रक्षा मन्त्रालयको विषयमा संसदहरुको जिज्ञासा र सुझावमा रक्षा मन्त्री हरीप्रसाद उप्रेतीको जवाफ

काठमाडौं– काठमाडौँ–तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनामा ८९ वटा पुल निर्माण भएको रक्षा मन्त्री हरि उप्रेतीले बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेट तथा कार्यक्रममा रक्षा मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकाय सम्बद्ध विषयवस्तुहरूमा सांसदहरुले राखेको जिज्ञासा,सुझाव एवं प्रतिक्रिया सम्बन्धमा रक्षा मन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीको जवाफ दिँदै उनले सो बताएका हुन ।

काठमाडौँ÷तराई–मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको प्रारम्भिक लागत मूल्य अभिवृद्धि कर तथा कन्टिजेन्सी सहित रु। २ खर्ब १३ अर्ब ९५ करोड रहेको थियो । गत साउन ३० मा गरिएको एमआरपी पुनरावलोकनपश्चात् रु २ अर्व २ करोड घट्न गई संशोधित लागत रु २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड लागत रहेको छ। हालसम्म कुल ६५ अर्ब २१ करोड खर्च भई कुल भौतिक प्रगति ३४.८२ प्रतिशत रहेको उनले बताए ।

उक्त आयोजनाको कुल लम्बाइ विगतमा ७२.५२९ किमि रहेकोमा हाल संशोधित एमपिआर बमोजिम करिब १.५५२ किमि घट्न गई हाल ७०.९७७किलोमिटर कायम हुन आएको छ। यसैगरी द्रुतमार्गमा ८९ वटा पुल (१२.८८५ किलोमिटर) र ६ स्थान (१०.०५५ किलोमिटर) मा सुरुङ रहेको उनले जानकारी दिए ।
उक्त आयोजना तोकिएको लागत र गुणस्तर अनुरुप समयमा नै सम्पन्न गर्ने÷गराउने प्रतिबद्धता जनाए ।

राष्ट्रिय सुरक्षामा नेपाली सेना जुनसुकै समयमा तथा अवस्थामासीमा रक्षाको लागि खटिन तयार र प्रतिबद्ध रहेको उनले बताएका छन् । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै सबै सुरक्षा संयन्त्रहरूका बीचमा सशक्त समन्वयका माध्यमबाट समग्र राष्ट्रिय सुरक्षालाई मजबुत बनाउन आवश्यक रहेको र बाह्य चलखेललाई समेत समयमै पहिचान तथा नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषय उठान भएको उनले बताए । यस विषयमा उपयुक्त तरिकाले सम्बोधन गर्न रक्षा मन्त्रालयको विशेष प्राथमिकता तथा पहलमा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा भई हाल प्रक्रियामा रहेको उनले बताएका छन् । व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।

यस्तै, नेपाली सेनामा कुनै जातजाति,धर्म, वर्ण, समुदाय वा क्षेत्र विशेषलाई लिएर भर्ना छनौट तथा वृत्ति विकासका अन्य अवसरमा कुनै भेदभाव नगरिएको र हुन नदिने उनले बताएका छन् । सैनिक सेवा नियमावली, २०६९ मा खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदहरूको पैँतालीस प्रतिशत पदसंख्या समावेशीकरणका लागि छुट्याई सो संख्यालाई शतप्रतिशत मानी महिलालाई २० प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई ३२ प्रतिशत, मधेशीलाई २८ प्रतिशत, दलितलाई १५ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रलाई ५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए ।

हाल नेपाली सेना आफ्नो मुख्य जिम्मेवारीका साथसाथै नेपाल सरकारको निर्देशन बमोजिम वन तथा पर्यावरण सुरक्षा, हिमाल सफाइ, ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक महत्त्वका संरचनाहरूको सुरक्षा, चुरे संरक्षण, प्रकृति संरक्षणजस्ता तोकिएका अन्य प्रकृतिका कार्यहरूमा समेत परिचालन हुँदै आइरहेको उनले बताए ।

राष्ट्रिय सेवा दलको कार्यक्रमबाट देशभर हालसम्म ८२ हजार १ सय ८४ जना छात्र÷छात्रा दीक्षित भइसकेको र आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७७०४ जना छात्र/छात्रालाई तालिम प्रदान गर्ने योजना रहेको उनले बताए । उक्त कार्यक्रमको लागि रु। ५४ करोड ३८ लाख विनियोजन गरिएको छ। यो कार्यक्रमलाई आगामी वर्षहरूमा अझ बढाउँदै धेरै भन्दा धेरै सामुदायिक विद्यालयको पहुँचमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको उनले जानकारुी दिए ।

काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनामा नेपाली सेनालाई रणनीतिक महत्त्वका विकास निर्माण कार्यमा नेपाली सेनालाई संलग्न गराउन सक्ने सरकारको नीति अनुरूप नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०७४ वैशाख २१ गतेको निर्णयबमोजिम काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको अवगत गराए ।

नेपाली सेना कुनै पनि व्यावसायिक गतिविधिमा संलग्न नरहेको यथार्थ जानकारी गराउँदै सैनिकहरूले शान्ति सेना अन्तर्गतको मिसनमा खटिई जाँदा पाउने पारिश्रमिक र भत्ता रकमबाट निश्‍चित प्रतिशत छुट्याई सो रकमबाट कल्याणकारी कोषको स्थापना गरी नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त सैनिकहरू एवं तिनका आश्रित र अनाथ परिवारहरूको आर्थिक सामाजिक कल्याण र शिक्षा तथा स्वास्थ्यउपचारका लागि विभिन्न सेवामूलक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दै आएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘सैनिक ऐन, २०६३ र सैनिक कल्याणकारी कोष नियमावली, २०६५ मा समयानुकूल संशोधन गरी लगानीको दायरा र क्षेत्र फराकिलो पार्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिएको अवस्थामा सैनिक कल्याणकारी कोषमा अनुत्पादक रूपमा सञ्चित रहिरहेको रकमलाई बढी उत्पादनमूलक कार्यमा उपयोग गर्न सकिने, यसबाट मुलुकलाई आत्मनिर्भर हुन सहयोग पुर्‍याउने तथा ठूला पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा रहेकोलगानीको न्यूनतालाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्न समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ ,’ उनले भने ।

तसर्थ, सैनिक कल्याणकारी कोषले आफ्नै कोषको उपयोग गरी सैनिक ऐन तथा सो अन्तर्गत स्वीकृत नियमावली तथा कार्यविधिको अधीनमा रही सैनिकहरूको कल्याणका लागि प्रचलित कानुनी प्रावधान बमोजिम सञ्चालित कार्यलाई सेनाले व्यापार व्यवसाय गरेको रूपमा नबुझिदिन उनले सांसदलाई अनुरोध गरेका छन् ।

नेपाली सेनाको सुदृढीकरण¸ आधुनिकीकरण, सबलीकरण र पेशागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जाने कुरालाई रक्षा मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए । नेपाली सेनालाई समयानुकूल दक्ष, आधुनिक, थप व्यावसायिक र प्रविधिमा आधारित फौज बनाई गुणस्तर बढाउन र नेपाली सेनाको दक्षता र मनोबल अभिवृद्धि गर्न रक्षा मन्त्रालयले प्राथमिकता दिँदै आए तापनिसीमित बजेटलाई विभिन्न क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने सरकारको बाध्यताका कारणयस कार्यका लागि पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउन नसकिएको स्थिति छ। आगामी दिनमा यसमा क्रमशः सुधार गर्दै सुरक्षा क्षेत्रमा थप बजेट छुट्याउनेतर्फ जोड दिइने उनले बताए ।

लामो समय प्रयोग विहीन अवस्थामा रहेको ७ वटा होल्डिङ्ग सेन्टरलाई उपयोगमा ल्याउने सम्बन्धमा अध्ययन कार्यदलले प्रतिवेदन पेश गरिसकेको र ती सबै होल्डिङ्ग सेन्टरहरूलाई तिनै तहका सरकारको समन्वयमा विपद् व्यवस्थापन, स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्‍चालन लगायतका कार्यमा प्रयोगमा ल्याउने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माणको लागि बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृत भई भौतिक संरचना निर्माण कार्य भइरहेको छ। विश्वविद्यालयको लागि आवश्यक ऐनको मस्यौदा तर्जुमा भई सम्बन्धित सरोकारवाला मन्त्रालयहरूसँग छलफलको क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए । छ।

ठूला प्रकृतिका विपद् र बृहत् स्वास्थ्य प्रकोपको समयमा घाइते तथा बिरामी जनतालाई एकै ठाउँबाट ठूलो संख्यामा सबै किसिमका आधारभूत स्वास्थ्य उपचार सेवा उपलब्ध गराउने प्रयोजनले नेपाली सेना अन्तर्गत सैनिक कल्याणकारी कोषमा रहेको रकम समेतलाई परिचालन गरी वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल परिसरमा मास क्याजुआलिटि ट्रिटमेन्ट सेन्टर स्थापना गरी संचालनमा ल्याउने सन्दर्भमा भौतिक संरचना निर्माण कार्य अघि बढाइएको जानकारी दिए ।

उनले रक्षा मन्त्रालय र मातहत निकायको बजेट विनियोजन शीर्षक उपर छलफल हुँदा सांसहरुले उठाएको विषयलाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएका छन् ।