प्रचण्डले ओलीको गल्ति सच्याउदै

सरकारले संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यक्षेत्र कार्यविधि सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयक ४ फागुनको मन्त्रिपरिषद बैठकले फिर्ता लिएको हो । सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माका अनुसार नयाँ विधेयक ल्याउन संसदमा दर्ता भएको विधेयक फिर्ता लिइएको हो । १० फागुनमा बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नयाँ विधेयक पेस गर्ने सरकारको तयारी छ । संसदमा रहेको विधेयक फिर्ता लिनु र नयाँ विधेयक ल्याउनुको कारणबारे एक मन्त्री भन्छन्, ‘विगतको विधेयक ठीक थिएन । संविधानको भावना र मर्मसँग मेल खाँदैनथ्यो । नयाँ विधेयकमा विगतको सरकारको गल्ती सच्याउँछौंं ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका अनुसार नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । उक्त विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुसार, पहिलो बैठकमा संवैधानिक परिषदका सबै सदस्य (६ सदस्य) उपस्थित हुर्नेपर्ने प्रावधान राखिएको छ । कुनै सदस्यको पद रिक्त भए अध्यक्षसहित तत्काल कायम भएका सबै सदस्यहरुको बैठक बस्न सक्छ । पहिलो बैठकले कुनै निर्णय गर्न नसके दोस्रो बैठकले ६ मध्ये बहुमत अर्थात ४ जनाको सहमतिका आधारमा निर्णय लिन सक्छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको विषय नटुंगिएका कारण हाल संवैधानिक परिषद पूर्ण छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका कारण नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुन नसक्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट विचाराधीन छ । संघीय संसद सचिवालयले समेत प्रमुख विपक्षी दल र त्यसका नेता किटान गरी संवैधानिक परिषदमा पत्र पठाएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन् । प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्ने बैठकमा भने कामू प्रधानन्यायाधीशको साटो कानूनमन्त्री सदस्य हुन्छन् ।