काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालु वर्षको भन्दा ५८ अर्ब कम आय-व्ययको अनुमान राखेर बजेट ल्याएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ७४ करोड ६४ करोडको बजेट आएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्बको ९६ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
कोरोना महामारीका बेला लकडाउनलाई छिचोल्दै घोषणा गरिएको नयाँ बजेटबारे सकारात्मक-नकारात्मक दुबैखाले प्रतिक्रिया आएका छन् ।सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्दा यो वर्ष १६ अर्बभन्दा माथिको बजेट आउने धेरैले अनुमान गरेका थिए । चालु खर्चको तीव्र बढोत्तरीले अर्थमन्त्री खतिवडालाई १६ खर्बमाथिको बजेट ल्याउन दबाव पनि थियो । तर, स्रोतमा परेको दबावले उत्पन्न तनावलाई उनलाई यो वर्ष बजेटको आकार घटाएर व्यवस्थापन गर्न खोजेका छन् ।
बजेटको आकार घटाउन मन्त्री खतिवडाले यो वर्ष चालु र पुँजीगत दुबै खर्च घटाइदिएका छन् । उनले आगामी वर्ष ९ खर्ब ४८ अर्ब चालु खर्च कायम गरेका छन्, जुन गत वर्ष ९ खर्ब ५७ अर्ब थियो ।बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा राजस्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ जुटाइने भनिएको छ ।
यो वर्ष पुँजीगत (विकास) खर्चमा पनि ब्यापक कटौती भएको छ । सरकारले पुँजीगत (विकास) खर्चका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब विनियोजन गरेको छ, जब कि चालु वर्षका लागि ४ खर्ब ८ अर्ब विकास बजेट राखिएको थियो । सरकारले यसपटक बजेटको आकार घटाउन मूल रुपमा विकास बजेट कटौती गरेको छ ।
हुन त सरकारी कार्य क्षमतालाई हेर्दा छुटि्टएको यही विकास बजेट पनि खर्च गरि सक्न सरकारलाई हम्मे पर्ने देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना बाँकी रहँदा सरकारले विनियोजित बजेटको २८ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च गर्न सकेको छ । अर्थात् ४ खर्ब ८ अर्ब विकास बजेट छु्ट्याएको सरकारले १ खर्ब १८ अर्ब मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।
नयाँ बजेटका ११ विशेषता
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट ल्याएको छ । चालूतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड बजेट छ्ट्याइएको छ । जुन कुल बजेटको ६४.४ प्रतिशत हो । पुँजीगत (विकास)तर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । जुन बजेटको २३.९ प्रतिशत हिस्सा हो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड अर्थात् ११.७ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले राजस्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ जुटाउनेछ । यो कुल बजेटको ६०.३२ प्रतिशत हिस्सा हो । त्यसैगरी वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब ५२ करोड अर्थात् ४.१ प्रतिशत स्रोत तोकिएको छ । सरकारले ३५ प्रतिशत आय भने ऋणका रुपमा उठाउनेछ ।
आगामी वर्ष सरकारले ५ खर्ब २४ अर्ब ५० करोड ऋण लिनेछ । सरकारले २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड वैदेशिक ऋणबाट नपु स्रोत पूर्ति गर्ने छ भने २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइने छ ।
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहबीच रहेका आर्थिक, सामाजिक र अन्य असमानता समेतका आधारमा प्रदेशलाई ५५ अर्ब १९ करोड र स्थानीय तहलाई ९० अर्ब ५ करोड समानीकरण अनुदान विनियोजन गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३६ अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ६१ अर्ब ८ करोड विनियोजन भएको छ । राजस्व बाँडफाँटतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहको जनसंख्या, क्षेत्रफल र मानव विकास तथा न्यून विकास सूचकांकलाई आधार बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब २२ अर्ब १४ करोड बाँडफाँट हुनेछ ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई ९ अर्ब ९६ करोड समपूरक अनुदान छुट्याइएको छ । प्रदेश वा स्थानीय तहलाई विशिष्ट प्रकृतिको कार्य गर्नका लागि विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन ९ अर्ब ९७ करोड विनियोजन भएको छ ।
१. खर्च कटौती : राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई निजी आवास निर्माण र सन्ततिलाई उच्च शिक्षा प्रदान गर्न सहुलियत दरको कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । आगामी वर्षका लागि अस्थायी र करार लगायत सबै राष्ट्र सेवकको १ लाखसम्मको कोरोना बीमा निःशुल्क हुने छ ।
कार्यालय सञ्चालन, इन्धन, मर्मत, सहज अवस्था आएपछि हुने आन्तरिक र वैदेशिक भ्रमण, कम प्राथमिकताका गोष्ठी, सेमिनार, परामर्श, सहायता, भैपरी खर्च, फर्निचर, सवारी साधन खरिद तथा मर्मत खर्चमा उल्लेख्य बजेट कटौती गरिएको छ ।
कोरोना रोगको रोकथामका सन्दर्भमा पहिलो पंक्तिमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतका राष्ट्रसेवक बाहेक अरूलाई प्रदान हुने प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्ता लगायतका सबै प्रकारका अन्य भत्ता खारेज भएको छ ।
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव अनुसार कार्य बोझ र कार्य प्रकृतिका आधारमा आवश्यक नदेखिएका र काममा दोहोरोपना भएका सार्वजनिक निकाय खारेज गर्ने घाषणा पनि भएको छ । अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सार्वजनिक निकायका सबै रिक्त दरबन्दीमा नयाँ नियुक्ति रोक्का राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
२. स्वास्थ्यमा बजेट बढ्यो : सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट यो वर्ष बढाएर ९० अर्ब ६९ करोड पुर्याएको छ । कोरोना महामारी लगायत संक्रामक तथा अन्य रोगबाट सिर्जना हुने स्वास्थ्य जोखिमको न्यूनीकरण, रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि तत्काल आवश्यक पर्न सक्ने औषधि, उपकरण तथा उपचार सामग्री किन्न ६ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ । चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारीका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणको व्यवस्था सहित सेवामा उत्प्रेरित गर्न ५ लाखसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिने भएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा ३०० शैयाको सुविधा सम्पन्न छुट्टै सरुवा रोग अस्पताल बनाउने, काठमाडौं उपत्यका र प्रदेश राजधानीका सरकारी अस्पतालमा थप २५० शैया आइसियू वेड स्थापना गर्ने र सबै प्रदेश राजधानीमा ५० शैयाको सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालन गर्ने योजना पनि छ । स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका लागि १२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सबै स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शैयासम्मका आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने नीति अनुसार आगामी वर्ष थप २७२ अस्पताल स्थापना गर्न १४ अर्ब २७ करोड र साबिकका जिल्ला तथा अञ्चल अस्पतालको स्तरोन्नेति गर्न आवश्यक बजेट छुट्याइएको छ । एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्था शुरु गर्न ५ अर्ब १० करोड वित्तीय हस्तान्तरण हुने भएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा ७ अर्ब ५० करोड विनियोजन भएको छ ।
३. राहत, सहुलियत तथा आर्थिक पुनरुत्थान : कोभिड-१९ को कारण दैनिक जनजीवनमा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई सहज तुल्याउन सरकारले ल्याएको तत्काल राहतका कार्यक्रमलाई संक्रमण जोखिम रहँदासम्म निरन्तरता दिइने भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सञ्चालन हुने रोजगारीका कार्यक्रमको ज्याला बापत तथा कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रममा आबद्ध गराइने भएको छ । त्यसमा सहभागी नहुने कोरोना प्रभावित असंगठित क्षेत्रका श्रमिकलाई न्यूनतम ज्यालाको एक चौथाई बराबरको खाद्यान्न राहत स्वरूप प्रदान गर्न रकमको व्यवस्था गरिएको छ ।
घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्बको छुट्टै कोष खडा गरिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सञ्चाालन हुने यस्तो कोषमा नेपाल सरकार, सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थान र दातृ निकायबाट प्राप्त हुने रकम राखिने भएको छ ।
घरायसी साना विद्युत उपभोक्तालाई मासिक १० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई निःशुल्क, मासिक १५० युनिट खपत गर्नेलाई २५ प्रतिशत र २५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई १५ प्रतिशतले महसुल छुट दिइने भएको छ ।
खानेपानी र सिँचाइ उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युत डिमाण्ड शुल्क मिनाहा र विद्युत महसुलमा सहुलियत दिने व्यवस्था गरिएको छ । कोभिड १९ का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगहरूको लकडाउन अवधिभर विद्युतको डिमाण्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिइने भएको छ ।
कोरोनाबाट प्रभावित कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल, पर्यटन लगायतका क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले १ खर्ब सम्मको पूनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ ।
विदेशमा गम्भीर स्वास्थ्य जोखिममा परेका, रोजगारी गुमाएका, प्रवेशाज्ञाको म्याद समाप्त भएका तथा अन्य कारणले अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन बजेट छुट्याएको छ ।
नेपाली वायु सेवा कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्ने पार्किङ्ग शुल्क, वायु सेवा सञ्चाीलन अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर, उडान योग्यता प्रमाणपत्र दस्तुर र हवाई इन्धनमा लाग्ने पूर्वाधार करमा छुट दिइने भएको छ ।
नवप्रवर्तनका काममा लाग्ने उद्यमी व्यवसायीलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा सुरुवाती पुँजीका लागि ५० करोड बजेट विनियोजवन गरिएको छ ।
४. श्रम र रोजगारी असंगठितमा केन्द्रित : सरकारले बेरोजगार रहेका, कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई पारिश्रमिक सहितको जनसहभागितामूलक र प्रविधि सहितको श्रममूलक विकास निर्माणमा परिचालन गर्न आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरिने भएको छ । यो कार्यक्रम मार्फत थप २ लाख रोजगारी उपलब्ध गराउन ११ अर्ब ६० करोड बजेट छुटि्टएको छ । सरकारले सीप विकासका कार्यक्रहरु पसनि ल्याएको छ । उत्पादन र सेवा क्षेत्रका हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कुक, कालिगड, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाइ कटाइ, ब्युटिसियन, कपाल कटाइ लगायतका सीप विकास तालिमका लागि १ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ । यसबाट ५० हजार व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने सरकाकरो अनुमान छ ।
रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम सूचना बैंकको रूपमा समेत उपयोग गरिने भएको छ । निजी क्षेत्रका उत्पादनशील उद्योगले आफूलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति श्रम सूचना बैंकबाट लिएर न्यूनतम दुई वर्ष रोजगारी सुनिश्चित गरेमा बढीमा तीन महिनासम्मको तालिम अवधिको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम अनुदानको रूपमा दिइने भएको छ । ५० हजार व्यक्ति सीपयुक्त रोजगार हुने अपेक्षा गरिको यो कार्यक्रमका लागि १ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ ।
प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा एवम् तालिम प्रदायक संस्थाको सुदृढीकरण गर्दै ७५ हजार व्यक्तिलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न ४ अर्ब ३४ करोड विनियोजन भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत वाणिज्य बैंकले प्रति शाखा कम्तीमा १० तथा विकास बैंकले प्रति शाखा कम्तीमा ५ जनाका दरले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराएर रोजगारी सिर्जना गरिने भएको छ ।
साना किसान विकास लघु वित्त संस्थामार्फत सञ्चालित साना किसान कर्जा कार्यक्रमबाट थप ४० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य पनि छ । युवा स्वरोजगार कोषको स्वरोजगार कर्जा कार्यक्रमको माध्यमबाट थप १२ हजार युवा स्वरोजगार हुनेछन् । गरिबका लागि लघु उद्यम लगायतका उद्योग क्षेत्रका कार्यक्रमबाट १ लाख २७ हजार र वन पैदावारमा आधारित उद्यम, कृषि वन, नर्सरी स्थापना तथा वृक्षारोपण, संरक्षित क्षेत्र, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन लगायतका कार्यक्रमबाट थप ३० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य छ ।
गरिबी निवारण कोषद्वारा प्रवर्द्धित ६४ जिल्लाका ३२ हजार भन्दा बढि सामुदायिक संस्थाले परिचालन गरेको १९ अर्ब घुम्ती कोषलाई बीउ पूँजीको रूपमा प्रयोग गरी थप १ लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गरिने भएको छ ।
५. सामाजिक सुरक्षा र नागरिक संरक्षण : हालसम्म दिइँदै आएका सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिँदै ६७ अर्ब ५० करोड विनियोजन भएको छ । थप ३ लाख जेष्ठ नागरिकका लागि एक लाख रुपैयाँको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिने भएको छ । थप चार लाख विपन्न परिवारको निशुलक स्वास्थ्य बीमा गरिने भएको छ ।
दलित तथा कर्णाली क्षेत्र र तराई-मधेस लगायतका गरिबीको रेखामुनि परेका परिवारका बालबालिकाले पाउने भत्ताका लागि ३ अर्ब ७६ करोड विनियोजन भएको छ ।
सबै श्रमिक तथा कामदारलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सबै प्रतिष्ठानलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन प्रोत्साहित गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
भूमिहीन दलित पहिचान गरी बसोबासको लागि आवश्यक जमीन उपलब्ध गराउनेदेखि गरिब घर परिवार सर्वेक्षणबाट पहिचान भएका घर परिवारलाई स्थानीय तहमार्फत राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम पनि छन् ।
६. कृषिमा बजेट बढ्यो : सरकारले कृषि तथा सिँचाइ क्षेत्रका लागि ४१ अर्ब ४० करोड र रु. २७ अर्ब ९६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनालाई पुनर्संरचना गर्दै स्थानीय सम्भावनाका आधारमा एक स्थानीय तहमा एक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चानलन गरिनेभएको छ ।
कृषि र पशुपालनका थप २५० पकेट क्षेत्र विकास गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक कृषि पकेट क्षेत्र बनाइने भएको यसका लागि ३ अर्ब २२ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । सबै स्थानीय तहमा घुम्ती प्रयोगशाला मार्फत माटो परीक्षण गरी उपयुक्त बीउ, मल लगायतका कृषि सामाग्री सिफारिस गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
खेतीबाली लगाउने समय अगावै रासायनिक मलको पर्याप्त आपूर्ति गर्न रासायनिक मलको अनुदान बजेट ११ अर्ब पुर्याइएको छ । इजाजत प्राप्त विक्रेताबाट उन्नत बीउ खरिद गर्ने किसानलाई नगद फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । कृषि उपजको बजारीकरण गर्न सबै स्थानीय तहमा बजार पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना पनि छ । सबै प्रदेशमा गरी ७८ कृषि थोक बजार निर्माणका लागि बजेट दिइएको छ ।
आगामी वर्ष देखि स्थानीय तह, सहकारी संघ संस्था एवम् भूमि बैंक मार्फत हुने खेती र सामूहिक खेती गर्ने समूहलाई मात्र शीत भण्डार निर्माण अनुदान दिइने भएको छ । कृषि उपजको मूल्य सुनिश्चित गर्न २०० खाद्य भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्न स्थानीय तहलाई १ अर्ब दिइएको छ ।
सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक कृषि र एक पशु सेवा प्राविधिकको व्यवस्था मिलाउन ५० करोड बजेट दिइएको छ ।
समृद्ध तराई मधेश सिँचाइ विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी वर्ष तराई र भित्री मधेशका २५ जिल्लामा ५ हजार स्यालो ट्यूवेल तथा २४७ डिप ट्यूवेल जडान हुने भएको छ । थप २२ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमीनमा भूमिगत सिँचाइ सुविधा र्पुयाउन २ अर्ब ३२ करोड विनियोजन भएको छ ।
महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा विकास गरिने भएको छ । विभिन्न आयोजनाहरुका लागि १० अर्ब २५ करोड विनियोजन भएको छ ।
सुनकोशी-मरिन डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले २ अर्ब ४६ करोड बजेट पाएको छ । लिफ्ट तथा सोलार ऊर्जामा आधारित सिँचाइका लागि १ अर्ब ३१ करोड बजेट छुटि्टएको छ । बाँझो जमीन धेरै भएका स्थानीय तहबाट भूमि बैंकको स्थापना शुरु गर्न ५० करोड बजेट विनियोजन भएको छ । नाप जाँच गर्न छुट भएका गाउँ ब्लक लगायत बाँकी जग्गाको कित्ता नापी गर्न १ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
साना किसान विकास लघु वित्त वित्तीय संस्थालाई एक हजार सहकारी संस्था मार्फत कर्जा प्रवाह गरी कृषि तथा साना व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न ३ अर्ब ६० करोड ऋण लगानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
७. आन्तरिक पर्यटनमा जोड : कोरोनाले पर्यटन क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई ध्यानमा राखेर हवाई सेवा, होटल, ट्राभल, रेष्टुरेन्ट, ट्रेकिङ, पर्वतारोहण लगायतका सेवा क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न कर, शुल्क, ब्याज लगायतका सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ ।
एक प्रदेश एक पर्यटकीय गन्तव्य अवधारणा अनुरुप सबै प्रदेशमा ठूला पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गर्ने भनिएको छ । पर्यटन क्षेत्रलाई शीघ्र पुर्नस्थापित गर्न पर्वतीय, कृषि, ग्रामीण, जलयात्रा, सांस्कृतिक, मनोरञ्जन, खेल, स्वास्थ्य तथा पर्या पर्यटन लगायतका नयाँ पर्यटकीय सेवा विस्तार गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकास गरिने भएको छ ।पर्यटक विषयलाई माध्यमिक तहभन्दा माथिको पाठ्यक्रममा पर्यटन विषय समावेश गरिने भएको छ ।
रारा ताल क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासको लागि गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने भएको छ । कोरोनाको जोखिम समाप्त भएसँगै राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा संगठित संस्था र निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई समेत देश दर्शन गर्न प्रोत्साहित गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
८. उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति : कोभिड-१९ को कारण हाल सञ्चाालन अवरुद्ध भएका उद्योगहरूलाई कर प्रणाली मार्फत थप प्रोत्साहन दिने बजेटमा उल्लेख छ । सबै प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न, शुरु गरिएका औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन, निर्माणाधीन व्यापारिक मार्गलाई औद्योगिक कोरिडोरको रूपमा विकास गर्न भन्दै २ अर्ब ६४ करोड बजेट छुट्याएको छ ।
नवलपरासीको धौवादी फलाम खानीबाट उत्पादन शुरु गर्ने, सुर्खेतमा बहुमूल्य पत्थरको प्रशोधन केन्द्र बनाउने, दैलेख र अन्य सम्भाव्य स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन गर्ने योजना आएको छ ।
चिया, कफी, अगार्निक तरकारी, पिउने पानी तथा जडीबुटीजन्य वस्तुको उत्पादनलाई ब्राण्डिङ गरी निकासी गर्न प्रोत्साहन गरिने भएको छ । नेपालगञ्ज र भैरहवाका सीमामा समेत आईसीपी निर्माण कार्य अघि बढाउने योजना छ । नेपाल आयल निगम मार्फत पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार, पेट्रोलियम भण्डारण तथा ग्याँस बोटलिङ प्लान्ट स्थापना गरिने भएको छ ।
चीनसँगको पारवहन सुविधा अन्तर्गत नेपाललाई उपलब्ध चारवटा सामुऽकि र तीनवटा स्थल बन्दरगाहको उपयोग गरी तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार विस्तार गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
९. वित्तीय क्षेत्र तथा निजी लगानी : अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताको कारण वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र सेवा प्रवाहमा प्रतिकूल असर पर्न नदिने गरी नियमनकारी व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
बैकहरूबाट प्रवाह हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्दै यसको दायरा फराकिलो बनाउने सरकारी योजना छ । यस्तो कर्जा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइनेछ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको सुरक्षण र व्यवसाय बीमा पि्रमियमको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिइने भएको छ । ब्याज, कर्जा सुरक्षण तथा बीमा पि्रमियम अनुदानका लागि १३ अर्ब ९६ करोड विनियोजन गभएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि नेशनल पेमेण्ट गेटवे सञ्चािलनमा ल्याइने भएको छ । विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको लागत घटाउँदै नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने र विद्युत, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका सार्वजनिक सेवा शुल्कको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने योजना पनि बजेटमा छ ।
पुँजी बजारको दायरा विस्तार गरी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार शुरु गर्ने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ ।
१०. शिक्षा तथा अन्य सामाजिक क्षेत्र : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड विनियोजन भएको छ । आगामी वर्ष साक्षर हुन बाँकी २४ जिल्लामा साक्षरता कार्यक्रम अभियानको रूपमा सञ्चालन गरी साक्षर नेपाल घोषणा गरिने भएको छ ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई सबै स्थानीय तहमा बिस्तार गरिने भएको छ । कक्षा कोठा निर्माण, प्राविधिक शिक्षकको व्यवस्था, शिक्षक तालिम, स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन, विज्ञान प्रयोगशाला, सूचना प्रविधि ल्याब, खेल मैदान र खेल सामाग्रीको व्यवस्था लगायतका शैक्षिक पूर्वाधार र गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रममा ६ अर्ब बजेट दिइएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष १ हजार ८ सय विद्यालय भवन र ३८ आङ्गकि क्याम्पस भवन पुनर्निर्माण, २ हजार ५ सय २० कक्षा कोठा, एक-एक हजारको संख्यामा विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय र कम्प्युटर ल्याव स्थापना बजेट राखिएको छ ।
४३ जिल्लामा लागु भएको दिवा खाजा कार्यक्रम देशभर विस्तार गर्न ७ अर्ब ५२ करोड विनियोजन गभएको छ । देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत १३ लाख ४० हजार छात्रालाई सेनेटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराउन १ अर्ब ८२ करोड बजेट दिइएको छ । ६ हजार स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्न २ अर्ब २३ करोड विनियोजन भएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत अनुदान उपलब्ध गराउन १७ अर्ब ४३ करोड बजेट छ । युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा रु. २ अर्ब ३६ करोड विनियोजन भएको छ ।
११. खानेपानी तथा अन्य पूर्वाधार : मेलम्ची खानेपानी आयोजना चालु आर्थिक वर्ष भित्रै सम्पन्नी गरी आगामी आर्थिक वर्षको शुरु देखि नै काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी वितरण गर्ने घोषणा भएको छ । यसका लागि ५ अर्ब ४६ करोड विनियोजन भएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी र ढल निकास व्यवस्थापनका लागि रु. ५ अर्ब ८९ करोड बजेट दिइएको छ ।
आगामी वर्ष सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा निर्माणाधीन जलवायु अनुकूलित तथा वृहत् पम्पिङ, लिफ्ट तथा सह लगानीका खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न ६ अर्ब बजेट राखिएको छ । खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयको लागि कुल ४३ अर्ब १० करोड विनियोजन भएको छ ।
आगामी वर्ष कुल १ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत राषि्रसमय प्रसारण प्रणालीमा थप गरिने भएको छ । दुधकोशी जलाशययुक्त विद्युत आयोजना चार अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको समिश्रति वित्त लगानी विधिमा निर्माण शुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
जनताको सेयर लगानीमा माथिल्लो अरुण, किमाथान्का अरुण, फुकोट कर्णाली, तामाकोशी ५, चैनपुर सेती, जगदुल्ला लगायतका जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । विद्युत प्रसारणलाइन तथा सबस्टेशन निर्माणको लागि ३६ अर्ब २ करोड विनियोजन भएको छ ।
थप १ लाख सुरक्षित आवास निर्माण गर्नका लागि ३ अर्ब ५० करोड विनियोजन भएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयको कार्यक्रम सञ्चािलन गर्न ३७ अर्ब ८० करोड बजेट राखिएको छ ।
पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई आगामी ३ वर्षभित्र एसियाली राजमार्ग मापदण्ड अनुरूपको डेडिकेटेड चार लेनको सुरक्षित सडकको रूपमा स्तरोन्नतिगर्न १२ अर्ब २१ करोड विनियोजन भएको छ ।
मध्यपहाडी लोकमार्गमा ८ अर्ब २७ करोड, हुलाकी राजमार्गमा ७ अर्ब १ करोड र निर्माणाधीन मदन भण्डारी राजमार्ग ३ अर्ब ७ करोड विनियोजन भएको छ । कोरिडोर आयोजनालाई ७ अर्ब १६ करोड विनियोजन गरिएको छ । काठमाडौं-निजगढ ऽुतमार्गका लागि ८ अर्ब ९३ करोड प्राप्त भएको छ । सुरुङ मार्ग आयोजनाले ६ अर्ब ४२ करोड बजेट पाएको छ ।
काठमाडौंको तीनकुने-कोटेश्वर-जडीबुटी खण्डमा संभाव्यता अध्ययन पुरा गरी फ्लाई ओभर तथा सुरुङ मार्ग बनाउन प्रक्रियम थालिने भएको छ । रेलमार्गहरुका लागि ८ अर्ब ६६ करोड विनियोजन भएको छ । समग्र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कार्यक्रम सञ्चाालनका लागि १ खर्व ३८ अर्ब ८० करोड बजेट दिइएको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणको लागि १९ अर्ब ४२ करोड विनियोजन भएको छ ।
स्थानीय स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत ६ अर्ब ६० करोड विनियोजन भएको छ । यो सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने रकम हो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको लागि ५५ अर्ब बजेट दिइएको छ ।
छायाँ अर्थमन्त्रीले पनि स्वीकारे- अनुशासित बजेट, सुधारको सुरुआत
बिहीबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८को बजेट प्रस्तुत गर्नुअघिसम्म धेरैलाई लागेको थियो, यसपटक पनि बजेट लोकपि्रय नारा र आर्थिक अनुशासन बाहिरका कार्यक्रमहरुले भरिपूर्ण हुने हो कि ! बजेट भाषण सुनिसकेपछि कांग्रेसका छाया अर्थमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले भनेका छन्, ‘हामीले सोचेजति अनुशासनहीन बजेट आएन ।’
हुन पनि यसअघि दुईपटक बजेट ल्याइसकेका अर्थमन्त्री खतिवडा तीव्र आलोचनाको शिकार बनेका थिए । खतिवडाले यसपटक भने धेरैलाई आश्चर्यमा पारे । तर, गज्जब-गज्जबका कार्यक्रम ल्याएर भने हैन ।
किन त ?
अर्थविदहरु बजेटलाई ‘हावादारी’ शैलीबाट अनुशासनतर्फ मोड्न सक्नु नै अर्थमन्त्रीले दिएको ‘सरप्राइज’ मान्छन् । खतिवडाले यसपटक थोरै भए पनि परिस्थितिअनुसारको वास्तविकतामा आधारित बजेटको झल्को दिन सकेको टिप्पणी उनीहरुको छ । तथापि बजेटले कोरोनाका कारण आहत भएका जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्न नसकेको उनीहरु बताउँछन् ।
यो वर्ष बजेट बनाउँदै गर्दा आयस्रोतमा तीव्र दबाव थियो । यसकै कारण आर्थिक अनुशासन तोड्न अर्थमन्त्रीलाई मात्रै हैन, स्वयम् प्रधानमन्त्रीलाई पनि गाह्रो छ । कोरोनाका कारण उत्पन्न स्वास्थ्य तथा आर्थिक संकटले निम्त्याएको जोखिमको अवस्थालाई सामान्यीकारण गर्ने दायित्वका कारण पनि अर्थमन्त्रीले यसपटकको बजेटलाई वस्तविकताको नजिक लैजान खोजेको विज्ञहरुको तर्क छ ।
योपटकको बजेटमा सरकारले करिब डेढ खर्ब बराबरको राहत प्याकेजलाई समेटेको छ । यसबाहेक विभिन्न नीतिहरुमार्फत कोरोना प्रभावितहरुलाई राहत दिन खोजेको छ । यसलाई सकारातमक रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन्, अर्थविद केशव आचार्य ।
कोरोनाका कारण उत्पन्न परिस्थितिले बन्द हुन पुगेका र धरासायी भएका उद्योग, ब्यापार, व्यवसायहरुलाई सरकारले पुनरुत्थान गर्ने गरी सहुलियत ऋण, पुनर्कर्जा र सुविधाहरु दिएको छ । यो समयमा उद्योगीहरुले सरकारसँग प्रत्यक्ष नगद सहयोगको अपेक्षा नगरेका हैनन् । तर, बजेटले स्रोतको चापबीच विभिन्न तरिकाबाट समस्यामा परेकाहरुलाई कुनै न कुनै रुपमा सम्बोधनको प्रयास गरेको विज्ञहरु बताउँछन् ।
मुख्यरुपमा यसपटक सरकारले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ । नेपालको इतिहासमा सम्भवतः पहिलोपटक यस्तो भएको छ । अस्पतालहरुको स्तरवृद्धिका कार्यक्रमहरु आएका छन् । स्वास्थ्य बीमा लगायतका कार्यक्रमलाई प्रवर्द्धन गर्ने भनिएको छ ।
सरकारले रोजगारी सिर्जनालाई पनि महत्व दिएर कार्यक्रम र बजेट दिएको छ । बजेटले करिब ५ लाख मौसमी रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रमलाई अघि बढाउन स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई अघि बढाउन खोजिएको छ ।
रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकारले प्रत्यक्ष रुपमा १५ अर्ब बढी खर्च गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको मात्रै बजेट दोब्बर बनाएर ११ अर्ब ६० करोड पुर्याइएको छ ।
कृषिमा रासायनिक मल किन्ने अनुदान बजेट बढेको छ । दुरुपयोग भइरहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिककीरण परियोजनालाई सुधार्ने भनिएको छ । स्थानीय तहमा शीत भण्डार र भण्डारण गृहहरु बनाउने योजना ल्याइएको छ । तर, कृषिमा पर्याप्त बजेट र कार्यक्रम नआएको भन्दै कृषिमन्त्री असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
आगामी वर्षको बजेटमा विगतका नियमित कार्यक्रमहरुलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ । आयोजनाहरुको पुर्नप्राथमिकीकरण गरेर सरकारले महत्वपूर्ण आयोजनाहरुलाई खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा आधारित भएर बजेट दिएको छ ।
यो वर्ष भौतिक पूर्वाधारमा बजेट २५ अर्ब घटे पनि त्यसले विकासको काममा बाधा पर्ने अवस्था छैन, किनकि विनियोजित विकास बजेटको करिब एक तिहाई हिस्सा सधंैजसो फि्रज हुँदै आएको छ ।
यसपटक अर्थमन्त्री खतिवडाले खर्च हुन नसक्ने आयोजनामा ठूलो रकम विनियोजन गरेका छैनन् । कम प्रभावका र पूर्वतयारी नपुगेका आयोजनाहरुलाई सम्बन्धित कामका लागि मात्रै बजेट दिएका छन् ।
शिक्षामा पनि स्रोतअनुसार बजेटको अंश निराशाजनक छैन । विभिन्न नियमित कार्यक्रमहरुलाई बजेट दिएर विद्यालय तथा उच्च शिक्षालाई प्रभावित हुन नदिने गरी बजेट विनियोजन भएको छ ।
अर्थमन्त्रीका रुपमा खतिवडाको आगमनपछि अर्थव्यवस्थामा धेरै सुधारका अपेक्षा थिए । तर, उनले ल्याएका दुईवटा बजेटले न त आम जनता खुसी बनाउन सक्यो, न त राजनीतिक नेतृत्वलाई नै ।
दोस्रो बजेटलाई लोकपि्रय बनाउँदा बनाउँदै पनि कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीले उनको अलोप्रियतातर्फ उन्मुख भइरहेका छन् । तर, यसपटकको बजेटबाट उनले केही खर्च कटौतीको निर्णय गर्ने अवसर पाए ।
स्रोतको दबाव र सबैतिरबाट भएको उच्च मागका कारण उनले लिने खर्च कटौतीका निर्णयहरु लोकप्रिय बन्ने अवस्था पनि थियो । खतिवडाले यसपटक निर्मम भएर बजेटमा त्यस्ता खर्च कटौतीको निर्णय लिन सकेकनन् तर, त्यसको सुरुआत भने भएको छ ।
अर्थमन्त्रीले अत्यावश्यक सेवाबाहेकमा काम गर्ने सरकारी कर्मचारीका अतिरिक्त भत्ताहरु खारेजीको घोषणा गरेका छन् । यसले पनि राज्यको ढुकुटीमा सिर्जित ठूलो फजुल खर्च घट्नेछ । बजेटमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सिफारिसअनुसार खर्च थपिरहेका सरकारी निकायहरुको खारेजी गर्ने घोषणा पनि भएको छ ।
बजेटमा वैदेशिक भ्रमण, सवारीसाधन खरिद, लगायतका चालु खर्चमा ठूलो भार थप्ने खर्चहरुलाई अत्यावश्यक अवस्थामा मात्रै प्रयोग गर्न सकिने गरी कटौतीको निर्णय अर्थमन्त्रीले लिएका छन् । अर्थमन्त्रीले गरेका यी निर्णयहरु सार्वजनिक खर्च घटाउन आधार हुने देखिएको छ ।
मन्त्री खतिवडाले विगतमा आफैंले बढाएको सांसदहरुले आफूखुसी खर्च गर्न पाउने ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी’ कार्यक्रमको बजेट यसपटक केही घटाएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले लिखितरुपमै संसदीय क्षेत्र विकास कोषकै स्वरुपको यस्तो कार्यक्रम हटाउन सुझाव दिएको थियो । तर, सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले अर्थमन्त्रीलाई त्यस्तो कदम नचाल्न दबाव दिएका थिए ।
यसका बीचबाट ठूलो विवाद नहुने गरी उनले सांसदहरुले पाउने बजेट घटाइदिएका छन् । करिब ९ अर्बको बजेटलाई उनले ६ अर्बमा झारेका छन् ।
र पनि …
विगतकै सिलसिला कायम रहने आशंकाबीच आएको बजेटमा अर्थमन्त्री खतिवडाले केही महत्वपूर्ण सुधारको सुरुआत त गरेका छन् । तर, बजेट पूर्णरुपमा जनअपेक्षाअनुरुपको भने बन्न सकेको छैन ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको भत्ता त कटाए, तर नेतृत्वमा रहेका राजनेताहरुको सेवा सुविधा काट्नेबारे एक शब्द उच्चारण गरेनन् । भनिन्छ, परिवर्तनको सुरुआत माथिबाट हुनुपर्छ, तर सांसद, मन्त्री लगायतको तलब सुविधा कायमै राखिएको छ ।
अर्थविद केशवराज आचार्य विवादित बनेको सांसदहरुको पाउने कार्यक्रमको बजेट अन्त्य गर्न अर्थमन्त्री खतिवडा चुकेको बताउँछन् । बजेट घटाइए पनि यस्ता संघीयतालाई चुनौती दिने कार्यक्रम अन्त्य गर्ने अवसर गुमेको उनको टिप्पणी छ ।
‘योपटक राष्ट्रिय गौरबका आयोजना घटाएर महत्वपूर्ण योजानाहरुलाई मात्रै प्राथमिकता दिनुपथ्र्यो,’ आचार्य भन्छन्, ‘शताब्दीकै ठूलो संकट झेलिरहेको भनिएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको कार्यक्रम ल्याउने बेलामा पनि बजेट छर्न खोजियो ।’
७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र मूल्यवद्धिको सीमाको लक्ष्य राखिए पनि त्यो पूरा गर्न चुनौती हुने आचार्यले बताए । उनले बजेटमा विगतकै कार्यक्रहरु धेरै दोहोरिएको भन्दै छरितो बजेट ल्याएर अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने दायित्वबाट विमुख भएको आरोप पनि लगाए ।
अर्थविद डा. अच्युत वाग्ले पनि आचार्यको भनाइमा सहमत छन् । यो बजेटले मूल रुपमा कोरोनाको महामाहरीबाट उत्पन्न परिस्थितलाई आत्मसाथ गर्न नसकेको उनको टिप्पणी छ ।‘संशोधित आय र ब्ययको अनुमानहरु हेर्दा यो बजेट ठूलो आकारको हो,’ उनी भन्छन्,’ यसले राहतको रुपमा ल्याएको पुनर्कर्जा, सहुलियत ऋणजस्ता योजनाहरु विगतको भूकम्प लगायतका विपदका बेलामा पनि लक्षित समूहलाई राहत दिन असफल भएका थिए ।’
उनले स्वास्थ्यमा बजेट बढे पनि कोभिडका कारण तत्काल पर्ने असरहरुलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । विदेशबाट नागरिक ल्याउने, उनीहरुको व्यवस्थापन गर्ने, उपचार गर्ने र समाजमा पुर्नमिलन गराउने पक्षलाई बजेटले पुरै बेवास्ता गरको वाग्लेले बताए ।बेरोजार हुने र विदेशबाट फर्किने श्रम शक्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रभावकारी योजना पनि बजेटमा नसमेटिएको उनको टिप्पणी छ ।
अर्का अर्थविद तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा शंकर शर्मा सरकारले राखेको वैदेशिक अनुदान र ऋणको लक्ष्य महत्वाकांक्षी भएको बताउँछन् । उनले करिब ३ खर्ब वैदेशिक ऋण उठाउन र खर्च गर्न आगामी वर्षमा सम्भव हुने नदेखिएको भन्दै यसको कार्यान्वयनमा प्रश्न अहिलेबाटै उठ्ने बताए ।
बजेटले धेरै कार्यक्रमहरु समेट्न खोज्दा जोखिम बढेको भन्दै उनले यो बजेट जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन हुने अवस्था आए मात्रै अवस्था सामाज्य रहने टिप्पणी गरे ।‘विगतदेखि नै हाम्रो पुँजीगत खर्चको प्रृत्तिमा अनेकन समस्या छ, यो वर्ष कोरोनाको संक्रमकणको जोखिम पनि छ,’उनी भन्छन्,’यसकारण जसरी बजेट बनाइएको छ, त्यो कार्यान्वयनमा जस्ताको त्यस्तै गएन भने समस्या थपिन्छ ।’
प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि बजेटलाई बजेट सरकार र नेकपाको असफलताको दस्तावेजका रुपमा आएको बताएको छ ।छाया अर्थमन्त्री डा. रिजालले भनेका छन् ‘झण्डै दुई तिहाइको बलशाली सरकारले यस्तो कठिनाइका बेला नयाँ भिजनसहितको बजेट ल्याउन सक्नुपथ्र्याे, कल्पनाशीलता प्रदर्शन गर्न सक्नुपथ्र्याे ।’
उनले सरकारले अप्ठ्यारोमा आँखा खोल्न नसकेको भन्दै सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि ठोस रुपमा अंकमा नआएको बताए । अर्थतन्त्रको आकार नबढ्ने भएकाले राजस्वको लक्ष्य भेट्न कठिन हुने रिजालको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘राजस्वको अनुमान संशोधितभन्दा २२ प्रतिशतले बढाउने भन्नुभएको छ, जुन यथार्थपरक छैन ।’
डा. रिजालले संशोधित १२१ अर्बबाट तीन सय अर्ब वैदेशिक ऋण उठाउने भन्ने कुरा सम्भव नभएको बताएका छन् । उनले लक्ष्यअनुसार आन्तरिक ऋण उठाइयो भने उद्योगी व्यवसायीलाई बजारबाट ऋण लिन गाह्रो पर्ने बताए । ‘बजारबाट त्यसरी ऋण उठाइयो भने आज संकटमा परेका व्यवसायीलाई तंगि्रने बाटो दिँदैन’ रिजाल भन्छन् । by:onlinekhabar
प्रतिक्रिया