बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले आरक्षण खारेज गर्यो, विद्यार्थी आन्दोलन रोकिने संकेत

एजेन्सी– बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले जारी सरकारी कोटा खारेज गरिदिएको छ । यसअघि स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानलाई सरकारी रोजगारीमा ३० प्रतिशत कोटा दिइँदै आएकोमा त्यसलाई खारेज गरी ५ प्रतिशतमा झारिदिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अब ९३ प्रतिशत सरकारी रोजगारीमा खुला प्रतिस्पर्धा हुनेछ । बाँकी ७ प्रतिशतमा मात्रै कोटा लागू हुनेछ । त्यसमध्ये ५ प्रतिशत कोटा स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानका लागि हुनेछ भने बाँकी २ प्रतिशत पछि परेका तथा अपांगता लगायतका लागि छुट्याइने रोयटर्सले जनाएको छ।

‘मुक्ति बाहिनी’ को स्वतन्त्रता संग्रामपछि बंगलादेश सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट अलग भएको थियो । सो बेलामा बंगलादेशको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सक्रिय व्यक्तिका छोराछोरीलाई सरकारी जागिरमा ३० प्रतिशत आरक्षण दिइएको थियो । निजामति सेवामा क्षमता र योग्यताको आधारमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने भन्दै विद्यार्थीहरुले आरक्षणको विरोध गरेका हुन् ।

कोटाको विरोधमा विद्यार्थीहरूले सुरु गरेको आन्दोलनमा हालसम्म कम्तीमा ११४ जनाको मृत्यु भएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि आन्दोलन मत्थर हुने अपेक्षा गरिएको छ ।