काठमाडौँ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आगामी आधिकारिक चीन भ्रमण २ डिसेंबर देखि ५ डिसेम्बरसम्म हुने तय भएको छ।
यस भ्रमणमा चीनसँगका प्रमुख व्यापारिक नाकाहरू किमाथाङ्का, कोराला र हिल्सा नाका पुनः खोल्ने विषयमा वार्ता हुने अपेक्षा छ। यससँगै, २०१७ मा हस्ताक्षर भएको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) अन्तर्गतका प्रमुख पूर्वाधार परियोजनाहरू, जस्तै सिगत्से-केरुङ-काठमाडौं रेलवे निर्माणजस्ता योजनाहरूलाई पनि अघि बढाउने सम्भावना रहेको छ। प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणले नेपाल-चीन सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन र नेपालका आर्थिक सम्भावनाहरूलाई नयाँ आयाम दिन सक्छ।
यस सम्बन्धमा नेपालले चीनसँगको सम्बन्धमा एक सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउनु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। BRI परियोजनामा चीनले नेपाललगायत अन्य देशहरूमा दीर्घकालीन पूर्वाधार विकास र व्यापारिक सञ्जाल विस्तारका लागि ठूलो लगानी गरिरहेको छ। यद्यपि, यस परियोजनामा सामेल हुने प्रत्येक देशले दीर्घकालीन प्रभावको गहन मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभमा आर्थिक लाभको सम्भावना भए तापनि, यसले सम्बन्धित राष्ट्रहरूको स्वाधीनता, आर्थिक निर्भरता, र भूराजनीतिक सन्तुलनमा गहिरो प्रभाव पार्न सक्छ।
यस दृष्टान्तमा इटाली र ब्राजिल जस्ता राष्ट्रहरूको उदाहरण नेपालका लागि सन्देशमूलक हुन सक्छ। इटालीले BRI परियोजनामा सामेल हुनु अघि यसको दीर्घकालीन प्रभाव र जोखिमहरूको गहन मूल्याङ्कन गरेको थियो। इटालीले राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितको रक्षा गर्दै BRIमा सहभागिता जनाउनका लागि केही सर्तहरू राखेको थियो। यस्तै, ब्राजिलले पनि BRI परियोजनामा सम्भावित आर्थिक फाइदाको बारेमा सोच्नुभन्दा अगाडि आफ्नो दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित र आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गर्न ध्यान दिएको थियो। ब्राजिलले चीनसँगको सहकार्यमा अत्यधिक निर्भरता र कर्जाको जोखिमलाई न्यून राख्ने रणनीति अपनाएको थियो। यी उदाहरणहरूले स्पष्ट देखाउँछन् कि दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित र स्वाधीनताको रक्षा गर्दै अघि बढ्नु अत्यन्त आवश्यक छ।
अब, यस्ता सन्दर्भमा प्रश्न उठ्छ कि इटाली र ब्राजिल जस्ता देशहरूले BRI मा गहन अध्ययन र दीर्घकालीन रणनीतिहरूको आधारमा सहभागिता अस्वीकार गरेको अवस्थामा, नेपाल किन यो परियोजनामा सहभागी हुन यति आतुर देखिन्छ? नेपालका जटिल भू-राजनीतिक स्थितिमा, हरेक कदमले देशको स्वाधीनता, स्थिरता, र समृद्धिमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकार आफैं मात्र नगरी, संसदमा विस्तृत छलफल गरी दुई तिहाई बहुमतबाट निर्णय लिनुपर्छ। यसबाट मात्र नेपालको दीर्घकालीन स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा हुन सक्छ। संसदको अनुमोदनले मात्र यो सुनिश्चित गर्दछ कि देशले कुनै बाह्य दबाबका कारण आफ्नो हित र स्वाधीनता संकटमा पार्ने निर्णय लिएको छैन। बाह्य दबाब वा कूटनीतिक प्रभावबाट मात्र निर्णय गर्ने हो भने, नेपालले विश्व राजनीतिक सन्तुलनमा आफ्नो स्थान खतरामा पार्न सक्छ र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ।
यस अवस्थामा, नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य भनेको राष्ट्रिय स्वाधीनता र समृद्धिको मार्गमा एक सन्तुलित दृष्टिकोणमा अघि बढ्नु हो। नेपालको भू-राजनीतिक अवस्थिति र व्यापारिक अवसरहरूको आधारमा नेपालले आत्मनिर्भरता र सन्तुलनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। चीनसँगको सम्बन्धलाई अघि बढाउँदा नेपालको स्वाधीनता, आर्थिक स्वावलम्बन, र कूटनीतिक सन्तुलनलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्नु आवश्यक छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमणले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ पार्न सक्छ। तथापि, यस अवसरमा नेपालका सरकारका जिम्मेवार निकाय र नागरिकलाई दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिँदै, नीति निर्माणमा संलग्न हुनु आवश्यक छ। सरकारको तर्फबाट गरिने कुनै पनि सहमति दीर्घकालीन फाइदा र स्वतन्त्रतामा आधारित हुनुपर्नेछ, जसले नेपालको समृद्धि र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सक्दछ।
प्रतिक्रिया