विद्यालयको सटरमा ताला लगाउने काठमाडौं महानगरपालिकामा उच्च अदालतको रोक

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाले विद्यालयले भाडामा लगाएको सटरमा ताला लगाएको काममा उच्च अदालत पाटनले रोक लगाएको छ। उच्च अदालतले असार ७ गतेसम्म सामुदायिक विद्यालयले भाडामा दिएका सटर बलजफ्ती बन्द गर्ने गराउने काम नगर्न आदेश दिएको हो ।

तुलसीप्रसाद अगस्तीले मंगलबार सामुदायिक विद्यालयले भाडामा सटर लगाउने निर्णय विरुद्ध उच्च अदालतमा रित दर्ता गरेका थिए । रिटमा उच्च अदालतका न्यायाधीश लेखनाथ पौडेलको इजलासले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो। असार ७ गते रिटका पक्ष विपक्षलाई बहसका लागि बोलाइएको छ ।

‘दुवै पक्षको बहस सुनेर मात्र अन्तरिम आदेश गर्ने कि नगर्ने टुंगो लगाउने भएकाले त्यो दिनसम्म महानगरपालिकाले बलजफ्ती विद्यालयका सटर बन्द गर्ने गराउने काम नगर्नु भन्ने आदेश दिएको अदालतले जनाएको छ ।

आइतबारदेखि महानगरपालिकाले विद्यालयले व्यवसायिक प्रयोजनमा भाडामा लगाएका सटर र टहराहरूमा ताला लगाउने काम सुरु गरेको हो । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरुका लागि पूर्वाधारको अभाव भएको तर विद्यालयले भने आफूसँग भएको सटर पनि भाडामा लगाएको भन्दै महानगरपालिकाले ताला लगाउने काम सुरु गरेको थियो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले २७ वटा सामुदायिक विद्यालयहरूका सटरमा ताला लगाइसकेको छ । हालसम्म तीन सय ४० वटा सटरमा ताला लगाइसकेको महानगरपालिकाले जनाएको छ। महानगरपालिकाको निर्देशन बमोजिम केहि सामुदायिक विद्यालयले भाडामा लगाएका सटर आफैँ बन्द गर्न समेत थालेका छन् ।