प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको अडियो प्रकरणले वर्तमान सरकार संस्थागत भ्रष्टाचारमा कति लिप्त छ ? भन्ने पुष्टि भएको बताउनु भएको छ ।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक साक्षात्कारमा महतले वर्तमान सरकारको भ्रष्टाचारबारे बाँस्कोटाको टेप प्रकरण त सानो एपिसोडमात्रै भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।उहाँले वर्तमान सरकार अन्य धेरै काण्डहरुमा मुछिएको चर्चा गर्दै फोरजी काण्ड, यति काण्डदेखि अनेकौं काण्डहरुको उजागर हुन बाँकी नै रहेको बताउनुभयो ।
बाँस्कोटा प्रकरणमा काँग्रेसको थप अडान प्रष्ट पार्दै नेता महतले भन्नुभयो, ‘गोकुल बाँस्कोटालाई माथिबाट निर्देशन र संरक्षण भएको छ । यो प्रकरणमा गम्भीर छानबिन हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि जवाफ दिनुपर्छ । हामीले यो प्रकरणमा विरोध गरिरहेका छौं ।
प्रधानमन्त्रीले यो प्रकरणमा मात्रै होइन, सबै भ्रष्टाचारका काण्डबारे संसदमा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ । समग्र काण्डमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्छ ।’महतले एमसीसी नेपालको हितमा रहेको बताउँदै यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने आफूहरुको भनाई रहेको प्रष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले अगाडि भन्नुभयो, ‘यसमा कुनै सैन्य गठबन्धनको कुरा छैन् । तर, नेपालमा त नभएको कुरा अफवाह फैलाउने गरिएको छ । यो दुःखद् कुरा हो, नेपालको विकासमा यति ठूलो रकम अनुदान आएको यो पहिलो हो, त्यो पनि नेपालले नै छनौट गरेको योजनामा लगानी गर्ने कुरा छ । यसमा आपत्ति मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन् ।’
अमेरिकी सहयोग एमसीसीमार्फत नेपालमा आउने सहयोग अनुदान भएको सुनाउँदै यो नेपालले प्राथमिकता गरेको क्षेत्रमा खर्च हुने महतको भनाइ छ ।उहाँले एमसीसीको अनुदानले नेपालको प्रशारण लाईनमा ठूलो टेवा पुग्ने विश्वास पनि दिलाउनुभयो ।
उहाँले एमसीसीको बारेमा अनावश्यक विरोध गर्न नहुने धारणा राख्दै भन्नुभयो, ‘नेपालले आफ्नो देश हेरेर विदेश नीति अख्तियार गर्ने हो, अरु देश हेरेर विदेश नीति बनाउने होइन ।
के हामीले भारत, चीन र अमेरिकासँग बेग्ला–बेग्लै मापदण्ड राख्ने हो ?, एमसीसी अहिलेदेखि सुरु भएको कुरा होइन, यसमा सबै दल संलग्न छन् । सबैको सहभागिता छ । सन् २०१७ मा एमसीसीको कम्प्याक्ट सम्झौता भएको हो, सन् २०२० मा आएर उहाँहरुले राष्ट्रघाती देख्नुभयो । तीन वर्ष के हेरेर बस्नुभयो ? समस्या त मानसिकतामा छ ।’
उहाँले एमसीसीमा कुनैपनि कुरा आपत्तिजनक नभएको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन् । नेपालले त्यो अनुदान सहयोगलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ । यसमा पारदर्शीता अपनाउनुपर्छ ।’
विगतमा अरुण तेस्रो विद्युत परियोजना तुहाइएको जस्तै एमसीसी पनि गुमाउने खतरा बढेको उहाँको आशंका छ । उहाँले नेकपाले सरकारमा हुँदा एउटा कुरा र सरकारमा नहुँदा अर्कै कुरा गर्ने गरेको आरोप पनि लगाउनुभयो ।
प्रतिक्रिया