काठमाडौंका यी ५१ स्थानमा दायाँ मोड्न निषेध, १० ठाउँमा वान वे !

काठमाडौं – सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको सडक व्यवस्थापन गर्न ट्राफिक जाम बढी हुने ५१ ठाउँमा सवारीसाधनलाई दायाँ मोड्न निषेध गर्ने भएको छ । उपत्यकाका १० ठाउँमा एकतर्फी अर्थात् वान वे का रूपमा मात्र सवारी चलाउन पाइनेछ ।क्षेत्रपाटीबाट जेपी आउने र भगवती मन्दिरबाट वैशाली होटल जाने बाटोमा चारपांग्रे सवारीलाई निषेध गर्ने योजना बनाएको छ । सरकारले अब बागबजारबाट पुतली सडकतर्फ, कुमारीमोडबाट कमलादीतर्फ, एभरेस्ट होटल अगाडि, महाराजगन्ज, पद्मोदमोड बिजुलीबजार सिंहदरबार दक्षिण गेटबाट माइतीघर जाने बाटोमा पनि बायाँतर्फ मोड्न निषेध लेखिएको बोर्ड राखेर ट्राफिक व्यवस्थापनमा कडाइ गर्न लागेको छ ।

सरकारले कुमारी हल, भगवतीवहाल, हात्तीसार, माथिल्लो नागपोखरी, मैतीदेवी, डिल्लीबार पिपलबोट, बालकुमारी पुलवारि, गंगालाल हस्पिटल अगाडि, चप्पल कारखाना, टिचिङ, बालुवाटार, बसुन्धारा, चापागाउँदोबाटोदेखि प्रचण्ड निवाससम्म, ग्वार्कोदेखि लुभुसम्म एकतर्फी बोर्ड राख्ने तयारी गरिरहेको छ । यस्तै, मित्र पार्क, चावहिल जनमैत्री अस्पताल मोड, रातोपुल, कालोपुल, गोपीकृष्ण कोरिडोर, बाफल बसस्टप, ठाडो भ¥याङ, स्वयम्भू चोक, सानो भ¥याङ, भगवान् पाउँ, किमलोडमा युटर्न गर्न निषेध गरिँदै छ ।

सरकारले अन्डरपास खुलेका सबै पुलमाथि ‘राइट टर्न’ गर्न निषेध गर्ने कार्य योजना बनाएको छ । उपत्यकाको सडक व्यवस्थापन गर्न र जाम कम गर्न थप १ सय २४ स्थानमा सीसीटिभी तथा मोबाइल सीसीक्यामरा जडान गर्ने योजना बनाइएको छ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका थप ११ ठाउँमा पोर्टेबल ओभरहेड ब्रिज (अकासे पुल) निर्माण गर्ने योजना बनाएर कामसमेत अघि बढाएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि बृहत् कार्य योजना ल्याएर काम थालेको हो । बृहत् योजनाअन्तर्गत १८ वटा पेट्रोल पम्प सार्नेदेखि २९ स्थानमा ट्राफिक लाइट व्यवस्थापन गर्नेसम्मका विषय समेटिएका छन् ।

गत १५ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भएर कार्यान्वयन चरणमा पुगेको योजनाको नाम ‘काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनसम्बन्धी अल्पकालीन कार्ययोजना २०७६’ दिइएको छ । कार्ययोजनामा कुन काम कुन निकायले गर्ने र कति समयभित्र गरिसक्ने भन्ने तोकिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्थ मन्त्रालय, सडक विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, अन्य नगरपालिका तथा महानगरीय ट्राफिक प्रहरीलगायत सरोकारवाला निकायलाई कार्ययोजना तोकिएको समयसीमाभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ भने कामसमेत धमाधम भइरहेको छ ।