पेशी चढेको छैठौपटक पनि सर्वोच्चले हेर्न भ्याएन एमालेको दाने जग्गाविरुद्धको रिट

काठमाडौं– भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङले पार्टी कार्यालय बनाउन नेकपा एमालेलाई दिएको १० रोपनी १४ आना जग्गाबारे सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट आज पनि हेर्न नभ्याईनेमा परेको छ ।

सोमबार सो रिट सुनुवाइका लागि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासमा परेको थियो । तर, समय अभावका कारण हेर्न नभ्याईएको हो । यसअघि आइतबार पनि रिट पेशीमा परेको थियो । तर, हिजो पनि हेर्न भ्याईएन ।

अधिवक्ता ज्ञानकुमार बस्नेतले एमालेले लिएको दानविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । यसअघि बस्नेताले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले उक्त दान प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको थियो। अन्तरिम आदेश जारी हुने कि नहुने भनेर संयुक्त इजलासमा छलफल हुने भनिएको थियो । तर, आजसम्म सो पेशी ६ पटक समय अभावका कारण स्थगीत भइसकेको छ ।

गुरुङले दानमा दिएको दाबी गरिएको उक्त जग्गा लिनु र कुनै दलको पार्टी कार्यालय खोल्नु भ्रष्टाचार हुने दाबीसहित अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतसहितले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

अधिवक्ता बस्नेत सहितले दर्ता गरेको रिटमा भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका गुरुङबाट प्रधानमन्त्रीको रुपमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले जग्गा लिनु स्वार्थ बाझिने र भ्रष्टाचार निवारण ऐन र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनविपरीत भएको दाबी गरिएको थियो ।

सर्वोच्चले सुरुमा उक्त रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपिठ गरेको थियो । तर न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले मङ्गलवार दरपिठ बदर गर्दै दर्ता गर्न आदेश दिएपछि गत बुधवार रिट दर्ता गरिएको थियो ।

रिटमा १० रोपनी १४ आना जग्गा दान दिने व्यक्ति विरुद्ध ललित निवासको भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेको रहेको र विवादित व्यक्तिको जग्गा किन लिइयो भनी सार्वजनिक प्रश्न उठिरहेको समयमा सरकारकै नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीले भवन उद्घाटन समेत गरेकाले अन्तरिम आदेश जारी गरी रोक्न माग गरिएको छ । उक्त भवनमा निर्माण रोक्नु भनी पहिलो सुनुवाइमै अन्तरिम आदेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको थियो।

गुरुङ चर्चित ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणका मुख्य दोषी हुन्। विशेष अदालतले उनलाई २ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ। त्यस्तै सोही प्रकरणमा जिल्ला अदालतमा पनि लिखत कसुर ९किर्ते० सम्बन्धी मुद्दा पनि विचाराधीन छ। यस्तै भ्याट छली प्रकरणमा पनि उनी दोषी ठहर भएका छन्।