काठमाडौं– उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले विपद्को पूर्वतयारी,प्रतिकार्य सहितको विपद् व्यवस्थापनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन तत्काल निर्णय लिनसक्ने अधिकारसहितको कमाण्ड पोष्टको स्थापन गरेको बताएका छन् । गृहमन्त्रालय सम्हालेको सय दिन पुगेको अवसरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । विपद्को बारेमा निःशुल्क टेलिफोन नम्बर ११४९ मार्फत् जानकारी लिन र दिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिएका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा अतिक्रमित र गैरकानूनी प्रयोग गरिएको ६३३ विगाहा ७ कठ्ठा १३ धुर ७४–१३–०–२ रोपनीसार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा साबिककै अवस्थामा फिर्ता ल्याइएको उनले जानकारी दिए । अतिक्रमण भएका अन्य सार्वजनिक र सरकारी जग्गाहरु सम्बन्धित निकायहरुसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा फिर्ता ल्याउने कार्यहरु निरन्तर भइरहेको छ।
सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालअन्तर्गत स्थापना भएका गण, गुल्म र बोर्डर आउट पोष्ट एवं सुरक्षा बेस इकाई समेत गरी १८ स्थानका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको जनाइएको छ।
गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकारबाट फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६ मा संशोधन भएको छ। ‘सार्वजनिक प्रदर्शन, हडताल तथा विरोधका कार्यक्रमबाट हुने क्षति मूल्यांकन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’तर्जुमा गरी लागु गरिएको छ।
नेपाल चीनको सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकलाई सीमा पार आवत(जावतका लागि सम्बन्धित अध्यागमन कार्यालयप्रमुख जिल्लाका अधिकारीले वितरण गरिने प्रवेश पासलाई सुरक्षणयुक्त, प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाउन तयार भएको नयाँ आवागमन (इन्ट्री/एक्जिट) अनुमति प्रणाली सञ्चालनका लागि कार्यसञ्चालन कार्यविधि स्वीकृतगरिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्ने मुद्दाहरूको कार्यविधि म्यानुअल, २०८०स्वीकृत गरिएको छ। गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कानून, निर्देशिका तथा परिपत्रहरुको दिगदर्शन, २०८१ स्वीकृत गरिएको जनाइएको छ । ‘मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति नेपाल’ बीच सहमति भएको छ।
मृतक आरती शाहका परिवारसँग सम्झौता भएको छ। इलाम जिल्ला प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर(२ र बझाङ जिल्ला प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (क) को निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गरिएको छ। मित्रराष्ट्र कतारका अमिर शेख तमिल विन हमाद अल थानीको दुई दिने नेपाल भ्रमणलगायत विभिन्न विदेशी पाहुनाको भ्रमणमा प्रभावकारी सुरक्षाव्यवस्था मिलाइएको छ।
अध्यागमन विभागलाई अन अराइभल भिसा दिने, गैर-आवासीय अध्ययन भिसा उपलब्ध गराउने, नियमानुसारको भिसा दस्तुर छुट दिने, कार्य सहमति प्रदान गर्ने विषयमा अधिकार अध्यागमन विभागलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अध्यागमन सेवालाई थप प्रभावकारी र छिटो छरितो बनाउन आगमन तथा प्रस्थान कक्षतर्फ २/२ ओटा डेस्क थप गरी सेवा विस्तार गरिएको जनाइएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटकार्यान्वयनमा परेका समस्या पहिचान एवं समाधान गरी समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति र मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समितिको बैठक सम्पन्न भएका छन।
पछिल्लो तीनमहिनामा सीमाबाट हुने अवैध ओसारपसार नियन्त्रण गर्न सीमा गस्तीलाई व्यापक एवं प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिएको छ। यसबाट गरी पछिल्लो ३ महिनामा जम्मा नेपाल प्रहरीले अक्षरुपी एक अर्ब त्रिचालिस करोड सन्तानब्बे लाख अन्ठाउन्न हजार बराबरको र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले सड्चालिस करोड सतासी लाख उनासी हजार पाँच सय गरी कूल एक अर्ब एकानब्बे करोड पचासी लाख सैत्तिस हजार छ सय बराबरको सामान भन्सार कार्यालय रराजश्व अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
केन्द्रीय नागरिकता व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरी ६५ वटा कार्यालयहरूमा नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ। नागरिकताका लागि वडा कार्यालयबाट लिनुपर्ने सिफारिस लगायतका कागजातहरु अनलाईन माध्यबाट प्राप्त गर्न सकिने गरी विधुतीय प्रणाली विकास गरी संचालनमा ल्याइएको जनाइएको छ।
प्रतिक्रिया