खोलाको नयाँ मापदण्डअनुसार कसैको घर नभत्किने बालेनको दाबी

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले सरकारले बनाएको मापदण्डअनुसार काम गर्न खोज्दा दोषजति काठमाडौं महानगरलाई लगाउने काम भएको आरोप लगाएका छन् ।

उनले कानुन कसले बनाउने, सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने, अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषदमा को छ भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘खोलाको मापदण्ड र कानुन आफै बनाउने, आफै सहभागी भएको परिषद् देखि न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै।’
उनले भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वन गर्दा दोष जति काठमाडौ महानगरलाई लगाउने काम भएको बताएका हुन् । गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गर्न समेत उनले अनुरोध गरेका छन् ।

उनले काठमाडौं बासीले न्याय खोज्ने भएमा काठमाडौं महानगरलाई गाली गरेर नहुने बरु आफ्नै नेतालाई प्रश्न गर्न भनेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘तपाईँकै नेतालाई प्रश्न गर्नु होला, यस्तो कानुन किन बनाइस् भनेर । निकास दे भनेर आफ्नै नेतालाई भन्नु होला ।’

काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका बाग्मती र सहायक नदीमा विगतमा निर्धारित मापदण्डमा दायाँबायाँ न्यूनतम अर्को थप २० मिटर जग्गालाई ‘निर्माण निषेधित क्षेत्र’ तोक्ने सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ । सोहि फैसलालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेको थियो ।

तोकिएको नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने कुनै घर नभत्किने भन्दै बालेनले निस्चिन्त रहनसमेत अनुरोध गरेका छन् । नयाँ मापदण्डअनुसार परेका घरहरु भत्काउनै परेमा सरकारले मुआब्जा दिनुपर्ने उनले बताएका छन् । तिनकुनेको मुआब्जा सरकारले दिन नसकेको स्मरण गर्दै उनले भनेका छन्, ‘५० बर्ष पहिलेको तिनकुने को मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाइँलाइ दिन नि सक्दैन भत्काउन नि सक्दैन ।’ नगरबासीका लागि स्थानीय सरकार रहेको बताउँदै उनले भनेका छन्, ‘तपाइँको लागि हामी छ्दैँ छौँ । केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस नियम परिवर्तनको लागि । जब नियम परिवर्तन हुन्छ हामी सोही अनुसार फेरि सुचना जारी गरि हाल्नेछौँ त्यतिनजेल कोहि नठ्गियोस भन्ने चाहना मात्र हो हाम्रो ।’