णय गरेको थियो, तर मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ठूला सवारी साधन चलाउन इजाजत दिन गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै अधिवक्ता कैलाशराज दाहालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

सरकारले गत भदौ ८ गते गठित प्राविधिक समितिको सिफारिशका आधारमा सो सडकमा ठूला सवारी साधन चलाउने इजाजत दिने निर्णय गरेको थियो । तर सरकारको निर्णयलाई अदालतले रोकेको छ । (रासस)