भगवानको नाममा ३३ रोपनी सरकारी जग्गा हडपेको भन्दै दुई कानुनका विद्यार्थीले हाले मुद्दा

काठमाडौं– भगवानको नाममा ३३ रोपनी जग्गा हडपेको भन्दै कानुनका दुई विद्यार्थीहरुले मुद्दा दायर गरेका छन् । श्री राधाकृष्ण भगवान् र नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावनामृत नाम गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था इस्कोनले करिब ३३ रोपनी सरकारी जग्गा हडपेको भन्दै उनीहरुले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

बुढानीलकण्ठ नगरपालिका ५ मा रहेको उक्त संस्थाले सरकारी जग्गा हडपेको भन्दै जस्मिन ओझा र आर्सी ढकालले मुलुकी देवानी कार्यविधि २०७४ को दफा ९१ बमोजिम मुद्दा दायर गरेका हुन् । बुढानिलकण्ठको विष्णुमती नदी समेत आफ्नो जग्गामा पारी, खोलाको बहाव परीवर्नत गरेको छ भन्दै उनीहरुले मुद्दा दायर गरेका हुन् । उक्त जग्गा सरोकारवालाले खाली गर्न अनुरोध गर्दासमेत विपक्षीले कुनै चासो नदिएको उनीहरुको आरोप छ ।

मुद्दामा सरकारी जग्गा हडपेर बनाइएको घर भत्काइ चलन चलाइ, सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक गर्नका लागि आदेशको माग गरिएको छ ।

जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दामा भनिएको छ,‘बाहिरी रूपमा समाजमा धर्मको रक्षा गरेको भन्ने र भित्री रूपमा सार्वजनिक जग्गा हडपेर आफ्नो वर्चस्व बनाउँदै आफू र आफ्नाका लागि जीवनभरि वासस्थानका लागि ठुला ठुला भवन निर्माण गरेको कार्य गैरकानुनी भएको हुँदा गैरकानुनी रूपमा अतिक्रमण गरेको सार्वजनिक जग्गाको मुलुकी देवानी कार्यविधि २०७४ को दफा १७७ बमोजिम जग्गाको नाप, जाँच, वा नक्सा समेत गरी उल्लेखित भवन तथा अन्य गैरकानुनी संरचना बनाउन स्वीकृति दिने विपक्षी निकायहरूलाई समेत कारबाही गरी उक्त गैरकानुनी संरचना भत्काई अतिक्रमित नेपाल सरकारको नाममा रहेका सार्वजनिक जग्गाहरूलाई विपक्षीको अतिक्रमण र भोगचलनबाट छुटाई सार्बजनिक जग्गा नै कायम गरी पाउँ ।’

निवेदक जस्मिन ओझा र आर्सी ढकालले कुनै पनि संस्थाले धर्म या अरु कारणको प्रलोभन देखाई राज्यको सम्पत्ति हडप्न नपाइने दाबी गरेका छन् । उनीहरुले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले यसरी हाम्रो राष्ट्रको सम्पत्ती तथा नदीनाला अतिक्रमण गर्न पाउँदैन । काठमाडौं उपत्यकाको मुख्य नदीमध्ये एक विष्णुमती नदीलाई आफ्नो जग्गामा पारी खिचलो गर्न पाईँदैन । देशको सम्पत्ती संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी हामी कानुनका विद्यार्थीको पनि हो भन्ने बुझेर हामीले मुद्दा दर्ता गराएका हौँ ’

सरकारी जग्गा कब्जा गरि भवन बनाइरहेको विषयमा मुद्दा परेको यो पहिलो पटक भने हैन। तर यसरी धार्मिक संस्थाको नाममा कब्जा गरेका मुद्दा कम आउने गरेको छन् ।