काठमाडौं– गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारको आय व्यय निर्धारित वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा निकै कम देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष कूल लक्ष्यको ७४ दशमलव २९ प्रतिशत राजस्व असुली भएको छ भने ८० दशमलव ४४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कूल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । असार मसान्तसम्ममा कूल १४ खर्ब आठ अर्ब ७६ करोड ४५ लाख बराबर मात्रै खर्च भएको छ । चालु शीर्षकमा गत आर्थिक वर्षका लागि ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ लाख ४१ हजार बराबर बजेट विनियोजन भएकोमा लक्ष्यको ८३ दशमलव ४१ प्रतिशत अर्थात् नौ खर्ब ५२ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख बराबर खर्च भएको छ ।
त्यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख विनियोजन भएकोमा लक्ष्यको ६३ दशमलव ४७ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ९१ अर्ब ७१ करोड ७८ लाख बराबर मात्रै खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकको बजेट खर्च ८६ दशमलव ०७ प्रतिशत छ । गत आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ३६ लाख बराबर विनियोजन भएकोमा दुई खर्ब ६४ अर्ब ६३ करोड १६ लाख बराबर खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षका लागि कूल १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर वार्षिक लक्ष्यको ७४ दशमलव २९ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ९३ अर्ब ९७ करोड ५९ लाख बराबर मात्रै राजस्व असुली भएको छ । सङ्कलित राजस्वमध्ये कर राजस्व लक्ष्यको ७२ दशमलव ३५ र गैरकर राजस्व लक्ष्यको ९७ दशमलव ६८ प्रतिशत बराबर असुली भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १३ खर्ब पाँच अर्ब ४७ करोड ९६ लाख बराबर कर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा नौ खर्ब ४४ अर्ब ५५ लाख ४८ हजार बराबर मात्रै असुली भएको छ । त्यस्तै, गैरकरतर्फ एक खर्ब १७ अर्ब छ करोड २१ लाख उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा एक खर्ब १४ अर्ब ३४ करोड १६ लाख बराबर मात्रै असुली भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक अनुदानतर्फ सरकारी लक्ष्यको तुलनामा वास्तविक प्राप्ति निकै कम छ । गत आवमा कूल ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको सरकारले २२ दशमलव ४८ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब २२ करोड ६४ लाख बराबर मात्रै अनुदान लिन सकेको देखिएको हो ।
प्रतिक्रिया