एमालेले लिएको दाने जग्गाबारे आपतकालीन अन्तरिम आदेशः छलफलको लागि सर्वोच्चले दुबै पक्षलाई बोलायो
काठमाडौं– पार्टी कार्यालय बनाउन व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले नेकपा एमालेलाई दिएको जग्गाविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीश सुनिल पोखरेलको इजालसले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका मालिक मीनबहादुर गुरुङले दानमा दिएको दाबी गरिएको उक्त जग्गा लिनु र कुनै दलको पार्टी कार्यालय खोल्नु भ्रष्टाचार हुने दाबीसहित अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतसहितले सर्वोच्च अदालतमा गत बुधवार रिट दायर गरेका थिए ।
अधिवक्ता बस्नेत सहितले दर्ता गरेको रिटमा भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका गुरुङबाट प्रधानमन्त्रीको रुपमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले जग्गा लिनु स्वार्थ बाझिने र भ्रष्टाचार निवारण ऐन र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनविपरीत भएको दाबी गरिएको थियो ।
सर्वोच्चले सुरुमा उक्त रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपिठ गरेको थियो । तर न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले मङ्गलवार दरपिठ बदर गर्दै दर्ता गर्न आदेश दिएपछि गत बुधवार रिट दर्ता गरिएको थियो ।
रिटमा १० रोपनी १४ आना जग्गा दान दिने व्यक्ति विरुद्ध ललित निवासको भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेको रहेको र विवादित व्यक्तिको जग्गा किन लिइयो भनी सार्वजनिक प्रश्न उठिरहेको समयमा सरकारकै नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीले भवन उद्घाटन समेत गरेकाले अन्तरिम आदेश जारी गरी रोक्न माग गरिएको छ । उक्त भवनमा निर्माण रोक्नु भनी पहिलो सुनुवाइमै अन्तरिम आदेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको थियो।
गुरुङ चर्चित ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणका मुख्य दोषी हुन्। विशेष अदालतले उनलाई २ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ। त्यस्तै सोही प्रकरणमा जिल्ला अदालतमा पनि लिखत कसुर ९किर्ते० सम्बन्धी मुद्दा पनि विचाराधीन छ। यस्तै भ्याट छली प्रकरणमा पनि उनी दोषी ठहर भएका छन्।