फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई सफाइ दिएको होइन: सभापति पोखरेल

फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई उन्मुत्ति र अधिकार दिने गरी संसद नियमावली नबनेको दावी संसद नियमावली मस्यौदा समितिले दाबी गरेको छ । समितिका सभापती कृष्णभक्त पोखरेलले संसद नियमावली फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई उन्मुत्ति र अधिकार दिने गरी सहमती नभएको दाबी गरेका हुन् ।

कांग्रेसको बिरोधका कारण नियमावलीमा निलम्बन भन्ने शब्द हटाइएको छ । त्यसको सट्टा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति अधिकार छैन, पारिश्रमिक र सेवा सुविधा दिइने छैन’ भन्ने वाक्यांश प्रयोग गरिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

आज संसद बैठकमा नियमावली छलफलका लागि प्रस्तुत गर्दै सभापति पोखरेलले फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई कुनै उन्मुक्ति, अधिकार र सेवा सुविधा नदिने गरी नियमावली तयार पारिएको जानकारी दिएका थिए ।

सभापतिले यसो भने पनि नियमावलीमा सांसद पद निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था भने गरिएको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसदको बिरोधपछि सत्तापक्षाका सांसदहरु निलम्वन शब्द हटाउन लचिलो भएका थिए । दुबै पक्षलाई सहमतीमा ल्याउन सभामुख कृष्णबहादुर महराले पहल गरेको बताइएको छ ।

‘कुनै बलात्कारी सांसदलाई कारबाही नै नहुने भयो, पक्राउ नै नपर्ने भयो भन्ने होइन’ सभापति पोखरेलले भने ‘यसबाट कुनै सांसदले उन्मुक्ति पाउने कुरै होइन । उसलाई उन्मुक्ति दिने विषयमा छलफल नै भएको छैन ।’