कामचोर ठेकेदारप्रति गृहमन्त्री आक्रमक, प्रचण्डको घरबेटीलाई कारवाही गर्ने प्रतिवद्धता (भिडियोसहित)

पार्टी अध्यक्ष दाहालकाकै घरबेटी ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने थापाको प्रतिवद्धता

कामचोर ठेकेदार विरुद्ध कडा रुपमा उत्रिएका मन्त्री थापाले सम्झौताअनुसार समयमा काम नगर्नुलाई राज्यले अपराध मान्ने भन्दै काम नगर्ने ठेकदार कसैको घरधनी मात्र होइन, सांसद वा नेता भएपनि नछाड्ने बताएका छन् ।

सबैभन्दा धेरै ठेकेदार राजनीतिक पहुँचका नै छन् । र केहीदिन अघिमात्र कामचोर ठेकेदारको रुपमा नाम लिईएका शैलुङ कन्ट्रक्सनका सञ्चालक शारदा अधिकारी तीनै हुन्, । जसको घरमा खुमलटारस्थित घरमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बस्दै आएका छन् । जसको घरमा तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच थुप्रै पटक वार्ता भएको छ ।

अधिकारीको शैलुङ कन्ट्रक्सनले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप हालेपछि सडक पुर्नेदेखि सडक बनाउनेसम्म दजनौं ठेक्का पाएको तर कुनै पनि काम समयमा गरेको रेकर्ड सार्वजनिक भएको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा यस्ता कामचोर ठेकदार तपाईकै पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डको घरबेटी छन्, सांसद छन् नि भन्ने प्रश्नमा गृहमन्त्री थापाले चाहे घरधनी, सभासद होस् वा ठूलै नेता किन नहोस् । कानुनको उल्लंघन गरी राज्यलाई धोका दिनेलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

आफ्नो १०० दिनमा भएका कामबारे जानकारी दिन बुधबार मन्त्री थापाले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए । सो क्रममा उनले धेरैजसो ठेक्कामा सम्झौताअनुसार काम नभएको बताए । राजधानीमा मात्र सानाठूला गरी ५०० वढी परियोजना रहेको र त्यसमध्ये ३०० बढीमा सम्झौता अनुसार काम नभएको उनले सुनाए ।

राजधानीभित्रको निर्माणमा चरम लापरबाही गर्नेको पहिलो नम्बरमा सांसद हरिनारायण रौनियाकरको पप्पु कन्स्ट्रक्सन छ । यो कम्पनी हरेक निर्माणमा हात हालेपनि नेतासंगको सामिप्यताका कारण पप्पु कन्स्ट्रक्सन कसैले बोल्न नसक्ने अबस्था छ । त्यस्तै कान्छाराम जेभीले पनि निर्माणमा चरम लापरबाही गरेको छ ।

यसअघि मन्त्री थापाले सडक, पुललगायत निर्माण ठेक्का लिएर तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगर्ने तथा कमसल काम गर्ने ठेकेदारलाई पक्राउ गर्न समेत निर्देशन दिएका थिए । थापाले समयमा काम सम्पन्न गर्न आलटाल गर्ने ठेकेदारलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रियामा ल्याउन निर्देशन दिएका थिए ।

 ठेकेदारप्रति झन् कडा बन्दै गृहमन्त्री

यतिखेर गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल चर्चामा छन् । उनले देशमा ब्याप्त अराजकता, लुटतन्त्र, तस्कर, दलाल माफिया घुसखोरीको अन्त्य गर्ने भन्दै लागिपरेका छन् । र पछिल्लो पटक देशमा निर्माणधिन विकासका आयोजनाहरुमा देखिएको लापरबाही र ढिलासुस्तीप्रति विरोध गर्दै काममा लापरबाही गर्ने ठेकेदारकम्पनी विरुद्ध कडा रुपमा उभिएका छन् । ठेक्का लिएर काम नगर्ने प्रवृत्ति विरुद्ध अहिले गृहमन्त्री थापाले दिनहुँ कडा स्वर गरिरहेका छन् ।

विकास निर्माणका कामको ठेक्का लिएर वर्षौंसम्म नसक्ने वा अलपत्र छोड्ने कम्पनी तथा ठेकेदारहरूको सूची मगाएका छन् । र अहिले देशभरिबाट गृह मन्त्रालयमा कामचोर ठेकेदारको सुची आइरहेको छ । यसविचमा उनले बुधबार पनि गृहमन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर गृहमन्त्री थापाले काम नगर्ने ठेकदारलाई कारबाही गरिछाड्ने दृढता व्यक्त गरेका छन् ।

देशभरबाट कामचोर भनेर भनिएका ठेकेदारहरुको लामो लिष्ट अहिले गृहमन्त्रालयमा छ । तर अहिलेसम्म उनीहरु उपर कारबाही भने हुन सकेको छैन । तर गृहमन्त्री थापाले काम नगर्ने जोसुकै ठेकेदारलाई पनि कारबाही गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।

सडक तथा पुल निर्माण ठेक्का लिएर समयमा काम सम्पन्न नगर्ने तथा सम्पन्न गरेका काम पनि कमसल हुँदा लगानी खेर गएको गुनासो बारम्बार आउन थालेपछि गृहमन्त्री थापा ठेकेदार प्रति कडा बनेका थिए । उनले काम नगर्ने ठेकेदारको फोटो सहित मिडियामा प्रकासन प्रसारण गर्नसमेत सुझाव दिएका थिए । त्यसपछि अहिले गृहमन्त्रालय र मिडियामा काम नगर्ने ठेकेदारका सुची धमाधम बाहिर आइरहेका छन् ।

सत्य हो । नेपालका विकास आयोजनामा बर्षौँदेखि लापरबाही भइरहेकै कारण बषौँदेखिका आयोजना अलपत्र छन् । निर्माणको काम भएकोले ढिला हुनु स्वाभाविक हो । तर ठेक्का ओगट्ने काम नगर्ने समस्या नेपालको निर्माण क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । २०६६ सालमा ठेक्का लिएर हालसम्म काम नभएका धेरै आयोजना छन् ।

२०६९ मा शहरी विकास मन्त्रालय स्थापना भएपछि भएका ठेक्काहरुसमेत अहिलेसम्म निर्माणाधीन छन् । ठेकेदारहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कारण न्यून रकममा ठेक्का कबोल गरी सम्झौता गर्ने तर काम भने बिभिन्न बहाना बनाई ढिलाई गर्दै पटकपटक रकम थप गर्ने ध्याउन्नमा देखिन्छन, निर्माण व्यवसायीहरु । अधिकांश ठेक्कामा नेताका नजिकका ठेकेदारहरुकै लापरबाही देखिएको पनि सत्य हो । यो स्थितीमा गृहमन्त्री थापा काम नगर्ने जोसुकै ठेकेदार विरुद्ध कडा रुपमा उभिने बताइरहँदा त्यसको कार्यान्वयन साँच्चै हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा चाहिँ थोरै आशंका छ ।

 ठेकेदारको प्रतिक्रिया ?

अहिले देशमा विकासका कुनैपनि संरचनाहरु समयमानै नबनिरहेको अबस्था छ । र यो सत्य हो । की नेपालमा कुनै ठुला तथा साना निर्माण योजना समयमा सकिने गरेका छैनन् । जुन कुनै निर्माण कार्य तथा योजनाहरु कुनै न कुनै कारण ले अबरुद्ध हुने गरेका छन र निर्माण कार्य समयमा पुरा हुन सकेका छैनन् । समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न नभएपछि निर्माण व्यवसायीहरु वा ठेकेदारहरुले सधैँ गाली खेपिरहेका छन । देशका विभिन्न ठाउँमा निर्माणधिन पूर्वाधारहरु समय पुरा नहुनुमा ठेकेदारको मात्रै लापररबाही छ भन्नु वा यसमा उनीहरुको मात्रै गल्ती छ भन्नु सान्दर्भिक नभएको निर्माण व्यवसायीहरुको भनाई छ । उनीहररुका अनुसार यसमा ठेकोदार कम्पनीहरु मात्र होईन यससंग सम्बन्ध राख्ने सबै सरकारी निकायहरुको पनि उत्तिकै दोषी रहेको निर्माण व्यवासायीहरु बताउँछन ।

बुधबार गृहमन्त्रीले आफ्नो १०० दिनमा भएको काम कारवाहीको जानकारी दिन गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा ठेकेदारहरुलाई कारवाही गर्ने बताएपछि उनीहरु झन आक्रोसित भएका छन । उनीहरुले गृहमन्त्रीको भाषा सह्य नभएको भन्दै चोर लाई प्रयोग गरिने शब्द आफुहरुमाथी प्रयोग भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन । कुनै पनि निर्माण कार्य सम्पन्न हुन ढिलाई हुनुमा निर्माण व्यवसायी मात्र दोषी नभई यससंग सम्बन्ध राख्ने सबै सरकारी निकायहरु बराबर जिम्मेवार रहेको उनीहको भनाई छ ।

हुन त कुनै निर्माण समयमा नै सम्पन्न नहुनुमा निर्माण व्यवासायीहरुका सामु पनि बिभिन्न समस्याहरु पनि छन् । कुनैपनि स्थानमा निर्माण कार्य सुरु गरेपछि त्यसलाई सम्पन्न गर्न अनेकन अवरोधहरु सिर्जना हुने गरेका छन् । अहिले राजधानिका अधिकांस सडक निर्माण हुन नसक्नुको कारण पनि निर्माणका समयमा उत्पन्न भएका समस्याहरु हुन् ।

राजधानीमा निर्माणाधिन रहेका ६ ओटा सडकहरुमा ६ सय दुई घरधनिको मुद्दा परेको छ । कलंकी नागढुंगा सडकमा ८५ जना घरधनीहरुको मुद्दा दर्ता भएको छ । त्यस्तै जोरपाटी–साँखु सडकमा १ सय ११ जना, जोरपाटी सुन्दरीजल सडक २८ जना, सातदोबाटो गोदावरी सडक १ सय ६७ जना, सातदोबाटो–चापागाउँ सडक ७१ जना, कर्मनाशा खोला–हरिसिद्धि–थैब–बाडेगाउँ–गोदावरी सडकमा १ सय ४० जनाले मुद्दा दर्ता गरेका छन । उनीहरु सडक निर्माण गर्दा मुअब्जा दिनुपर्ने फैसला भएको भन्दै मुअब्जा नपाएसम्म निर्माण कार्य अगाडी बढाउन नदिने पक्षमा छन । तर अदालतबाट फैसलाको पुर्ण पाठ नआँदा समस्या परेको छ ।

यतिमात्र होइन निर्माण कार्यमा बाधा पु¥याउने अरु थुप्रै कारणहरु पनि छन । ठेकेदारले काम सुरु गरेपछि बिद्युत्, ढलको चुहावट, निर्माण क्षेत्रमा पर्ने रुख कटान, टेलिफोनका पोलहरु, सिमामा नापीको समस्या लगाएतका बिबिध कारणहरु जेलिएर रहेका हुन्छन । जसका कारण निर्माण व्यवसायीहरुले समयमा काम गर्न सकेका छैनन । यसरी कुनै पनि निर्माण कार्य सुरु गर्दा त्यससंग नेपाल बिधुत प्रधिकरण, वन विभाग, नापी बिभाग, अदालत, सहरी विकास प्रधिकरण, दुसञ्चार, लगाएतका संस्थाहरु प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका हुन्छन । जसका कारण समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सकको छैन । यो अवस्थामा निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुमा निर्माण व्यवसायी मात्र दोषी छन भन्नु सहि नहुन सक्छ ।

उनीहरुले हरेक विकास निर्माणका कामहरु सरकार आफ्नै कारणले ढिलासुस्ती हुने भन्दै कुरा बुझेर मात्रै अघि बढ्न सरकारलाई अनुरोध गरेका छन् । कुनैपनि आयोजना निर्माण गर्नुपूर्ब सरकार र निर्माण व्यवसायी बीच सम्झौता हुने र सोही सम्झौता अनुरुप काम गर्दा उनीहरुलाई धरपकड गर्नु कानुन विपरित र लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता विपरित भएको व्यवासायीहरुको गुनासो छ । निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारसँग सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने, चन्दा आतंकलाई निस्तेज पारिनुपर्ने, राजनैतिक पार्टीका भातृ संगठनहरुबाट चन्दा माग तथा दवावहरु तत्काल रोक्न र शान्ति सुरक्षा कायमा गराउन जोडदार माग गरेका छन् ।

त्यसैले नेपालमा निर्माण कार्य समयमा समपन्न नहुनुमा निर्माण व्यवसायी मात्र जिम्मेवार छैनन् । यसमा ठेकेदारदेखि लिएर प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने सबै सरकारी निकाय पनि जिम्मेवार छन जो आफ्नो कार्य जिम्मेवारीपूर्वक गरिरहेका छैनन् । त्यसैले नेपालमा निर्माण कार्यलाई तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्नको लागि ठेकेदार देखि सम्पुर्ण निकाय जिम्मेवार बन्नुपर्छ । र बिना कुनै अवरोध पनि निर्माण कार्यमा ढिलाई गर्ने ठेकेदारलाई सहि अनुगमन गरि कारवाही गर्नुपर्छ । र गृहमन्त्रीको भनाई भाषणमा होईन व्यवहारमा लागु हुनुपर्छ ।