: कारकादोस्थित न्यु गौरी शंकर ट्रेडर्सलाई मूल्य नराखी सामान बेचेको पाइएपछि रु ६० हजार जरि’वाना गरिएको छ । वाणिज्य कार्यालयको अगुवाइमा आज गरिएको बजार अनुगमनका क्रममा अनुगमन टोलीका सदस्य वसन्त गौतमले उक्त पसललाई जरिवाना गर्नाका साथै मूल्यसूची राखेर मात्र सामान बिक्री गर्न निर्देशन दिइएको बताए।
यसैबीच बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुवाङले लक डाउनको पालना भएनभएको स्थलगत अनुगमन गरेका छन् । प्रजिअको टोलीले आज नेपालगञ्ज र खजुरामा लकडाउन पालनाको अनुगमन गरेको हो। अनुगमनका क्रममा प्रजिअ कुरुवाङ्गले चोक चोकमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई सवारी जाँचमा कडाइ गर्न निर्देशन दिए।
यो पनि, नौवटा नगरपालिकामा नै छैन विद्युत् : नगरपालिकाको हैसियत पाउन के–के सुविधा उपलब्ध हुनुपर्छ? कम्तीमा विद्युतको उपलब्धता भने पक्कै चाहिन्छ। तर, देशमा यस्ता पनि नगरपालिका छन्, जहाँ विद्युत् पहुँच नै छैन। सर कारले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकमै मुलुकमा विद्युतको पहुँच नभएका नगरपालिको संख्या ९ रहेको उल्लेख गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जेठ १३ गते संसदमा पेश गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/०७७ मा विद्युतको पहुँच नपुगेका नगरपालिकाको संख्या ९ वटा रहेको उल्लेख छ। उक्त आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार मुलुकका रहेका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये कर्णाली प्रदे शका ३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ६ वटा नगरपालिकामा विद्युतको पहुँच छैन। यी प्रदेशमा विद्युतको पहुँच नपुगेका गाउँपालिकाको संख्या कर्णालीमा ३८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २५ रहेका छन्।
‘आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को फागुनसम्म कर्णाली प्रदेशका ३ नगरपालिका र ३८ गाउँपालिका तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका ६ नगरपालिका र २५ गाउँपालिका बाहेक सबै स्थानीय तहमा विद्युतको पहुँच पुगेको छ,’ आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशका प्रदेश सचिव धर्मेन्द्र कुमार झाले तीन नगरपालिका ३८ गाउँपालिकामा विद्युत् नै नपुगेको बारेमा भने जानकार नरहेको बताए।
उनले कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमध्ये पन्चपुरी नगरपालिका, चौकुने गाउँपालिका, चिङगार गाउँपालिकामा विद्युत् नपुगेको बताए। ‘कर्णाली प्रदेशका ४४प्रतिशत जनतामा विद्युत् पुगेको छ’ झाले नेपालखबरलाई टेलिफोनमा भने, ‘पाँच जिल्ला राष्ट्रिय ग्रिडलाइन मा जोडिएका छन्।’ सरकारी तथ्यांकमा ३ वटा नगरपालिका भनिएकोमा त्यो राष्ट्रिय ग्रिडलाइनमा नजोडिएको हुनसक्ने तर विद्युत् नै नभएको भन्ने नभएको उक्त प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
‘विद्युत् नै नपुगेको भन्न सकिँदैन। यहाँ वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रबाट सोलार लगायतका विद्युत उपभोग गरिरहेका छन्’ उनले भने, ‘नगरपालिकामा विद्युत् नै पुगेको छैन भनेर कसरी भन्न सकिन्छ र?’ त्यस्तै, आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार १९८ नगरपालिकामा भने आंशिक क्षमतामा विद्युत् पहुँच रहेको छ।
सबैभन्दा धेरै प्रदेश २ का ६८ नगरपालिकामा आंशिक क्षमतामा विद्युत् पहुँच छ भने गण्डकी प्रदेशका ७ नगरपालिकामा आंशिक क्षमतामा विद्युत् पहुँच रहेको छ। सर्वेक्षण अनुसार विद्युत् पहुँच नपुगेका गाउँपालिकाको संख्या भने १०८ छ। विद्युत् नपुगेका गाउँ पालिकामा प्रदेश १ मा २४, वाग्मतीमा ८, गण्डकीमा ६, प्रदेश ५ मा ७, कर्णालीमा ३८ र सुदूरपश्चिममा २५ रहेका छन्।
प्रदेश २का सबै स्थानीय तहमा विद्युत् पुगेको छ। सर्वेक्षण अनुसार चालू आवको फागुनसम्म ९० प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ। असारसम्म ८८ प्रतिशतमा रहेको विद्युत् फागुनसम्म ९० प्रतिशत पुगेको हो। त्यस्तै, फागुनसम्म विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकको संख्या ४१ लाख ५५ हजार ६ सय ४० पुगेको छ। विद्युत् उपभोग गर्नेमा वाग्मती प्रदेश सबैभन्दा अगाडि ९५.८६ प्रतिशतमा पुगेको छ। सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा २७.७४ प्रतिशमा पुगेको छ।
प्रतिक्रिया