श्रीलालीगुराँस सहकारी संस्थाको कालो कर्तुत पर्दाफास,राम कृष्ण ढकाललाई रुवायो -७ दिन भित्र जेल जान्छ…(हेर्नुहोस् भिडियो)

काठमाडौं – गायक रामकृष्ण ढकाल र उनकी पत्नी निलम शाहले करिब ५ करोड ऋण नतिरेको भन्दै ललितपुरस्थित श्रीलालीगुराँस सहकारीले एक दैनिक पत्रिमा सार्वजनिक सूचना निकालेको छ । सूचनामा ‘ऋण तिर्न आउनू’ भन्नेखालको सन्देशचाहिँ छैन । बरु ढकालले सहकारीविरुद्ध मिडियावाजी गरेको र अपरिचित व्यक्तिहरुमार्फत धम्क्याएको आरोप लगाइएको छ । ढकालले चाहिँ ४ वर्षअघि नै ऋण सल्टाइसकेको र अहिले पत्रिकामा सूचना निकालेर आफ्नो मानहानी गर्न खोजिएको बताएका छन् ।

ढकालकी श्रीमती निलमले ९ वर्षअघि उक्त सहकारी संस्थाबाट एक करोड ८० लाख रुपैयाँ ऋण लिएकी थिइन् । उक्त ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न नसकेपछि ०७० सालमा सहकारीले धितोमा राखिएको घर एक करोड ५० लाख मूल्यमा लिलाम गरेको थियो । तर, लिलामीको मूल्यले पनि ऋण असुलउपर नभएको सहकारीको भनाइ छ ।

विवादको नालीबेली

०६६ गते फागुन ५ गते पुल्चोकस्थित लालीगुराँस सहकारीले ढकालपत्नी निलमका नाममा १ करोड ८० लाख रुपैयाँ कर्जा निकासा गरेको थियो । यसका लागि ललितपुरस्थित सैंवु गाविस–८ मा अवस्थित कित्ता नं. ३९२, ३९३ को ८७.४४ र २००.७१ वर्गमिटर क्षेत्रफल भएको जग्गासहित उक्त जग्गामा निर्मित घर धितो राखिएको थियो ।

त्यतिबेला करिब १७ प्रतिशत व्याजदरमा लिइएको कर्जाको नियमित किस्ता ढकाल दम्पत्तिले तिर्न सकेनन् । तत्कालीन समयमा आफ्नो आर्थिक अवस्थामा गिरावट आउँदा समयमा किस्ता तिर्न नसकेको स्वीकार्छन् ढकाल ।

सहकारी संस्थाका कार्यकारी प्रमुख सुधिर भण्डारी भने कर्जा लिएको केही महिनापछि उनीहरु दुबै सम्पर्कविहीन बनेको दाबी गर्छन् । ‘हामीले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि साँवा र ब्याज दुवै उहाँहरुले तिर्नुभएन,’ भण्डारीले भने, ‘त्यसपछि पत्रिकामा सूचना निकाल्न वाध्य भयौं ।’

०६९ सालमा सूचना निकालेपछि ढकालले आफूसँग साँवा र ब्याज तिर्ने पैसा नभएको भनेर थप कर्जा मागेको भण्डारीको दाबी छ । ‘उहाँले इमान्दारितापूर्वक कुरा गरेपछि उहाँको सामाजिक स्टाटसलाई पनि हेरेर हामीले बिनाधितो ५७ लाख रुपैयाँ कर्जा दियौं,’ भण्डारीले भने, ‘सहमतिबमोजिम उहाँले त्यो ५७ लाख रुपैयाँ सहकारीमै किस्तास्वरुप बुझाउनुभयो ।’

ढकालले भने आफूले बेग्लै ऋण लिएको नभई पहिलेको ऋणको ब्याजलाई आफ्नो ऋणमा सहकारीले परिणत गरेको बताए । ०६९ जेठ ११ गते ढकालका नाममा ५७ लाख रुपैयाँ कर्जा दाखिला भएको थियो । योसँगै ढकाल दम्पत्ति दुबैजना लालिगुराँसको ऋणी भए ।

त्यसपछि फेरि उनीहरुले थप किस्ता तिर्न सकेनन् । ०७० सालसम्म आइपुग्दा उनीहरुको ऋणको ब्याज बढ्दै गएर २ करोड ३७ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हिसाब सहकारीले निकाल्यो । तर, ढकाल दम्पत्तिले तिर्न नसकेपछि ०७१ जेठ २६ गते सहकारी संस्थाले ढकाल दम्पत्तीको तस्वीरसहित घर लिलामीको ३५ दिने सूचना निकाल्यो ।

आफू बसिरहेको घर सहकारीले घर लिलाम गर्ने भएपछि ढकाल अदालतको ढोका ढक्ढकाउन पुगे । निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै उनले ०७० असारमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा रिट हाले । तर, अदालतले ०७० साउन १६ मा ढकालको रिट खारेज गरेको भण्डारी बताउँछन् । त्यसपछि घर लिलामी गर्ने बाटो सहकारीलाई खुल्ला भयो ।

रामकृष्ण विदेशमा भएका बेला सहकारीले ०७० जेठ २३ गते सो घर लिलाम गर्ने निर्णय गरेको थियो । लिलामीमा कोही किन्न नआएको भन्दै एक करोड ५० लाख मूल्यांकन गरेर घर आफ्नै स्वामित्वमा लियो । तर, त्यसले पनि ऋण चुक्ता नभएको भन्दै फेरि ताकेता गर्न थाल्यो ।

सहकारीको हिसाबअनुसार घर लिलामपछि निलमको नामको ऋण चुक्ता गर्न अझै ८७ लाख अपुग थियो भने रामकृष्णको ५७ लाख रुपैयाँ सिंगै बाँकी थियो । यसरी त्यतिबेलाको कुल १ करोड ४४ लाख रुपैयाँमा ब्याज र हर्जाना जोड्दै सहकारीले दुवैजनाको गरी झण्डै ५ करोड ऋण देखाएको छ ।

अदालतको फैसला रामकृष्णको पक्षमा

घर लिलामीपछि पनि सहकारीले पछ्याउन थालेपछि ढकालले जिल्ला अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यस मुद्दामा ०७२ साल फागुन १२ गते अदालतले गरेको फैसला ढकालको पक्षमा आयो । ‘अदालतले घर लिलामीपछि हामी ऋण दायित्वबाट मुक्त भएको आशयमा फैसला गरेको छ,’ भण्डारीले भने ।

रामकृष्णले ‘हरहिसाब शून्य घोषित गरी पाउँ’ भनी ललितपुर जिल्ला अदालतमा ०७२ साउन ३२ गते मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यस मुद्दामा उनले आफ्नो घर लिलामीपछि थप ऋण तिर्नु नपर्ने आदेश माग गरेका थिए ।
न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठको १४ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘… सहकारी संस्थाको तर्फबाट वादीलाई कुनै रकम दावी लिई फिराद परेको अवस्थासमेत छैन । प्रतिवादीले वादीसँग कुनै रकम दावी लिई आएका बखत सो सम्वन्धमा कानूनबमोजिम न्यायिक निरुपण हुनेछ । अदालतबाट प्रतिवादी संस्थामा के कति रकम तिरी बुझाई सकेको र के कति रकम बझाउन बाँकी छ भन्ने विषयमा प्रवेश गरी हरहिसाब गराइदिने कानूनी व्यवस्था नभएकाले प्रस्तुत मुद्दाको औचित्यमा प्रवेश गरी हरहिसाब लगाइरहनुपर्ने अवस्था देखिएन ।’

ढकालका तर्फबाट मुद्दा लडेका कानून व्यवसायी शम्भु थापा हरहिसाब लगाइरहनुनपर्ने अदालतको फैसलापछि यो प्रकरण टुंगिएको बताउँछन् ।

‘अदालतमा उहाँहरुले कुनै रकमको मागदावी नै गर्न सक्नुभएन । त्यसैले अदालतले उक्त ऋणको हरहिसाब लगाउनुपर्ने नदेखिएको फैसला सुनाएको छ । यसको प्रष्ट आशय यही हो कि रामकृष्णजी ऋणमुक्त हुनुहुन्छ,’ उनले भने ।

चार वर्ष सहकारीको मौनता

तत्कालीन समयमा कार्यान्वयनमा रहेको सहकारी ऐन अनुसार यदि धितो लिलामी गर्दा ऋणको परिपूर्ति भएन भने कुनै पनि सहकारीले ऋणदाताको अन्य सम्पत्तिबाट पनि असुलउपर गर्न सक्छ । तर, त्यसको छिनोफानो एक वर्षभित्रै हुनुपर्छ ।

नियम २७ मा भनिएको छ, ‘धितोबाट ऋण असुलउपर हुन नसकेमा अरु जायजेथा एक वर्षभित्र लिलामविक्री गरी असुलउपर गर्नुपर्ने छ ।’

तर, एक वर्षसम्म सहकारीले कतै मुद्दा दायर गरेन । जिल्ला अदालतको फैसलापछि चारवर्षसम्म मौन बसेको सहकारीले एकाएक हिजो पत्रिकामा सूचना छपाउँदा आफू आश्चर्यमा परेको ढकाल बताउँछन् ।

सहकारीका भण्डारी भने चार वर्षमा पनि आफूहरुले ताकेता गर्दा पनि केही सिप नलागेको बताउँछन् । ढकाल दम्पत्ति ऋण तिर्न आए प्रचलित व्यवस्थाअनुसार हर्जना (पेनाल्टी) मा मिल्नेसम्म छुट दिन आफूहरु तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

तर, ढकाल भने अदालतको फैसलाअनुसार पनि आफू ऋणबाट बाहिर निस्किसकेको भन्दै पैसा तिर्न जानै प्रश्नै नभएको बताएँछन् । ‘यदि हामीले त्यत्रो पैसा तिर्न बाँकी थियो भने ४ बर्षसम्म सहकारीले के हेरेर बस्थ्यो ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘चार वर्ष ढुक्कले बस्ने अनि अहिले एकाएक विवाद निकाल्नुको आशय भनेको केवल मलाई विवादमा मुछ्नु मात्र हो ।’

उनले अगाडि थपे, ‘त्यो घरको मूल्य अहिले पाँच करोड भयो होला । ब्याज बढ्ने तर घरको मूल्य नबढ्ने हुन्छ ?’

लालीगुराँस सहकारीविरुद्ध मिडियावाजी गरेको र विभिन्न मान्छे प्रयोग गरेर धम्क्याएको आरोपलाई ढकालले सिधै खण्डन गरे । ‘त्यस सहकारीबाट अरु पनि पीडित बन्नुभएको छ । पीडितहरुले संगठित भएर आवाज उठाउन खोज्नुभएको होला’, ढकालले भने, ‘म पनि त्यो समूहमा छु कि भन्ने उहाँहरुको आशंका मात्र होला । तर, मेरो त मुद्दा सल्टिसकेको छ, फेरि किन जोरी खोज्न जानु ?’