काठमाडौं– मानव तस्करीमा जोडिएका नेकपा (एमाले) कोशी प्रदेश सांसद तथा पूर्वमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीलाई दुई दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिइएको छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश खिमानन्द भुसालको इजलासले आइतबार उनलाई दुई दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो । आइतबार मोरङको विराटनगरबाट पक्राउ परेका उनलाई काठमाडौं ल्याइएको थियो । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले आजै उनलाई म्याद थपका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेश गरेको थियो।
अधिकारीमाथि पदको दुरूपयोग गर्दै गैरकानुनी तरिकाले मानिसहरूलाई जापान पुर्याउन खोजेको आरोप लागेको छ । अधिकारीले कोशी मन्त्रिपरिषद् र संघीय सरकारसँग अनुमति नै नलिई मानिसहरुलाई लिएर जापान उडेका थिए।
तर जापानको अध्यागमनले मन्त्री अधिकारीसहित उनीसँगै गएका खोटाङका ३६ वर्षीय दावा शेर्पा, खोटाङकै जनक राई र रसुवा घर भएका २२ वर्षीय कञ्चन देवकोटालाई डिपोर्ट गरेपछि यो प्रकरणको सार्वजनिक भएको थियो।
डिपोर्ट भएपछि उनले नैतिकताका आधारमा भन्दै पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
जापानले डिपोर्ट गरेका तीन जना अहिले प्रहरी हिरासतमा छन्। उनीहरुको बयानका आधारमा प्रहरीले जुगल रिजाल, वीरबहादुर सुनुवार र महेश पाण्डे पनि सोही अभियोगमा पक्राउ परेका छन्।
पक्राउ परेकाहरूले आफूहरूले जापान जानका लागि १० देखि १३ लाख रूपैयाँसम्म बुझाएको प्रहरीलाई बताएका छन्।
डिपोर्ट भएका दुई जनाको साथबाट प्रहरीले मन्त्रालयको नक्कली परिचय पत्रसमेत बरामद गरेको थियो। जसमा निमित्त कार्यालय प्रमुख भनेर तत्कालीन मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीको नै हस्ताक्षर छ।
यो प्रकरणपछि अधिकारीलाई एमाले कोशी प्रदेशले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी गरेको कारबाहीलाई शनिबारको सचिवालय बैठकले अनुमोदन गरेको थियो।
अधिकारीको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेको र त्यो प्रश्नको कानुनी निरूपण नभएसम्मका लागि कोशी प्रदेश कमिटीले उनलाई पार्टीका सबै जिम्मेवारी र पार्टी सदस्यताबाट समेत मुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
अधिकारीमाथि लागेका आरोपहरूबारे बस्तुनिष्ठ, तथ्यपरक, गम्भीर छानबिनमा सरकारले गर्ने र त्यसमा पार्टीको तर्फबाट पूर्ण रूपमा सहयोग हुने प्रतिबद्धता पनि सचिवालय बैठकले गरेको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताएका थिए ।
प्रतिक्रिया