काठमाडौं– सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनका विषयमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध परेको पूरक जाहेरीको प्रमाणित प्रतिलिपी पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । आइतबार न्यायधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा परेका उक्त पूरक जाहेरीको प्रमाणित प्रतिलिपी झिकाउने आदेश दिएको हो ।
सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ताले २०८० माघ २२ गते रवि लामिछाने, दीपेश पुनसहित विभिन्न व्यक्ति र संस्था गरी १८ जनाविरुद्ध पूरक जाहेरी दिएका थिए । तर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहकारी ठगीमा आरोपित गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध कुनै उजुरी नपरेको भन्दै २०८१ वैशाख २४ मा पत्र लेखेको थियो ।
सो पत्र गैरकानुनी भएको भन्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको उक्त पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी पनि झिकाउन आदेश दिएको छ । यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पनि छलफलमा बोलाएको छ ।
सर्वोच्चले मुद्दा चाडै टुंगो लाग्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएको भन्दै २८ जेठमा अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि सुनुवाइको पेशी तोक्न आदेश दिएको छ ।
प्रतिक्रिया