संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधनका क्रममा आफ्नो राय नलिएको भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आपत्ति जनाएको छ ।
सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप अयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ।
तर आयोगले भने पीडित तथा अन्य सरोकारवालाहरुसँग पर्याप्त छलफल नगरी अपारदर्शी रुपमा संसदमा पेश गरिएको बताएको छ ।
प्रतिक्रिया