बालेनको प्रश्नः सर्वोच्चको फैसलामा ओलीले अघिल्लो कार्यकालमा नै किन पुनरावेदन गराएनन्?

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नदी किनारको २० मिटर जग्गाबारेको फैसलामा सरकार ‘भ्याकेट’मा जाने बताएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले त्यसको कटाक्ष गरेका छन्।

ओलीका अघिल्लो कार्यकालकै समयमा अदालत पुगेको मुद्दालाई तत्कालीन समयमा सहमति जनाउँदै अहिले के प्रायोजनका लागि पुनरावेदन गर्ने मन भयो भन्दै उनले ‘उहिलै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु’ भन्दै प्रधानमन्त्री ओली समक्ष प्रश्न गरेका छन् ।

उनले बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘म काठमाडौँ महानगरको मेयरमा उम्मेदवारी दिन्छु कि भन्ने तपाईंले थाहा पाउनु भन्दा पनि ३ वर्ष अगाडि न्यायाधीशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २०७६ साउन २० गते १२ बुँदे आदेश जारी गरी नदी तटको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्न भनियो। त्यति बेला अहिले प्रधानमन्त्री रहेका खड्ग प्रसाद ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले नियुक्त गर्नु भएको महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको बागमतीको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको काठमाडौंको मेयर विद्यासुन्दर शाक्य। यी सबैले आफ्नो सचिव र सम्बन्धित कर्मचारी पठाएर तर्क गरे पछि, नदितट उपयोगिताको योजना अदालतलाई देखाएपछि मात्र अदालतले त्यो फैसला गरेको थियो। अदालतको प्रक्रिया नै यही हो। पक्ष विपक्ष दुवैको तर्क सुन्छ र फैसला गर्छ। यदि फैसला मन नपरेमा पुनरावेदन गर्ने अधिकार रहन्छ।

उनले सर्वोच्च्को फैसलामा सो बेलामा सहमति जनाएर पुनरावेदनमा नगएको र अहिले अरु स्वार्थ रहेको जनाएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली, बागमतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, काठमाडौं महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य कोही पनि सो फैसला पुनरावेदनका लागि गएनन्। यसको अर्थ हो, त्यो फैसलामा यी मध्ये कसैको असहमति रहेन। हामीले खोज्ने जवाफ यति हो, त्यो बेला किन पुनरावेदनमा गएनन् ? कि भन्न पर्‍यो, त्यो बेला हाम्रो बुद्धि पुगेन। या भन्न पर्‍यो, अहिले हाम्रो दाउ अर्कै छ। उहिलै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु किसिमको अवसरवादी चरित्र बारेमा प्रश्न गर्नै पर्छ।’

उनले थप लेखेका छन्, ‘हाम्रो सधैँ त्यही कुरा छ, नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा निर्माणको योजना बनाउँदा, नक्सापास गर्दा, घरजग्गाको कारोबार गर्दा वा घरजग्गा धितो राख्दा यस मापदण्डलाई पालना गरिदिनु होला। अन्यथा, पछि धोका पाउनु हुनेछ सरकार बाट अर्को मापदण्ड ल्याएर।’

काठमाडौंका नदी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि सरकार चाँडै पुनरावलोकनमा जाने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा उपत्यका सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहका संयोजक सुमन सायमीसहितको टोलीको ज्ञापत्रपत्र बुझ्दै यस विषयमा पुनरावलोकनमा जाने बताएका हुन्।

सर्वोच्चको बागमती र सहायक नदीमा थप २० मिटर मापदण्ड तोक्ने फैसलालाई काठमाडौं महानगरपालिकाले कार्यान्वयनमा ल्यान भन्दै सूचना जारी गरेपछि यसको विरोध चर्किरहेको छ।