खुसीको खबर: भारतको क्वारेन्टाइनमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउन सुझाव !

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले भारतीय सीमावर्ती क्वारेन्टाइनमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।आइतबार कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले सभामुख सापकोटा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनासँग छलफल गरेकी थिइन् । त्यस क्रममा सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले भारतमा क्वारेन्टाइनमा रहेका नेपालीलाई सम्भव भएसम्म नेपालमै ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्न सुझाव दिएका कानूनमन्त्री तुम्बाहाङ्फेले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिइन् ।

नेपाल र भारतका सरकारी अधिकारीबीचको छलफलमा जो जहाँ छन्, त्यही देशको सरकारले क्वारेन्टाइनमा राख्ने सहमति भएको थियो । त्यस अनुसार धेरै नेपाली भारतीय क्षेत्रको क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् । कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न विषम परिस्थितिमा सरकारले चालेका कदम र आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमबारे काननुनमन्त्री तुम्बाहाङफेले आइतबार संघीय संसदका दुबै सदनमा प्रमुखसँग भेटेर सुझाव लिएकी हुन् ।

सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भएको भेटमा लकडाउनको अवधिको विषयमा पनि छलफल भएको छ । सभामुख सापकोटा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाको लकडाउनको अवधि बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएका मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले बताइन् । तर, भाइरस फैलिने जोखिम कम भएको क्षेत्रमा भने लकडाउन अलि खुकुलो बनाउने विषयमा सोचविचार गर्न उनीहरुले सुझाव दिएका छन् ।
सांसद विकास कोषबारे सरकारले निर्णय गरोस्

सभामुख सापकोटा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) को रकम कोरोनाविरुद्धको अभियानमा खर्च गर्नेबारे सरकारलाई आफैं निर्णय गर्न सुझाव दिएका छन् ।

पछिल्लो समय यो कार्यक्रम अन्तर्गतको रकम कोरोना रोकथाम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । कतिपय सांसदहरुले सार्वजनिक रुपमै यस्तो माग गरिरहेका छन् । तर यसबारे हालसम्म कुनै निर्णय भएको छैन् । सभामुख सापकोटा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले पनि यसबर्ष खर्च हुन बाँकी रकमलाई सरकारले सदुपयोग गर्न सक्ने सुझाव दिएका छन् ।

स्थानीय सरकारको प्रशंसा

दुबै सदनका प्रमुखले कोरोना भाइरसको जोखिम न्युनीकारणका लागि स्थानीय सरकारले निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा गरेका छन् । साँच्चै संघीयता कार्यान्वयन भएको अनुभूति भएको उनीहरुले बताएका थिए । केन्द्रीय सरकारले पनि हालसम्म चालेका कदम प्रसंशायोग्य रहेको बताएका काननुनमन्त्री तुम्बाहाङफेले जानकारी दिइन् । यही चैत २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुसंग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी काननुनमन्त्री तुम्बाहाङ्फेलाई दिएको थियो । सोही अनुसार उनले व्यवस्थापिकाका दुई सदनका प्रमुखहरुसँग छलफल गरेका हुन् ।