सांसदलाई ६ करोड : घटाउने होइन, बढाउने तयारी !

कोरोना महामारीका बेलामा पनि सरकारले ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ (सांसद विकास कोष) का लागि बजेट छुट्याउने तयारी गरेको छ । सत्तापक्षकै सांसदहरुको दबाबका कारण सरकारले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन लागेको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले यस कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याउने गृहकार्य गरेको हो । आयोग श्रोतका अनुसार सके बजेट बढाउने, नसके ६ करोडकै दरले भए पनि बाँड्ने गरी बजेट विनियोजन गर्ने गरी काम भइरहेको छ ।‘धेरै विरोध भएमा मोडालिटी चाहिँ परिवर्तन हुन्छ, कार्यक्रम बन्द हुँदैन’ आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘धेरै विरोध भयो भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्न लगाउने भनेर उल्लेख गर्ने तयारी छ, यति भएपछि जनता खुसी भइहाल्छन् ।’

कोरोना महामारीका बेला सांसद कोषको रकम कटौती हुनुपर्छ भन्ने सुझाव अर्थतन्त्रका जानकारहरुले दिइरहेका छन् । उता सांसदहरुले भने यो रकम कटौती नगर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् ।

यसअघि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आयोजना गरेको कार्य व्यवस्था परामर्श समिति र प्रदेशसभाका सभामुख-उपसभामुखसँगको भर्चुअल संसदको बैठकमा सांसद विकास कोषमा खर्च नभएको चालु आर्थिक वर्षको रकम कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको थियो ।

प्रारम्भदेखि नै विवाद

गत वर्ष पनि बजेटको तयारी भइरहँदा ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ विवादास्पद बनेको थियो । निर्वाचित सांसदहरुमार्फत विकास गराउने भन्दै यस शीर्षकमा बजेट छुट्याउने तयारी भइरहँदा गत वर्ष नै यसको विरोध भएको थियो । अर्थविददेखि लिएर केही सांसदहरुले नै यसको खुलेरै विरोध गरेका थिए ।

गत वर्ष सांसद रामनारायण बिडारीले राष्ट्रिय भनेका थिए, ‘सांसदलाई बजेट दिएर लाहुरे बनाउने काम नहोस्’ । तर, कसैको जोर चलेन । ०७६ जेठ १५ मा अर्थमन्त्री डा. युजराज खतिवडाले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई बजेट छुट्याए ।

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई ६ करोड रुपैयाँका दरले हुने गरी सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि गत वर्ष बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

सरकारले विकासका लागि छुट्टै बजेट छुट्याउँदा पनि सांसदका लागि ६ करोडका दरले रकम विनियोजन हुनुलाई विज्ञहरुले गलत भएको प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् ।

सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला पूर्वाधार विकास कोष सुरु भएको हो । पछि नाम फेरेर सांसद विकास कोष र चालु आर्थिक वर्षदेखि ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ भनेर बजेट विनियोजन गरिएको हो ।

कार्यकर्ता खुसी बनाउने उपाय

यो कार्यक्रमअन्तरगत सांसदले ६ करोड पाउने भनिए पनि उनीहरुले व्यक्तिगत स्तरबाट यो रकम खर्च गर्न भने सक्दैनन् । यसका लागि संघीय प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद संयोजक रहेको समिति हुन्छ, जसमा दुबै सभाका समानुपातिक र राष्ट्रियसभाका सांसद सदस्य हुन्छन् । साथै, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखका एवं स्थानीय तहका प्रमुख पनि यसमा सदस्य रहन्छन् । सोही समितिले योजनाको छनोट गर्छ ।

परियोजना छनोटका क्रममा सांसदको एकल तजबिज त रहँदैन, तर समितिमा विवाद भएको अवस्थामा भने प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले अन्तिम निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था संसदीय विकास कोष निर्देशिकामा छ । सोही निर्देशिका अनुसार यो रकम परिचालन हुन्छ । संविधानले तीन तहको संरचनाको परिकल्पना गरेका अवस्थामा यो कार्यक्रमले जिल्ला समन्वयन समितिलाई बजेट परिचालनमा सक्रिय भूमिका दिएको देखिन्छ ।

यो कार्यक्रमअन्तर्गत छुट्याएको बजेट सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुल, बाटो तथा अन्न विभिन्न पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने गरेका छन् । सम्वन्धित सांसदले प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका कार्यकर्ताले माग गरेका योजनाहरु बढी छनोटमा पर्ने गरेका छन् ।

सांसदहरुका लागि यो कार्यक्रम कार्यकर्ता र मतदातालाई खुसी पार्ने एउटा उपाय हो । यो कार्यक्रमका परियोजनाहरु स्थानीय स्तरका उपभोक्ता समिति र अनुगमन समितिसमेत बनाइएको हुन्छ । यसमा बदमासी गर्न सक्ने भनेको उपभोक्ता समितिले हो । परियोजना छनोटमा सांसदको प्रत्यक्ष भूमिका हुन्छ र खर्च उपभोक्ता समितिमार्फत हुन्छ ।

उपभोक्ता समितिमा प्रायः कार्यकर्ता भर्ती गरिन्छन् । सर्वदलीय उपभोक्ता समिति बनेका ठाउँमा पनि मिलिभगत हुने प्रचलन छ ।

कार्यपालिकाको काम सांसदले किन गर्नु ?

राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारी देशभरि ७६१ वटा कार्यपालिकाहरु रहेको अवस्थामा सांसदले कार्यपालिकाको काम गर्नु गलत भएको बताउँछन् ।

‘यो बेठिक कुराको प्रचार गरेर चुनाव जित्न पल्केकाहरु, झुट कुरा गरेर चुनावमा प्रभाव पार्न चाहनेहरु र विधायक बन्न चाहनेहरुको बीचको यो विवाद हो’ बिडारी भन्छन्, ‘विकास निर्माण नगरी हुँदैन, यो काम गर्नका लागि कार्यपालिका छ । कार्यपालिका अहिले देशमा ७६१ वटा छन् ।’

सांसद बिडारीको प्रश्न छ, ‘प्रत्येक स्थानीय तहमा ९ वटादेखि २१ वटासम्म वडा छन् । ती प्रत्येक वडामा वडाध्यक्षसहित ५ सदस्यहरु छन् । तिनीहरु किन बनाएका रहेछन् ? वडामा पुल हाल्न संघीय सांसद जानुपर्ने भएपछि उनीहरुलाई बनाएको, उनीहरुलाई भत्ता दिएको, अफिस राखेको, चुनाव खर्च गरेको, संघीयता बनाएको के काम लाग्यो त ?’

बजेट स्थानीय तहमा जानैपर्ने भएता पनि खर्च स्थानीय तहकै कार्यपालिकाले गर्नु पर्ने बिडारीको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘योजना उनीहरुले छान्नुपर्‍यो नि । कार्यपालिकाले गर्ने काम कार्यकपालिकाले नै गर्नुपर्छ भन्ने मेरो दृष्किोण हो ।’

 

 

 

सांसदमार्फत बजेट विनियोजन गरिने यो कार्यक्रम आफ्ना मान्छेलाई पोषण गर्ने कार्यक्रम भएको बिडारीको तर्क छ । नेकपा सांसद बिडारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मेरो दृष्टिकोणमा मेरै पार्टीका शीर्षनेताहरु पनि विरुद्धमा हुनुहुन्छ । यो बजेट पोषण आफ्नालाई गर्ने युक्ति हो । विकास त भएकै छ, तर सय रुपैयाँमा २५ रुपैयाँ मात्रै । बजेट छरिएको छ, छरिएका कारण देशमा राम्रो काम हुन पाएको छैन ।’

उनी अगाडि भन्छन्, ‘हुन त कसै-कसैले मैले अस्पताल बनाएँ पनि भन्ने गरेका छन् । कसैले मैले विद्यालय बनाएँ भन्ने गरेका छन् । विद्यालय, अस्पताल बनाउन पैसा पठाइदिए भइगयो नि । बजेट खर्च गर्ने निकाय सांसद हो ? योजना छनोट गर्ने निकाय सांसद हो ? योजना छनोट गर्ने काम योजना आयोगले गर्छ । बजेट खर्च गर्ने काम कार्यपालिकाले गर्छ । यति कुरा सामान्य कुरा हो । भ्रष्टाचार धेरै हुने देशको लिष्टमा यो प्रक्रिया चल्छ । सांसदलाई बदनाम नगराऊँ भन्ने मेरो कुरा हो ।’

कोरोना कोषमा रकम जम्मा गर्ने सहमतिको विरोध

उता सत्तापक्षका कतिपय सांसदहरुले चालु आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेको सांसद विकास कोषको रकम कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने सहमतिको विरोध गरेका छन् ।

नेकपाका सांसदहरू महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ, देवेन्द्र पौडेल, यज्ञराज सुनुवार, सूर्य पाठक, पदम गिरी, राजबहादुर बुढा, गणेश ठगुन्ना, रविन्द्रराज शर्मा, लालबहादुर थापालगायतले सांसद विकास कोषको खर्च हुन बाँकी रकम कोरोना कोषमा जम्मा गर्न संसदले सरकारलाई दिएको सहमतिमा प्रश्न उठाएका हुन् ।

नेकपाका यी सांसदहरु महामारीका बेलामा पनि आगामी बजेटमा समेत ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ (सांसद विकास कोष) लाई यथावत राख्नुपर्ने पक्षमा छन् । र, सत्तापक्षका सांसदहरुको यही दबाबका कारणले यो कार्यक्रमलाई दिने तयारीमा सरकार लागेको स्रोतले बतायो