भारतमा वार्षिक ७ लाख भारतीय रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्नेले कुनै कर तिर्न नपर्ने भएको छ । बजेट पेश गर्दै वित्त मन्त्री निर्मला सितारमनले वार्षिक ७ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्नेले कुनै कर तिर्न नपर्ने घोषणा गरेकी हुन् ।
यसअघि भारतमा ५ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्नेले कुनै कर तिर्न पर्ने थिएन । नयाँ बजेटमा गरिएको व्यवस्था अनुुसार वार्षिक ९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्नेले ४५ हजार रुपैयाँ कर तिर्न पर्नेछ ।
करमा गरिएको यो व्यवस्थाले मध्यम वर्गलाई लाभ पुग्ने भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले दोश्रो कार्यकालको अन्तिम पूर्ण बजेट आज भारतको संसदमा पेश भएको हो । बजेटमा पुँजिगत खर्च ५० प्रतिशत बढाएर साढे १० लाख करोड पुर्याइएको छ ।
प्रतिक्रिया