काठमाडौं – हवाई उडान मार्फत गन्तब्यमा पुग्न चाहने यात्रुका लागि नेपालमा विमानस्थलमा जहाज घण्टौं कुर्नुपर्ने बाध्यता नियमित जस्तो भएको छ । विहान उड्ने समय दिएका हवाई सेवा कम्पनीले दिनभरी यात्रुलाई विमानस्थलमै कुराएर राखेका दिनहुँका गुनासा छन् । तर अब हवाई कम्पनीले उडान डिले (विलम्ब), क्यान्सिल (रद्द) गरे त्यसको क्षतिपुर्ती तिर्नुपर्ने भएको छ ।
यात्रुले कम्पनीका कारणले हवाई यात्रा गर्न नपाए क्षतिपूर्ति दावी गर्न सक्ने ऐन आउन लागेको छ ।
सरकारले गैरसैनिक हवाई उडान (सिभिल एभिएसन) ऐन २०१५ लाई विस्थापित गरी नयाँ ल्याउन लागेको ऐनमा यस्तो कुरा समेट्न लागेको छ । यात्रुलाई विना जानकारी घण्टौं विमानस्थलमा कुर्न बाध्य बनाउने ला’प’रवा’ही कम गर्न यस्तो ऐन प्रभावकारी हुन सक्ने देखिएको छ ।
सरकारले हवाई यात्रामा यात्रुको अधिकारलाई बलियो बनाउँदै ‘नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन २०७६’ को मस्यौदा तयार पारेको छ । उक्त मस्यौदा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा गएको छ ।
ऐन लागू भएपछि हवाई सेवा संचालन गर्ने उद्योगले हवाई यात्रुको जानकारीका लागि यात्राका शर्त, सुविधा तथा हवाई भाडाका दर पारदर्शी ढंगले सार्वजनिक गर्नुपर्छ । उद्योगका कारणबाट यात्रुको उडान रद्द भए, ढिला भए वा उडान नै गर्न नपाउने अवस्था आएमा हवाई यात्रले आफ्नो अधिकारी प्रयोग गर्न सक्नेछन् । त्यसका लागि भने नियामक निकायले मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा उडान ढिला हुने र रद्द हुने कारणले यात्रु र सेवा प्रदायकबीच पटकपटक द्व’न्द्व’ हुने गरेको छ । यसले हवाई उडानको सुरक्षामै जोखिम निम्याउने खतरा देखिएको छ । तर, वायुसेवा प्रदायक कम्पनीहरुले भने विमानस्थलले धान्न नसक्ने गरी वायुयान र यात्रुको चाप बढेका कारण व्यवस्थापनमा मुस्किल परिरहेको बताउने गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया