रवि लामिछानेविरुद्ध १५ वर्ष कैद सजायको माग

काठमाडौं– आइतबार सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीले रवि लामिछानेलगायत विरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा अभियोगपत्र दायर गर्यो ।

रवि विरुद्ध जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको हो । सहकारी ठगी गरेबापतको रकम विभिन्न व्यक्तिको खातामा परिचालन गरी आफूले समेत लाभ लिएको भन्दै सरकारी वकिलले उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लगाएको छ। यस्तै उनीविरुद्ध संगठित अपराधको अभियोग समेत छ ।

आरोपपत्रमा रवि लामिछानेमाथि आफैंले गोर्खा मिडियामार्फत सहकारीको ३ करोड ३७ लाख ठगेको अभियोग छ । उक्त रकम सूर्यदर्शन सहकारीबाट रविको नाममा खडा भएको चेकबाट निकालिएको दावी छ । जुन कुरालाई रविले अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

अर्कोतर्फ, रविलगायतको समूहले विभिन्न सहकारी संस्थाहरुबाट १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ निकालेको र गोर्खा मिडिया लगायतमा ठगी गरेको आरोप पनि छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ (त) अनुसारको कसुर भएको आरोप लगाएको छ । उक्त ऐनको दफा १२४ अनुसार, १ अर्बभन्दा बढीको सहकारी ठगीमा १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्छ ।

यसबाहेक रवि लामिछानेमाथि २८ करोड रुपैयाँ गैरकानुनी रुपमा कमाएको आरोपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३० अनुसार सजाय हुनुपर्ने माग गरेको छ । रविमाथिको मुद्दामा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ९ अनुसार थप आधा सजाय हुनुपर्ने माग छ ।

यस्तै सरकारी वकिलको उनीविरुद्ध संगठित अपराधको कसुर गरेको आरोप लगाएको छ । तीन वर्षभन्दा बढी कैद हुने कसुरमा समूह बनाई योजनाबद्ध रुपमा लागेमा कुल सजायको थप आधा सजाय हुन्छ ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ अनुसार एकीकृत सजायको मागदावी गरेको छ । जस अनुसार, एउटै घटनाका कारण दुई फरक कसुर स्थापित भएमा दुवैको कैदसजाय भोग्नुपर्दैन । बरु अधिकृतम सजाय हुने कसुरको कैद व्यहोर्नुपर्छ भने त्यसभन्दा मुनि कम सजाय हुने कसुरको आधा सजाय व्यहोर्नुपर्छ ।

यसरि हेर्दा रविविरुद्ध भने सहकारी ठगीमा १० वर्षसम्म र सम्पत्ती शुद्धिकरणमा पाँच वर्ष गरि अधिकतम १५ सम्मको सजाय हुनुपर्ने मागदावी सहित अभियोग पेश भएको देखिन्छ ।