काण्डै काण्डका आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल विदा हुदै, ८० हजार प्रहरी तनाबमा – को बन्ला नयाँ आइजिपी ?…(हेर्नुहोस भिडियो)

नेपाल प्रहरीको नयाँ महानिरीक्षक को बन्ला? ठाकुर ज्ञवाली, तारिणी लम्साल वा सूर्य उपाध्याय मध्ये को बन्ला त अब बन्ने नया आइजिपी ? आज हामीले विशेष रिपोट तयार पारेका छौ । कृपया आफ्नो उत्तर लेख्नुहोला ।

दर्शकबृन्द्र नमस्कार तपाई हेनै हुनुहुन्छ , अनलाइन टिभी नेपाल । म हु कमला हमाल । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल माघ २९ मा ३० वर्षे सेवाअवधीका कारण अनिवार्य अवकास पाउंदैहुनुहुन्छ ।

झन्डै ८० हजारको फोर्सलाई २२ दिनपछि आफ्नो संगठनको प्रमुख को हुन्छ भन्ने अहिलेसम्म जानकारी छैन । सम्भवतः माघ २८ गते मात्र सरकारले नयाँ आइजिपी चयन गर्ने छ । बहालवाला आईजीपी सर्वेन्द्र खनालले सेवाहदका आधारमा अवकाश पाउनुअघि नै ३० वर्षे प्रावधान हटेमा उनको कार्यकाल १४ महिना थपिने छ । खनाल २०७६ चैत्र २९ गते आईजीपी नियुक्त हुने स्रोतले जनाएको छ । सेवाहदको प्रावधान नहटेमा खनाल माघमै प्रहरी संगठनबाट बिदा हुनेछन् । यदी खनाल नै अरु १४ महिना पदमा रहेको अवस्थामा डिआईजी केदार रिजाल भावी प्रहरी महानिरीक्षक बन्नेछन् । माघ २९ भित्र ३० वर्षे सेवाअवधी नहटे आईजीपी खनालसँगै सेवा प्रवेश गरेका एआईजी पुष्कर कार्की, ठूले राई र धिरु बस्न्यात पनि अनिवार्य अवकाश पाएर संगठनबाट बिदा हुनेछन् । खनालको ब्याचपछिका आईजीपी र एआईजीहरूले भने नयाँ प्रावधानबाट लाभ लिनसक्ने देखिएको छ ।

हाल डीआईजी रहेर भावी आईजीपीको दौडमा रहेका ठाकुर ज्ञवाली, तारिणी लम्साल र सूर्य उपाध्यायलाई भने नयाँ व्यवस्थालाई फाइदा पुग्नेछ । २०४७ असार २५ गते प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) बाट सेवा प्रवेश गरेका तीनै जना ३० वर्षे सेवाहद रहँदा २०७७ असारमा अवकाश पाउँछन् । तर सेवाहद अन्त्य भए एआईजी र आईजीपीमा लामो समय सेवा गर्न पाउने छन्, पदावधि र उमेरहदले अवकाश नपाएसम्म ।

त्यसपछि प्रहरी नेतृत्वमा आउने आकलन गरिएका प्रहरी प्रवक्ता शैलेश थापा क्षेत्री, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) प्रमुख निरजबहादुर शाही, विशेष ब्यूरो प्रमुख हरिबहादुर पाल र प्रदेश २ प्रमुख प्रद्युम्न कार्की र महानगरीय प्रहरी आयुक्त विश्वराज पोखरेललाई भने सेवाहद हट्दा वेफाइदा हुनेछ र प्रहरी संगठनभित्र नेतृत्वका लागि रस्साकस्सी बढ्ने छ ।यसबीच खनालको कार्यकालमा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरु पक्राउ परे । त्यो उनको सफलता हो । पछिल्लोपटक कांग्रेस सांसद अफताब आलम पक्राउ परे । त्यसमा उनको भूमिकाको कदर गर्नैपर्छ ।

गृहमन्त्रीका भाइदेखि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरासम्म पक्राउ परेपछि कानूनको नजरमा कोही सानो ठूलो हन्न भन्ने सन्देशसमेत गएको छ । उनी प्रहरीका सामान खरिदसम्म विवादबाट मुक्त हुन सकेनन् । प्रहरीबीचको गुटको राजनीति उनको कार्यकालमा पनि जारी नै रह्यो । कतिपय बढुवा सरुवामा उनी चुके । यद्यपि प्रहरीलाई साधन स्रोत सम्पन्न गराउने प्रयास गरे । समग्रमा खनालको कार्यकाल मध्यम रह्यो ।
अर्काे महत्वपूर्ण कुरा जो आइजिपी भएपनि उनीहरुसँग नीतिगत तहमा बसेर काम गरेको अनुभव हुने छैन । एक वर्षअघि मात्र डिआईजी भएका प्रहरी अधिकृतमध्येबाट सिधैं महानिरीक्षक बन्नेछन् । प्रहरीमा ‘करिअर’, ‘प्लानिङ’ र नेतृत्व विकासको नीति नहुँदा यस्तो अवस्था आएको हो । राज्यले प्रहरीलाई बलियो बनाउन नचाहँदा केही वर्षयता प्रहरी महानिरीक्षक चयनमा यस्तो दृश्य दोहोरिदै आएको छ । यसको फाइदा राजनीतिक नेतृत्वले उठाउँदै आएको छ भने, संगठन र देशले यसको मूल्य चुकाउनुपरेको छ ।

आफ्नो स्वार्थका लागि राजनीतिक नेतृत्वले नेपाल प्रहरीलाई बलियो बनाउन नचाहेको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् । त्यही कारण नेतृत्व विकासको प्रणाली लागू नगरिएको र अन्तिम दिनमा आएर आइजिपी चयन हुँदै आएको छ । यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउनुका साथै प्रहरी नेतृत्वलाई पनि कमजोर बनाउने गरेको छ । यसपटक विगतमा जस्तो आइजिपी छनोटमा चर्काे दौडधुप देखिएको छैन । दुई जना मात्र प्रतिस्पर्धी भएको र पाँच महिनाको मात्र कार्यकाल भएकाले पनि त्यस्तो अस्वस्थ चलखेल छैन । तर, पनि कम्तीमा एक महिना अगाडि नै निमित्तको जिम्मेवारी दिएर खटाउनुपर्ने प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् । नेपाली सेनामा एक वर्षअघि नै को चिफ बन्छ भन्ने तय हुन्छ । प्रधानसेनापतिले अनिवार्य रुपमा एक महिनाअघि अवकाश लिन्छन् । जसले गर्दा भावी नेतृत्वकर्ताले सबै कुरा बुझिसकेको हुन्छ ।

नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहदको कारण पनि समस्या भएको हो । उच्च तहमा सबै आइजिपीकै ब्याच हुने र उनीहरुले एकैपटक अवकाश पाएपछि सिधैं डिआईजीबाट बढुवा गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसअघि लगातार दुई पटक डिआईजीबाट सिधैं आइजिपी बनाइएकोमा तेस्रो पटक पनि डीआईजीबाटै आईजीपी बनाउनुपर्ने बाध्यता सरकारसँग छ ।

खनालका २० महिना कस्तो रह्यो त रु
प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल केही सफलता र केही असफलता लिएर संगठनबाट बिदा हुँदै छन् । करिब २० महिनामा संगठनलाई उनले केही योगदान दिएका छन् भने कतिपय अवस्थामा उनको कमजोरी पनि देखिएको छ ।

उनी प्रहरी महानिरीक्षक हुँदा सुन तस्करी प्रकरण चर्किएको थियो । गृह मन्त्रालयले बिशेष टोली बनाएर अनुसन्धान गरिरहेको थियो । जसमा सुरुमा खनालले ठूलो चासो दिएनन् । जब त्यसमा धमाधम प्रहरी अधिकारीहरु नै पक्राउ पर्न थाले, त्यसपछि उनको नेतृत्वको परीक्षा सुरु भयो । सनम शाक्य हत्याको अनुसन्धानमा लापरबाही गरेको आधारमा बिशेष टोलीले प्रहरीका केही अब्बल अनुसन्धान अधिकृतहरुलाई समेत पक्राउ गरेर संगठित अपराध मुद्दा चलायो । सुन तस्कर तथा हत्याका आरोपीसँग मिलेको अवस्थामा त्यसरी मुद्दा चलाउन सकिन्थ्यो, तर लापरबाहीकै आधारमा अनुसन्धान अधिकृतहरु जेल जानु परेपछि प्रहरी नेतृत्वको क्षमतामा पनि प्रश्न उठ्यो । किनकि, त्यो विभागीय सजाय हुनुपर्ने प्रकृतीको लापरबाही थियो । मुद्दा नै चल्दाखेरि प्रहरीका अनुसन्धान अधिकृतहरुको मनोबल खस्कियो । यसमा महानिरीक्षक खनालको राम्रो भूमिका नभएको आरोप पूर्व प्रहरी अधिकारीले सार्वजनिक रुपमै लगाए ।

उनको दोस्रो र सबैभन्दा ठूलो परीक्षा निर्मला पन्त हत्या र बलात्कार घटनामा भयो । उनी महानिरीक्षक भएको ४ महिनामै त्यो घटना भएको थियो । जसको अनुसन्धान अहिलेसम्म सकिएको छैन । सुरुमा केही प्रहरीले अनुसन्धानमा लापरबाही गरे । त्यही कारण प्रहरीविरुद्ध औंला उठ्यो । तर, त्यो प्रकरणमा प्रहरीले नक्कली अभियुक्त खडा गरेको आवाज उठ्यो, जसलाई प्रहरी नेतृत्व र गृह मन्त्रालयले नै सदर गरेर प्रहरीमा गलत नजिरको स्थापना गरे ।
त्यतिबेला पक्राउ परेका दिलीपसिंह बिष्ट नक्कली अभियुक्त भएको भन्दै प्रहरीविरुद्ध आक्रोश फैलिएको थियो । उनको डिएनए नमिलेपछि प्रहरी रक्षात्मक अवस्थामा पुग्यो । जनदबाबकै आधारमा त्यतिबेला अनुसन्धानमा आबद्ध नौ प्रहरीविरुद्ध मुद्दा चल्यो भने अन्य दुई दर्जन कारबाहीमा परे । अहिले आएर उनै दिलीपसिंह विष्ट सो घटनाको सबैभन्दा नजिक देखिएका छन् । उनी स्वयंले आफ्नो अपराध स्वीकारेका छन् । खनालले उनलाई फेरि पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउने तयारी समेत गरे । तर, अकाट्य प्रमाण नहुँदा प्रहरीले यसमा निर्णय लिन सकेको छैन । यो प्रकरणमा पनि प्रहरी नेतृत्वको कमजोरी देखिन्छ । किनकि त्यतिबेलाको अनुसन्धान टोलीले बदनियत राखेर अनुसन्धान नगरेको पुष्टि भएको छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि अनुसन्धान अधिकृतले मुद्दा खेप्नुपर्ने भएपछि यसले प्रहरीको मनोबल थप खस्कने काम भयो ।

निर्मला प्रकरणपछि प्रहरी र नागरिकबीचको दुरी बढ्यो । प्रहरीमाथि अविश्वास बढ्यो । अविश्वासको त्यो खाडल पुर्न प्रहरीले समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम सुरु ग¥यो । वडा तहसम्म प्रहरी र नागरिकका संयन्त्र स्थापित भए । स्थानीय तहबाट प्रहरीले स्रोत साधन पाउन थाल्यो । यो कार्यक्रमले प्रहरीसँग जनताको निकटता बढाएको छ । प्रहरीप्रति केही हदसम्म सर्वसाधरणको सोचाई फेरिएको छ । महानिरीक्षक खनालको कार्यकालको सबैभन्दा राम्रो काम भनेको यही नै हो ।

त्यस्तै उनी आइजिपी हुँदा विप्लव समूहको आतंक बढेको थियो । उनकै कार्यकालमा ठूला विष्फोट पनि भए । सो समूहविरुद्ध प्रहरीले आक्रामक कारबाही ग¥यो, जसमा पार्टीका ८० प्रतिशत नेता र कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् । यो उनको सफलता हो, तर अझै सो समूहका आतंक रोकिएका छैनन् ।
महानिरीक्षक खनाल इन्सपेक्टर हुँदादेखि नै आक्रामक पुलिसिङमा विश्वास राख्ने सफल अधिकृत हुन् । अपराधीहरुलाई ‘ठोक्नुपर्छ’ भन्ने उनको मान्यता छ । जिल्ला इन्चार्जहरुलाई निर्देशन दिंदा त्यसै भन्छन् । सोही नीतिअनुसार धेरै उनको कार्यकालमा प्रहरीका धेरै गोली खर्च भए । सामान्य अपराधीलाई पक्राउ गर्न पनि खुट्टामा गोली हान्ने प्रवृत्ति सुरु भयो । यो प्रवृत्तिले अपराधीलाई तर्साउँला । तर, प्रहरीको छवी राम्रो बनाएको छैन । किनकी धेरै घटनामा प्रहरीले अभियुक्तलाई पक्राउ गरेर गोली हानेको छ । सर्लाहीमा कुमार पौडेलको इन्काउन्टरबाट प्रहरीले ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको छ । त्यसमा संलग्न तीन प्रहरीलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले निर्देशन दिएको छ । अन्य घटनाको पछि छानबिन जारी छ ।

यसबीच खनालको कार्यकालमा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरु पक्राउ परे । त्यो उनको सफलता हो । पछिल्लोपटक कांग्रेस सांसद अफताब आलम पक्राउ परे । त्यसमा उनको भूमिकाको कदर गर्नैपर्छ । गृहमन्त्रीका भाइदेखि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरासम्म पक्राउ परेपछि कानूनको नजरमा कोही सानो ठूलो हन्न भन्ने सन्देशसमेत गएको छ । उनी प्रहरीका सामान खरिदसम्म विवादबाट मुक्त हुन सकेनन् । प्रहरीबीचको गुटको राजनीति उनको कार्यकालमा पनि जारी नै रह्यो । कतिपय बढुवा सरुवामा उनी चुके । यद्यपि प्रहरीलाई साधन स्रोत सम्पन्न गराउने प्रयास गरे । समग्रमा खनालको कार्यकाल मध्यम रह्यो ।

……
प्रहरी संगठनमा सेवा प्रवेश गरेको ३० वर्ष पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने बाध्यतात्मक व्यवस्थालाई हटाउने तयारी सरकारले गरेको छ ।प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनालसहित २०४६ माघ २९ गते प्रहरी सेवा प्रवेश गरेका प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुले अवकाश पाउन केही दिन बाँकी रहँदा सोही प्रावधानलाई हटाएर कार्यकाल लम्ब्याउने खेल भइरहेको छ । सरकारले प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर ३० वर्षे सेवाहदको प्रावधान हटाउने तयारी गरेको छ । गृह मन्त्रालयमार्फत अगाडि बढेको प्रक्रिया प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगिसकेको स्रोतले जनाएको छ ।
प्रहरी नियमावली २०७१ बाट ३० वर्षे सेवाहदको प्रावधान हटाउन दक्ष जनशक्ति छिट्टै घर जाने र नयाँ भर्ना गर्दा राज्यलाई चर्को व्ययभार पर्ने कारण देखाइएको छ । सेवाहद हटाउन प्रहरी ऐनमा समेत संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले नेपाल प्रहरी ऐन २०७६ प्रस्तावित मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दर्ता भइसकेको छ ।

संसदबाट कानूनमा संशोधन गर्ने र सरकारले नियमावली संशोधन गरेर कार्यकाल लम्ब्याउन खोजिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऐनको मस्यौदा संसदमा दर्ता गराउने निर्णय गरेपछि नियमावली संशोधनको निर्णय गर्न सहज हुने बाटो अपनाइएको छ । हालका आईजिपी खनाललाई अझ १४ महिना जागिरमा थमौती गर्ने वा उनलाई राजीनामा दिन लगाएर एआईजी पुष्कर कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने भन्नेमा छलफल चलिरहेको स्रोत बताउंछ ।

सेवाहद ३० वर्षे प्रावधान हटेपछि प्रहरी कर्मचारीले उमेरहद र पदावधिका हिसाबले मात्रै अवकाश पाउने छन् । प्रस्तावित ऐनमा पदावधिबारे प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) ३ वर्ष, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) ४ वर्ष, प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) ५ वर्ष, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) ६ वर्ष र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) १० वर्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रहरी नेतृत्वमा रहने आईजीपी सेवाहदका कारण छोटो–छोटो समयमै अवकाश पाउने भएकाले त्यसको अन्त्यका लागि सरकारले सेवाहद हटाउन लागेको हो । प्रस्तावित व्यवस्था लागू भएपछि आईजीपीलाई उमेर हदले अवरोध नगरे ३ वर्ष प्रहरी कमाण्ड सम्हाल्न पाउने छन् । प्रहरीमा उमेरहद प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) ५८ वर्ष, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) ५७ वर्ष, प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) ५६ वर्ष र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सहित तल्लो दर्जाका लागि ५५ वर्ष रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।