अब काठमाण्डौमा गाडी चढ्न पैसा नचाहिने, यस्तो हुँदैछ ब्यवस्था

बिदेशमा जस्तै नेपालमा पनि गाडी चढ्दा नगद पैसा तिर्नु नपर्ने दिन आउला? यो सम्भव होला जस्तो देखिन्छ । लकडाउन पछि चल्ने गाडीमा मोबाइल एपबाटै पैसा तिर्ने या स्मार्ट कार्डको व्यवस्था गर्ने भन्नेबारे नेपालमा गृहकार्य चलिरहेको छ ।काठमाण्डौं महानगरपालिकाले यसबारे चासो लिएर काम गरिरहेको छ । पैसा संकलन गर्ने एक मेसिन गाडीमा जडान गर्ने र त्यसमा कार्ड मार्फत भूक्तानी गर्ने सम्बन्धमा फिनटेक इन्टरनेशनलका प्रतिनिधिहरुले महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा प्रस्तुति गरेको समाचार अनलाइन खबरले लेखेको छ ।

प्रकाशित समाचार अनुसार जनजीवनलाई सहज बनाउन सञ्चालन गरिने सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित राख्न प्रविधिमा आधारित ई-टिकेटिङ सुरु गर्न लागिएको महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकनारायण अर्यालले बताए । यसका लागि निजी क्षेत्रले देखाएको उत्साहलाई महानगरले सकारात्मक रुपमा लिएको भन्दै उनले चाडै यो अभ्यास सुरु हुने बताए ।बैंकको एटिएममा एउटा चिप्स थपेर प्रणाली जोड्न सके यस्को समाधान निस्कने विज्ञहरुले बताएका छन् । केही देशमा यस्तै अभ्यास छ ।

प्रस्ताव अनुसार बस रुटमा राखिने बुथबाट कार्ड निःशुल्क रिचार्ज गर्न सकिन्छ । कार्डमा बढीमा ५ सय रुपैयाँ रिचार्ज गर्न सकिनेछ । त्यस्तै बसभित्र रहेको मेसिन बैङ्क र मोवाईल एप्लिकेसनबाट पनि कार्ड रिचार्ज गर्न सकिन्छ । प्रणालीमा संकलन भएको रकम हरेक दिन साँझ स्वतः ब्यवसायीहरुको बैक खातामा जम्मा हुन्छ ।अर्को समाचार अनुसार, चितवनमा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका लागि विनियोजना गरेको बजेट खर्च प्रभावकारी रुपमा हुन नसकेको पाइएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय चितवनले दिएको जानकारीअनुसार जिल्लाको विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेटमध्ये सङ्घीय सरकारको ५८ दशमलव ४७ प्रतिशत र प्रदेश सरकारको ५२ दशमलव ९१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सङ्घीय सरकारबाट जिल्लाको विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेटमध्ये ७१ दशमलव २२ प्रतिशत र प्रदेश सरकारको ६४ दशमलव २० प्रतिशत खर्च भएको थियो । कार्यालयका सूचना अधिकारी कोष नियन्त्रक शरद भट्टराईका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारबाट विनियोजित बजेटमध्ये रु तीन अर्ब ६८ करोड १३ लाख ४० हजार ६२५ मात्र खर्च भएको छ । जसमा कूल विनियोजित बजेट रु छ अर्ब २९ करोड ६१ लाख नौ हजार ६९८ रहेको थियो ।

यस्तै प्रदेश सरकारले जिल्लाको विकासका लागि रु दुई अर्ब २८ करोड ३१ लाख ६८ हजार विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये रु एक अर्ब २० करोड ८१ लाख तीन हजार १३० मात्र खर्च भएको छ । जुन विनियोजित बजेटको ५२ दशमलव ९१ प्रतिशत हुन आउँछ । कोरोना भाइरसका कारण विकास निर्माणका काम प्रभावित भएकाले अघिल्लो वर्षको तुलनामा विकास बजेट कम खर्च भएको हो । धेरै काम हुने समयमा कोरोनाको प्रभाव परेको थियो । ठूला आयोजनाले समेत कामलाई तीव्र बनाउन नसक्नु, नेपालमा समय सकिन लाग्दा काम गर्ने परिपाटीका कारणसमेत विकासका काम हुन नसकेको भट्टराईले बताउनुभयो ।

चालु खर्च बढ्नु निरासाजनक र पूँजीगत खर्च बढ्नु उत्साहजनक भए पनि विकास निर्माणको बजेट खर्च हुन नसक्नु चिन्ताजनक रहेको उहाँको भनाइ छ । जिल्लामा यस वर्ष सङ्घीय सरकारका लागि रु २४ अर्ब २३ करोड ६८ लाख ९० हजार राजश्व सङ्कलन भएको छ भने प्रदेशतर्फ रु ५६ करोड १९ लाख ६५ हजार सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको छ ।