बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा आन्तरिक ऋण धेरै भएको अर्थविद्हरुको भनाई, निजी क्षेत्रले पाउने कर्जामा संकुचन आउनसक्ने चिन्ता (कसले के भने ?)

काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले हिजो संघीय संसद्अन्तर्गत दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको बजेटलाई लिएर प्रशंसा र आलोचना दुवै भइरहेको छ । बजेटलाई केहीले चमत्कारिक भनेका छन् भने धेरैले जनतामा भरोसा र विश्वास जगाउन नसकेको भनी टिप्पणी गरेका छन् ।

यसैबीच अगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरिएको बजेटलाई लिएर रिपोर्टर्स क्लब नेपालले अर्थविद्हरुसँग साक्षत्कार कार्यक्रम गरेको छ । साक्षत्कार कार्यक्रममा रिपोर्टर्स क्लब नेपालका सभापति ऋषि धमलाले बजेटलाई धेरैले चमात्कारिक भनिएपनि कार्यान्वयनमा धेरै चूनौति रहेको बताए । उनले आफूहरुले अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर बजेटमार्फत सञ्चार क्षेत्रका समस्या समाधान हुने वातावरण मिलाउन भनेपनि उक्त पक्ष नसमेटिएको बताए ।

‘अर्थमन्त्रीले चमत्कारिता देखाउनुभएको छ । तर, कार्यान्वयनमा महाभारत छ । प्रधानमन्त्रीले छ महिना अगाडि नै भन्नुभएको थियो, यसपटकको बजेटमा नयाँ किसिमको सोँच र चिन्तन राखेर समाजलाई परिवर्तन गर्नेछ भन्नुभएको थियो । त्यहीअनुसार बजेट आयो त ?’उनले प्रश्न गरे ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले बाहिर बजारमा हल्ला आएको भन्दा कम आकारको बजेट आएको बताए । त्यस्तै, यसपटकको बजेटमा प्रधानमन्त्रीले महत्वकांक्षी परियोजनासमेत घुसाउने धेरैले अनुमान गरेको भएपनि त्यसबाट पनि बजेट जोगिएको बताए ।

उनले भने आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि आएको बजेट सन्तुलित रहेको बताए । उनले राजश्वको लक्ष्यसमेत चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम रहनु राम्रो पक्षको रुपमा चित्रण गरे ।

‘हामीलाई बजारमा के भनिएको थियो भने, यसपटकको बजेट साढे १९ खर्बभन्दा घटीको आउँदैन । प्रधानमन्त्रीले महत्वकांक्षी परियोजनाहरु ल्याउनु भएको छ भनिएको थियो । जस्तो, भरतपुरमा क्रिकेट मैदान आधुनिक बन्छ भनिएको थियो ।’ उनले भने, ‘पहिले अध्ययन नगरिएको, प्रोजेक्ट बैंकिङअन्तर्गत नपरेका परियोजनाहरु पनि त्यसमा छिर्न थाले भने त सामान्य किसिमको बजेट तर्जुमाले त भ्याउँदैन होला भन्ने थियो । तर, बजेट आउँदाखेरी १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड आयो । त्यो प्राज्ञिक रुपले अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा काम गर्ने र विकास निर्माणमा चासो राख्नेहरुले बजेट त सन्तुलित नै देखियो भन्ने कुराहरु ल्याइराखेका छन् ।’

साथै, ऋण सही ठाउँमा उपयोग हुनुपर्ने उनले बताए । सही ठाउँमा ऋण प्रयोग नभएको खण्डमा आगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा असर देखिने उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय योजना आयोजका पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका क्षेत्रीले बजेटमा आन्तरिक ऋणको अवस्था भने डरलाग्दो रहेको बताए ।

उनले आन्तरिक ऋणलाई सरकारले आयको स्रोतका रुपमा उपयोग गर्दाको असर निजी क्षेत्रको लगानीका देखिने बताए । अहिले बैंकिङ सेक्टरमा करिब ६ खर्ब लगानीयोग्य रकम रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दैै उनले सरकारले आन्तरिक ऋणलाई पनि सही ढंगले परिचालन गर्न सक्नुपर्ने बताए ।

‘ऋण लिएर त्यसलाई सदुपयोग नगर्ने हो भने डराउन पर्ने हुन्छ । अन्तरिक स्रोतबाट करिब २ खर्ब ५० अर्ब ऋण लिन्छौं भनिएको छ । त्यसको एउटा जोखिम के हुन्छ भने बैंकहरुमा भएको पैसाले नै त्यो ऋण लिने हो ।’ उनले भने, ‘त्यो पैसा बैंकबाट सरकारले लिइदियो बैंकहरुले निजी क्षेत्रलाई कर्जा दिन नसक्ने परिस्थिति आउँछ कि भन्ने हो । तर, तत्कालका लागि ६ खर्बजस्तो बैंकिङ सेक्टरमा लगानी योग्य रकम छ भनिराखिएकाले सरकारले सस्तोमा ऋण प्राप्त गर्ने मौका लिएको हो कि भन्नेजस्तो पनि लाग्छ ।’

साथै, रोजगारी अभिवृद्धिका केही नयाँ कार्यक्रमसमेत बजेटमा समावेश गरिएको भन्दै उनले प्रशंसा गरे । यस्ता प्रकारका कार्यक्रमले युवाहरुमा अनुभव प्रदान गर्ने र काम गर्नका निमित्त उनीहरुलाई तयार पार्ने उनको विश्वास छ ।

साथै, सरकारले अहिले औषधी प्रयोजनको निमित्त गाँजा खेतीका बारेमा पनि बजेट समावेश गर्नुलाई उनले सकारात्मक रुपमा लिए । त्यहाँबाट केही राजश्व र रोजगारी दुवै वृद्धि हुने उनको विश्वास छ । दुरुपयोग हुने कुरामा भने सरकार सचेत हुन आवश्यक रहेको उनले बताए । साथै, स्थानीय मदिरा ब्राण्डिङ गर्ने कुरा पनि राम्रो पक्ष रहेको उनले बताए । उनले पर्यटक भित्र्याउने कुरामा पनि सरकारले विशेष ख्याल पुर्याउन पर्ने बताए । गाँजालाई विदेशीहरुले नार्कोटिक ड्रग्सको रुपमा परिभाषित गरेर प्रतिबन्ध लगाउन भनेको उनले स्मरण गराए । अरु देशहरुमा प्रतिबन्ध लागएर तिनै देशहरुले भने गाँजाको व्यवस्थित खेती गरेकाले नेपाल सरकारले पनि यसको सुरुवात गर्नु राम्रो हुने उनको भनाइ छ ।

उनले सरकारले नेपाल वायु सेवा निगमलाई अभिभावकीय भूमिका प्रदान गर्नुपर्ने र भ्रष्टाचारलाई निर्ममता पूर्वक कन्ट्रोल गर्नुपर्ने उनले बताए । त्यस्तै, नेपालमा बढीभन्दा बढी पर्यटकहरु भित्र्याएर अर्थतन्त्र चलायमान गराउन सकिने पनि उनले बताए । राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सक्योभने बजेटमा विगतका वर्षका जस्तो शंका गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, पूर्व मुख्य सचिव डा.विमल कोइरालाले बजेट एकदमै राम्रो आओस् र प्रशंसा गर्न पाइयोस् भनेपनि सोचेजस्तो नआएको बताए । उनले बजेटहरु मिसमास प्रकृतिको रहेको बताए । दूई÷चार वर्षका बजेटबाट दुई चारवटा कुराहरु झिकेर केही नयाँ शब्द राखिने प्रवृतिबाट अहिलेको बजेटसमेत मुक्त हुन नसकेको बताए ।

बजेट बनाउने हो भने साढे १७ देखि १८ खर्बभन्दा माथि जान नहुने उनको भनाइ छ । आफूहरुले सोही कुरा सल्लाह दिएको भन्दै उनले स्रोतभन्दा बाहिर जान उपयुक्त नहुने बताए । निश्चित भएका वैदेशिक सहायताका परियोजना, प्रतिवद्धता जाहेर गरिएका बाह्य ऋण र आन्तरिक ऋणको आधारबाट बजेट निर्माण गर्न आफूले सुझाव दिएको उनले बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यथार्थभन्दा अलिकति पर गएको बताए ।

बजेटमा रहेको ऋणको अंशले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जामा संकुचन आउने र महँगी बढाउने उनको बुझाइ छ । सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनका सन्दर्भमा आफूले अर्थमन्त्रीलाई डिल्ली खनालको प्रतिवेदन हेरेर सोहीअनुसार गर्न भनी तीन पटक सुझाव दिएको समेत उनले स्मरण गराए । उनले प्रतिवेदनमा भएका कुराहरु नपरेको बताए ।

उनले अहिले आएको बजेटका आधारमा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन गर्न नसकिने र वित्त सन्तुलनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने आफ्नो आँकलन रहेको बताए । कतिपय योजनाहरु भावुकताबस ल्याइएको उनको भनाइ छ । उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममाथि प्रश्न उठाए । उक्त कार्यक्रम पाँच वर्षदेखि निरन्तरतामा रहेको भएपनि त्यो प्रभावकारी नरहेको बताए । साथै, उनले बजेटमा प्रयोग भएको ‘नवप्रवर्तन’ भन्ने शब्दमाथि प्रश्न उठाए । नवप्रवर्तन भन्ने शब्द राख्दैमा नयाँ कुरा नआउने उनको भनाइ छ । बजेटमा शब्दहरुको भीडमात्रै जम्मा गरेर त्यसले सार्थकता नपाउने बताए ।

साथै, बजेटले कर्मचारीहरुको मनोबल र उत्प्रेरणा बढाउन नसकेको उनको टिप्पणी रहेको छ । उनले सम्रगमा औषत ढंगबाट बजेट आएको बताए ।।यस बजेटले गरिब र सीमान्तकृत वर्गका जनतालाई छुन नसक्नेप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे । ती वर्षहरुले पनि यो बजेटबाट लाभ लिन सकेको खण्डमा मात्रै बजेटको सार्थकता हुने उनको भनाइ छ ।

अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारीले बजेटको उद्देश्य र प्राथमिकतामा हेर्दा विमतिराख्नुपर्ने केही कुरा नरहेको बताए । तर, बजेटमा पुराना कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको र करिब एक दर्जनभन्दा बढी नयाँ कार्यक्रम थपिएको उनले बताए । बजेटमा अहिलेसम्म बनेका प्रतिवेदनको कुनै पनि सुझाव समावेश नभएको बताए । उनले बजेटको आकारलाई सन्तुलित नै मान्नुपर्ने बताए ।

साथै, अर्थतन्त्रको सूचक, उत्पादन, उपभोग, खर्च र आयको स्तर सबै संकुचनमा रहेको भन्दै लक्ष्य अनुसारको राजश्व उठ्नसमेत गाह्रो रहेको बताए । उनले बजेट अहिलेको जनजीविका र दैनिकीको सवालमा र व्यवसायलाई प्रवर्दधन गर्ने गरी आउन नसकेको बताए ।

राज्यले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र बनाउने भनेर राज्य दैनिक ५ सय कमाउने मजदुरबाट पनि सामाजिक सुरक्षा कर लिएकोप्रति आपत्ति जनाए । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटअनुसार पुँजीगत खर्च ९० प्रतिशतभन्दा बढी गर्न सकिएको खण्डमा र नीतिलाई ७० प्रतिशतभन्दा बढी कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा प्रतिफल प्राप्त हुने बताए । अन्यथा बजेट छरिएको र यसले कुनै प्रतिफल दिन नसक्ने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ ।

अर्थविद् डिल्लीराज खनालले निरन्तरता र नयाँपनको अन्तर्विरोधबाट बजेट आएको टिप्पणी गरे । बजेटले मूल रुपमा परम्परालाई नै समेटेको उनको भनाइ छ । बजेटले भरोसा र विश्वास जगाएर लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने आशंका व्यक्त गरे । नेपालको अवस्था र स्थिति, सामथ्र्यका आधारमा अहिलेको बजेट यथार्थभन्दा टाढा रहेको बताए । राजश्व कम अनुमान गरे पनि स्रोत सुनिश्चिता नहुँदा उठ्छ कि उठ्दैन भन्ने प्रश्नचिन्ह कायमै रहेको बताए । साथै, अनुदान र विदेशी सहायता पनि अनुमान गरेअनुसार लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । बजेटले ठूलो आकारमा अन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको भन्दै उनले यसले विभिन्न प्रकारका समस्या ल्याउने बताए ।

चालु खर्च बजेटले अनुमान गरेअनुसार नै हुने र अनुदान, वैदेशिक सहायता नआउने अवस्थामा पुँजीगत खर्चमा असर पर्ने उनले बताए । उनले अहिलेको बजेट प्रणालीमा ठूलोमात्रामा सुधारको खाँचो रहेको बताए ।

बजेटले संघीयतामाथि कन्जुस्याँइ गरेको उनको बुझाइ छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा साना प्रकृतिका कार्यक्रम पठाएर एकीकृत ढंगबाट संघीय सरकार अगाडि बढ्न नसकेको उनले टिप्पणी गरे ।

उनले बजेटमा उल्लेख गरिएको कार्यक्रमलाई ठोस रुपमा कार्यान्वयन गर्ने कुराको प्रत्याभूति गरियो भने अपेक्षा गरिएको कुरा प्राप्त हुनसक्ने बताए । अन्यथा अर्धवार्षिक समीक्षामा बजेटको आकार घटाउनुको विकल्प नरहने उनको बुझाइ छ । अर्थविद् खनालले यस्तो अवस्थामा झन निराशा थपिँदै जाने बताए । सरकार बजेटमा गरेको कमिटमेन्टलाई पूर्ण रुपमा पालना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।

(रिपोर्टर्स क्लब नेपालले तयार पारेकाे समाचार)