आयल निगममा १० करोडको सेटिङ, छानबिन समिति गठन

नेपाल आयल निगमले बाराको अमलेखगञ्जमा बनाउन लागेको एक करोड लिटर क्षमताको इन्धन भण्डारण ट्यांकी निर्माणको ठेक्कामा मिलेमतो गरेको बिषयमा छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । अख्तियारको निर्देशनपछि बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको छ ।

आपूर्ति ब्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखा प्रमुखसमेत रहेकी अर्यालको संयोजकत्वमा समिति बनेपछि अयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश थानी भने शक्तिको प्रयोग गर्दै छानबिन रोक्न लागिरहेका छन् । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा उनले छानबिन रोकाउन सफल भए पनि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार गठनसँगै उनी आत्तिएका छन् । र, मिडियामा समाचार रोकाउन लागिपरेका छन् ।

पेट्रोलियम भण्डारण ट्यांकी निर्माण क्षेत्रमा अनुभवी अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई ठेक्कामा भागै लिन नसक्ने क्राइटेरिया राखी बोलपत्र निकालेर कानुनी भाषामा प्रथम दृष्टिमै अक्षम्य त्रुटि थानी र उनको समूहले निगममा गरेको अख्तियारको अनुसन्धानमा देखिएपछि उसले मन्त्रालयलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

भण्डारण ट्यांकी निर्माणको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धालाई खुम्च्याएर १० करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको आरोप निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश थानी र अमलेखगञ्ज डिपोका प्रमुख प्रदीप यादवमाथि लागेको छ ।