बालेनको कुलमानलाई अल्टिमेटम: प्राधिकरणलाई सम्पत्ति कर बुझाउन निर्देशन


काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले एकपछि अर्को कडा कदम चाल्न थालेका छन् । उनले आज विभिन्न १७ वटा संस्थालाई सम्पत्ति कर बुझाउन अल्टिमेटम दिने गरी महानगरपालिकालाई विभागीय प्रमुखमार्फत् पत्र लेख्न लगाएका छन् ।

 

सम्पत्ति कर बुझाउन १० दिने अल्टिमेटम दिइएका संस्थाहरुमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण पनि छ । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ छन् । प्राधिकरणलाई सम्पत्ति कर तिर्न अल्टिमेटम दिनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।

यसैगरी, खाद्य संस्थान, हाइट फिल स्कुल, रञ्जना ट्रेड सेन्टर, साझा भण्डार, राष्ट्रिय नाँचघर, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेशनल ट्रेडिङ्ग लिमिटेड, नेपाल जामे मस्जिद, कृषि सामाग्री संस्थान, मनमोहन मेमोरियल कलेज एण्ड शिक्षण अस्पताल, आर.वि. कम्प्लेक्स, काठमाडौं प्लाजा, नेपाल सेयर मार्केट, सिविक हस्पिटल, डेन्टल कलेजलाई पनि काठमाडौं महानगरपालिकाका विभागीय प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीले हस्ताक्षरसहित सम्पत्ति कर र सो को जरिवानासहित बुझाउन भनिएको छ ।

 

मेयर शाह लेख्छन :

१. काठमाडौ महानगरपालिका काठमाडौ महानगरबासीको सेवाका लागि स्थापित स्थानिय सरकार भएको र यसले गर्ने सबै कामहरु जनताको हित संरक्षण गर्ने कुरासँग सम्बन्ध राख्दछ । जनताबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुबाट सन्चालन हुने संस्था भएकाले यसले गर्ने कामसँग जनताको विश्वास र अभिमत रहन्छ ।
२. नेपाल बिद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौ महानगरपालिकाबाट प्राप्त गर्नुपर्ने रकम भनिएको महानगरपालिको कुनै कार्यालयको रकम नभएर सडक बत्तिको रकम भनिएको छ । कुन सडकमा कुन मिटरमा कहिले देखिको रकम बक्यौता रहेको उल्लेख नगरी काठमाडौ महानगरपालिको नाममा पत्राचार गर्नु र सञ्चारमाध्यममा सो बिषयमा उल्लेख गर्नु गैरजिम्मेवार काम हो ।
३. महानगरपालिकाले तिर्ने बुझाउने हरेक रकम महानगरबासीको रगत पसिनासँग जोडिएको छ । जनताले तिर्नु भएको कर, शुल्क जस्ता माध्यमबाट प्राप्त हुने रकमबाट संम्बन्धीत निकायमा रकम दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ भने नेपाल सरकार तथा संबैधानिक निकायहरुबाट यसको लेखापरिक्षण गरिन्छ । यसर्थ जनताप्रति जिम्मेवार हुने जनप्रतिनिधिले जनताको रकमको सदुपयोग गर्नु पर्ने दायित्व रहन्छ ।
४. सडक बत्ति महानगरबासीले प्रयोग गर्ने हो । महानगरक्षेत्रबाट नेपाल बिद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो आम्दानीको के कति रकम प्राप्त गर्दछ । यस क्षेत्रका उपभोक्ताप्रति उसको जवाफदेहिता रहन्छ/रहदैन, सार्वजनिक जिम्मेवारीको आधारमा के गर्ने, के गर्नु पर्दछ, सो बिषयमा नेपाल बिद्युत् प्राधिकरण आफै जानकार छ ।
५. सार्वजनिक मठ मन्दिर, सडकबत्ति, सार्वजनिक स्थानमा बालेको वा बलेको बत्तिको रकम दाखिला गर भन्दा महानगरले के र कुन आधारमा जनताको रकम दाखिला गर्न पठाउने भन्ने प्रश्नको स्पष्ट हुनु पर्दछ ।
योसँगै हामी स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ कि कर र महसुल फरक कुराहरु हुन् । हामीले पाउने करलाई महसुलमा कट्टा गरेर दुईजना साथीहरुको सापटी रकम जसरी मिलान गर्न सकिदैन । नियमसंगत हामी कर उठाउँछौँ भने नियम र वैधानिक कागजातसहित आएका महसुल चुक्ता गर्नेछौँ भन्ने अवगत गराउदछौँ ।