काठमाडौं– मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ‘कारण देखाउ’ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न अस्विकार गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले प्रसाईको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा प्रहरीलाई बन्दीसहित उपस्थित गराउन आदेश जारी गरेको हो।
प्रसाईले कम्बोडियामा रहेको टेलिकम एक्जियाटा कम्पनीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको २१ करोड अमेरिकी डलर लगानी रहेको भन्दै विभिन्न कागजात राखेर भिडियो सार्वजनिक गरेका थिए । उनले सार्वजनिक गरेको कागजातमा प्रधानमन्त्री ओलीको नामसहित र नक्कली हस्ताक्षर रहेको पाइएको छ । सोपछि प्रसाईँले ‘फेक डकुमेन्ट’ को सहारामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दुष्प्रचार गरेको र अफवाह फैलाएको आरोप लगाउँदै मंसिर ४ गते केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले उनलाई पक्राउ गरेको थियो । उनलाई पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालतबाट प्रहरीले अनुमति पाएको थियो । प्रसाईंविरुद्ध साइबर अपराध, किर्ते लगायतका कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
उता प्रसाईंले आफूलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको दावी गर्दै तत्काल रिहाइको माग गर्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको कसूरमा पक्राउ परेपछि शुक्रबार प्रसाईंका तर्फबाट उनका छोरा निराजन प्रसाईंले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।
रिटमा गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो र काठमाडौं जिल्ला अदालत ववरमहललाई विपक्षी बनाइएको छ।
उनीविरुद्ध यसअघि पनि साइबरसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। असोज १५ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले प्रसाईंलाई एक लाख रुपैयाँमा धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो। एक लाख रुपैयाँ बु्झाएर उनी धरौटीमा छुटेका थिए।
प्रतिक्रिया