प्रहरीमा डिआइजीबाटै आइजिपी बन्ने

नेतृत्व विकास प्रणाली कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपाल प्रहरीमा फेरि पनि डिआइजीबाटै आइजिपी हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । एआइजीका चार दरबन्दी रिक्त भएपनि गृह मन्त्रालयले बढुवा रोकेर आकांक्षीलाई प्रदेशको इन्चार्जमा खटाएपछि यस्तो अवस्था आएको हो ।

अहिलेकै कानुनी प्रावधानअनुसार आगामी १० चैतमा प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन हुनेछ । भर्खर प्रदेश पठाइएका डिआइजीहरूको तत्कालै बढुवाको सम्भावना छैन । अर्कोतर्फ आइजिपी नियुक्तिको मुखमा एआइजी नियुक्ति गर्दा अत्याधिक दबाब आउन सक्ने भएकाले २० प्रतिस्पर्धीबाट छानेर पाँच एआइजी बढुवा गर्न पनि सरकारलाई सकस छ । यस्तो अवस्थामा डिआइजीबाट सिधैं आइजिपी बढुवा हुने सम्भावना देखिएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।

यसरी सिधैं आइजिपी बढुवा भए अहिलेको वरियतामा अगाडि रहेका अधिकारीहरूलाई फाइदा हुने छ । अहिले बसन्त कुँवर पहिलो नम्बरमा, टेकप्रसाद राई दोस्रो र अशोक सिंह तेस्रो नम्बरमा छन् । भावी आइजिपीका दाबेदार मानिएका दीपक थापा, श्याम ज्ञवाली चौथो र पाँचौ नम्बरमा छन् । त्यसकारण उनीहरू एआइजीमा अगाडि आएर आइजिपी बन्ने रणनीतिमा लागेका छन् । तर, एक्कासी डिआइजीहरूको प्रदेशमा सरुवा भएपछि उनीहरूको योजनामा धक्का लागेको छ ।

विगतमा सर्वेन्द्र खनाल पनि डिआइजीबाट सिधैं आइजिपी भएका थिए । फिल्डबाट सिधैं आइजिपी हुँदा नेतृत्वमा अनुभवको कमी हुने गरेको छ । एआइजी भएर मुख्यालयमा केही समय बसी अनुभव बटुलेर नियुक्ति हुँदा चेन अफ कमाण्ड पनि राम्रो हुने र प्रहरी नेतृत्व पनि परिपक्क हुन्छ । पछिल्लो समय प्रहरी नेतृत्व कमजोर हुनुको एउटा कारण अनुभवको कमीलाई पनि लिइएको छ ।

प्रहरी नेतृत्व विकास प्रणालीमा देखिएको यो समस्याको प्रमुख कारण ३० वर्षे सेवाहद हो । यस्तो सेवाहदका कारण एउटा ब्याच एकैपटक अवकाश हुने र पछिल्लो ब्याचको नेतृत्व विकास हुन सकेको छैन । अनुभवले खारिएका प्रहरी अधिकारीहरू ५४–५५ वर्षमा नै अवकाश हुने गरेका छन् । यसले एकातर्फ राज्यले अनुभवी अधिकृत गुमाउने गरेको छ भने, अर्कोतर्फ पेन्सनको भार पनि बढ्दै गएको छ ।

यही कारण यसअघि सरकारले प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउने तयारी गरेको थियो । तर, त्यो प्रक्रियामै रोकियो । नयाँ सरकारले पनि यो विषयमा छलफल थालेको गृह स्रोतले बताएको छ । संघीय प्रहरी ऐनमा सेवाहद लगायतका प्रावधान संशोधन गर्न गृह मन्त्रालयले छलफल थालिसकेको छ । तर, यसका लागि संसदबाटै ऐन पास गराउनुपर्ने भएकाले केही महिना लाग्न सक्छ ।

अर्कोतर्फ केही डिआइजीहरू व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सेवाहद हटाउन नहुने भनेर लबिइङमा लागेकाले पनि यसमा ढिलाई हुने सम्भावना छ ।