काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाले २ दिनमा १२ जना बालबालिकालाई श्रम र असुरक्षित बाल गृहबाट उद्धार गरेको छ । मंगलबार वडा नंं १ मा रहेको खाजाघरबाट जोखिमपूर्ण श्रममा भेटिएकी १४ वर्षिय बालकलाई महानगरले उद्धार गरेको थियो । ।
बुधबार वडा नं. २ खुर्सानीटारमा रहेको बेसहारा असहाय बाल सुधार संघ नामक संस्थाका राखिएका १० जना बालक र १ जना बालिकाको उद्धार गरिएको छ । उद्धारपछि राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले सबै बालबालिकाको अस्थायी संरक्षणको मिलाएको छ ।
उद्धार भएका बालबालिकाको पारिवारिक लेखाजोखा र मनोविमर्श गरिनेछ । उद्धारमा खटिएकी बाल संरक्षण अधिकृत सुनिता शाहले भनिन् , ‘लेखाजोखा र मनोविमर्शपछि प्राप्त हुने मनोसामाजिक प्रतिवेदनका आधारमा पारिवारिक पुनर्मिलन तथा वैकल्पिक हेरचाहको प्रबन्धमध्ये कुनमा लैजाने भन्ने निर्णय हुनेछ ।’
महानगरपालिकाको हटलाइन नम्बरमा बालबालिकाको नाजुक अवस्था रहेको, उनीहरुका नाममा अवैध चन्दा संकलनलगायत काम भइरहेको सूचना प्राप्त भएको थियो । प्राप्त सूचनाका आधारमा २ ठाउँमा एकैपटक अनुगमन गर्नुपर्ने देखियो । महानगरपालिकाका बाल कल्याण अधिकारी शान्ता पहाडी भन्छिन्, ‘बालबालिका राखिएको ठाउँमा उद्धार कार्यदलका संयोजक रसला तण्डुकारको नेतृत्वमा एउटा टोली र गैरकानुनी गतिविधि सञ्चालन गर्ने संस्थाको अनुगमनका लागि कार्यदलका सदस्य धिरज जोशीको नेतृत्वमा अर्को टोली एकै पटक परिचालन भयो । टोलीमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, बालबालिका खोजतलास सेवा (१०४) महानगर नगर प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीबाट प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो ।’
कार्यदलका सदस्य जोशी प्राप्त सूचना र देखिएको अवस्थाका विषयमा भने, ‘वडा नं. २ मा दर्ता देखिएको बेसहारा असहाय बाल सुधार संघले वडा नं. ४ मा समेत कार्यालय स्थापना गरेर जब सेन्टर (रोजगार केन्द्र)मार्फत स्वयंसेवक कर्मचारी भर्ना गर्ने, गैरकानुनी रूपमा चन्दा उठाउने गरेको, संकलित रकम अपारदर्शी परिचालन भएको, कार्यालयका कर्मचारीहरूको भूमिका शङ्कास्पद देखिएको भन्ने सूचना थियो । त्यसका आधारमा अनुगमन गर्दा, मासिक २२ हजार रुपैयाँ तलब दिने भनेर १४ जना कर्मचारी भर्ना गरिएको पाइयो । उनीहरु प्रत्येकलाई फिल्डमा खटाउने गरिएको, फिल्डबाट दैनिक २ हजार १ सय रुपैयाँ अनिवार्य संकलन गर्नुपर्ने दायित्व दिएको देखियो ।’
यसरी गतिविधि सञ्चालन गर्ने शंकास्पद व्यक्तिलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त, महाराजगञ्जबाट खटिएको प्रहरीको टोलीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको छ । यो संस्था आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ देखि महानगरपालिकामा नविकरण नगरेको पाइएको छ ।
अनुमति नलिइ गैरकानुनी रूपमा बालगृह सञ्चालन गरेको पाइएपछि राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले २०७२ सालदेखि अनुगमन गरेर संस्थामा रहेका बालबालिकालाई उद्धार गरेर गृह सञ्चालनममा रोक लगाएको थियो । पछिल्लो समयमा महानगरपालिकामा संस्था नविकरणका लागि कर्मचारी पठाउने गरेका थिए । बालगृह सञ्चालनका लागि मापदण्ड नपुग्ने भएपछि नविकरण भएको छैन ।
महानगरपालिकाले पहिलो चरणमा उद्धार गरिएका बालबालिकाहरुको घटना व्यवस्थापन गरिसकेको छ । दोस्रो चरणको बाल उद्धार कार्यक्रममा महानगरपालिकाको हटलाइन नम्बर ११८० मा प्राप्त भएका सूचनाका आधारमा काम थालेको छ । पहिलो चरणमा २४ जना बालक र दोस्रो चरण्मा २७ जना बालिका गरी ५१ जना बालबालिकाको उद्धार भएको थियो ।
उद्धार गरिएकामध्ये परिवारमा फर्काउन सम्भव भएकालाई परिवारमा पुनःस्थापना गरिएको छ भने परिवारमा फर्काउँदा सर्वोत्तम हित नहुने देखिएका बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्यउपचार सहित दीर्घकालीन स्याहारको समेत प्रबन्ध गरिएको छ । उद्धार गरिएका ५१ जनामध्ये २४ जना बालबालिकालाई परिवारमा पुनःस्थापना गरिएको बाल कल्याण अधिकारी पहाडीको भनाइ छ ।
पहिलो चरणमा उद्धार गरिएका बालबालिकाको व्यवस्थापनसँगै श्रम क्षेत्रमा भेटिएका बालबालिका के सोच्छन्, के चाहन्छन्, अध्ययनसहितको प्रतिवेदन यस अघि नै सार्वजनिक गरिसकिएको छ । जसमध्ये नातागोताबाहेक अरूका घरमा बस्ने १६३ जना बालबालिकाले, ‘घर परिवारको सम्झना आउँदा रुन्छु’ भनेका छन् । ४० जनाले, ‘बसेको ठाउँ छोडेर भाग्ने सोच बनाएको छु ।’ भनेका छन् ।
कामको प्रकृति र अवधि, भोगाइ जस्ता तोकिएका मापदण्डका आधारमा प्रतिवेदनले ८४ जना बालबालिका रातो वर्गमा अर्थात् जोखिममा रहेको देखाएको छ । १३५ जना बालबालिका पहेँलो वर्गमा अर्थात् व्यवहार र अवस्था सुधार गरेर नियमित राख्न सकिने तथा २६ जना बालबालिका हरियो वर्गमा अर्थात् सुरक्षित देखाएको छ । प्रतिवेदनले औल्याएका विषयवस्तुहरुलाई समेत क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजाने सोच रहेको महानगर बाल अधिकार समितिका सदस्य सोनी भट्टराईले बताइन् ।
महानगरपालिकाले गएको वर्ष बाल संरक्षण तथा बालबालिका सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० जारी गरेको छ । त्यसयता बालबालिका लक्षित विभिन्न कार्यक्रम तथा बाल संरक्षण प्रणाली सुदृढीकरणमा काम भइरहेको छ । ‘बालापनको रक्षा, भविष्यको सुरक्षा’ भन्ने नारा राखेर बालबालिका लक्षित कार्यक्रमका लागि यस आर्थिक वर्षमा सामाजिक विकास विभागअन्तर्गत ४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
कार्यविधिअनुसार उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलको संयोजकत्वमा महानगर बाल अधिकार समितिको गठन भइसकेको छ । समितिअन्तर्गत बाल उद्धार कार्यदल र घटना व्यवस्थापन उपसमिति गठन भएका छन् । बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ । बाल उद्धार कार्यक्रम पूर्व र उद्धार पश्चात् बालबालिकाको सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रतिवेदन तयार पारेर बालबालिकाको सर्वोत्तम हित निर्धारणमा सहजीकरण गर्न समाजसेवी तथा बालमनोविज्ञको नियुक्ति भइसकेको छ ।
यसपछि महानगरपालिका आफैले अस्थायी संरक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने, महानगर क्षेत्र भित्रका सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा बाल संरक्षण शिक्षक तोक्ने, वडा स्तरमा बाल अधिकार समितिहरू गठन गर्ने, बाल क्लब तथा सञ्जालहरू गठन गर्ने कार्यक्रम रहेका छन् । यी संयन्त्रबाट महानगरपालिका भित्र बाल संरक्षण संयन्त्रको सबलीकरण र परिचालनमा ठोस सहयोग पुग्नेछ ।
प्रतिक्रिया