तीन बुँदे माग सहित अखिल क्रान्तिकारी र समाजवादी विद्यार्थी युनियनले घोषणा गरे आन्दोलन
शैक्षिक सुधारको लागि अखिल क्रान्तिकारी र समाजवादी विद्यार्थी युनियन ले संयुक्त रूपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार समक्ष तीन बुँदे माग राख्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । शनिबार नेपाल समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बैठक बसी विभिन्न शैक्षिक मुद्दा सहकार्य गर्ने दुई संगठन अखिल क्रान्तिकारी र समाजवादी विद्यार्थी युनियन बीच सहमति भएको र सोही अनुसार आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गरिएको अखिल क्रान्तिकारी का प्रवक्ता उपदेश यादवले जानकारी दिए ।
उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरियोस् । तत्काल संघीय शिक्षा एन जारी गरियोस् । विश्वविद्यालयमा शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गरियोस् । तीन बुँदे माग सहित अखिल क्रान्तिकारी का संयोजक पवन कार्की र समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष नेत्र चापागाईं ले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै
(१) २०८०/०३/२६- देशव्यापी रुपमा हस्ताक्षर अभियान।
(२) २०८०/०३/२७- शान्तिपूर्ण प्रदर्शन ।
(३) २०८०/०३/३१- वृहत् अन्तर्कृया कार्यक्रम ।
तीन बुँदे आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको अखिल क्रान्तिकारी का प्रवक्ता उपदेश यादवले जानकारी दिए । दुई संगठनले शिक्षामा सुधारका लागि रचनात्मक र सकारात्मक दबाबमुलक आन्दोलन गर्ने भएका छन् ।
संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति
शिक्षा व्यक्ति मात्र नभई समग्र देश विकासको मेरुदण्ड हो । यो हामी सबैलाई ज्ञात नै छ। तर, देशमा आजपनि पंचायती कालको शिक्षा ऐन, २०२८ जारी छ । यो मूलतः विद्यालय शिक्षा ऐन हो। यो एन जारी भैसकेपछिका वर्षमा नेपालका धेरै सन्दर्भहरु फेरिईसकेका छन्। पंचायती शासनकाल अन्त्य भएको ३४ वर्ष र मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेकै १५ वर्ष भैसकेको छ । यसविचमा, विश्वमा ज्ञान/विज्ञानका क्षेत्रमा थुप्रै परिवर्तनहरु आईसकेका छन्। नेपालमै पनि २०४७, अ.सं २०६३ र २०७२ गरि ३/३ वटा त संविधान नै जारी गैसकेको अवस्था छ। पछिल्लो संविधानः राज्यको पुनःसंरचनासहितको संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीतालगायत विशेष सहितको बन्नु आफैँमा सुन्दर पक्ष हो। तर प्रगतिशील संविधान जारी भएको ८ वर्ष बितिसक्दा नयाँ शिक्षा एन आउन नसक्नु आफैमा लज्जाको विषय हो। ताकि, संविधानमा मौलिक अधिकार सम्बन्धि कानुनी व्यवस्था ३ वर्षभित्र बनिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। आज सामुदायिक वा सरकारी विद्यालयको स्तर आम रूपमा खस्किएको छ। नीजि स्कुलका संचालकहरु मुनाफा मात्रै गर्ने मानसिकताबाट निर्देषित छन्। २०७२ सालको संविधानले नेपाललाई समाजवाद उन्मुख राष्ट्र मान्दैगर्दा, शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क तुल्याएको छ। यसरी, २ थरि शिक्षा पद्धतिलाई संवोधन गर्न नयाँ शिक्षा एवेन तत्काल जारी गरिनु जरुरी छ। यसैलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल समाजवादी बिद्यार्थी युनियन र अखिल (क्रान्तिकारी) ले विगत लामो समयदेखि विभिन्न चरणमा शान्तिपूर्ण संघर्ष गर्दै आएका थियौं । हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई तत्कालीन सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको थियो । त्यसको परिणामस्वरूप तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन तत्कालीन प्रमलाई बुझाउँदा पनि हालसम्म सरकार आफैले बनाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसक्नु तत्कालीन सरकार शिक्षाप्रति गैरजिम्मेवार भएको एक महत्त्वपूर्ण प्रमाण हो । विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी परिक्षा दिएर रिजल्ट कहिले आउँछ थाहा नहुने अवस्था आज पनि विद्यमान छ। बिश्वविद्यालयका मा समस्या समाधान गर्नका निम्ति विश्वविद्यालयहरुमा एकीकृत शैक्षिक क्यालेण्डर तत्काल निर्माण गरि लागु गरि विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्न हामी जोडदार माग गर्दछ।
मागहरु
(1) उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरियोस्।
(२) तत्काल संघीय शिक्षा एन जारी गरियोस् ।
(३) विश्वविद्यालयमा शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गरियोस् ।
विगत लामो समयदेखि शिक्षामा परिवर्तनको नेतृत्व गर्नुहुने सबैप्रति हामी दुई संगठन हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछ । यो एतिहासिक नीतिगत परिवर्तनको आन्दोलन र बिद्यार्थी आन्दोलनलाई नविन विद्यार्थी आन्दोलनमा रुपान्तरण गर्ने अभियानमा सबै बिद्यार्थी संगठन संघसंस्था, नागरिक आन्दोलन, प्राध्यापक, शिक्षक, अभिभावक आम नागरिकलाई सहयोग गरिदिन हार्दिक अपिल गर्दछौं । शैक्षिक आन्दोलनको क्रममा सहादत प्राप्त गर्नुहुने अमर सहिदहरूप्रति दुबै संगठन हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछ।
आन्दोलनका कार्यक्रमहरु:
(१) २०८०/०३/२६- देशव्यापी रुपमा हस्ताक्षर अभियान।
(२) २०८०/०३/२७- शान्तिपूर्ण प्रदर्शन।
(३) २०८०/०३/३१- वृहत् अन्तर्कृया कार्यक्रम।