रास्वपाका २० सांसदसँग सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ

काठमाडौं – अदालतको अवहेलना मुद्दामा रास्वपाका २० जना सांसदसँग सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले रास्वपाका सांसदहरुलाई अवहेलना मुद्दामा कारबाही किन नगेर्न भन्दै जवाफ माग गरेको हो ।

संसद्मा रहेका रास्वपाका २० सांसदविरुद्ध अधिवक्ता अनुमप भट्टराईले अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको सो रिट न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले दर्ता गर्न आदेश गरेको थियो ।

यसअघि सो रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासले प्रमाण पेश गर्न निवेदकको नाममा आदेश दिएको थियो । अधिवक्ता भट्टराईले अनुसन्धानमा रहेको चरणमै अदालतलाई दबाब दिने उद्देश्यले अभिव्यक्ति दिने,आन्दोलन गर्ने र जनमासलाई उचाल्दै न्याय प्रक्रियामा अवरोध गर्न खोजेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलना निवेदन पेस गरेका थिए ।

अधिवक्ता भट्टराईले रास्वपाका उपसभापतिद्धय डीपी अर्याल र स्वर्णिम वाग्लेसहित बागमती प्रदेश सभापति डा। अच्युतम लामिछाने, कार्यवाहक प्रवक्ता तथा सांसद मनिष झा, सुमना श्रेष्ठ, विराजभक्त श्रेष्ठ, तोसिमा कार्की, सोविता गौतम, अशोक कुमार चौधरी, असिम शाह र गणेश पराजुलीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर भएको छ ।

त्यस्तै सांसदहरु चन्दा कार्की, निशा डागी, बिन्दबासिनी कंसकार, बिनिता कठायत, लक्ष्मी तिवारी, शिव नेपाली, शिशिर खनाल, सन्तोष परियार र हरि ढकालविरुद्ध पनि अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दायर भएको छ । कात्तिक २ गते रवि काठमाडौंबाट पक्राउ परेपछि उनीहरुले निरन्तर सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् ।