काठमाडौं– कोशी प्रदेशका निवर्तमान मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपीठ) गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले निवेदन दर्ता नगरी फर्काएको हो । सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले निवेदन दर्ता नगर्ने आदेश गरेका हुन् ।
सरकारी वकिल र महान्यायाधीवक्तालाई कुनै मुद्दा दर्ता गर्ने वा नगर्ने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित भएको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आउन नमिल्ने भनी रजिष्ट्रार पोखरेलले दरपीठ आदेश गरेका हुन् ।
दरपीठ आदेश चित्त नबुझेमा रिट निवेदन पेश गर्ने अधिवक्ताले त्यो आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन पाउँछन् । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले मानव तस्करी मुद्दामा मुछिएका ११ जनाविरुद्ध अभियोग पत्र दायर गर्दै पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिएको थियो । गत कार्तिक २५ गते पक्राउ गरेका पूर्वमन्त्री अधिकारी मुद्दा नचल्ने निर्णयसँगै थुनामुक्त भएका थिए ।
यसको विरोधमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले निवर्तमान मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीलाई समेत मुद्दा चलाउनुपर्ने माग राखी निवेदन दर्ता गर्न खोजेका थिए ।
कोशी प्रदेशका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री अधिकारीसहित ४ जना जापानको अध्यागमन विभागबाट डिपोर्ट भएका थिए । उनी जापानको एक कार्यक्रममा भाग लिन गएका थिए ।
जापान जाँदा नक्कली कागजात बनाएर मन्त्रालयसँग असम्बन्धित मान्छे लगेको उनीमाथि आरोप थियो । तत्कालीन मन्त्री अधिकारीसँग जापान गएका ३ जनाले आफूहरुले १० लाखदेखि १४ लाखसम्म पैसा तिरेर गएको प्रहरीसमक्ष बयान दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया