काठमाडौं- महानगरपालिका कामपाले सरकारी स्वामित्वका र सामाजिक संघसंस्थाका नाममा दर्ता भएका तर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका निकाय र संघसंस्थाहरूसँग सम्पत्ति कर र बहाल कर तिर्नको लागि पत्राचार गरेको छ। यस निर्णयमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, कुलेश्वर, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, मारवाडी सेवा समिति, फसिखेल, न्युरोड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई उल्लेख गरिएको छ।
राजस्व विभागका प्रमुख दीपक अधिकारीका अनुसार, संविधान र कानुनी व्यवस्थाअनुसार, घर र भवनहरूको बहाल आयमा लाग्ने बहाल कर स्थानीय तहलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ। उनले भने, बहाल करका विषयमा करदातामा द्विविधा हुनु हुँदैन।
संविधानको धारा ५७ ९४० र अनुसूची ८ अनुसार, घर बहाल कर सङ्कलन गर्ने अधिकार स्थानीय तहको हो। संविधानको धारा ६० मा पनि स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र कर लगाउने र राजस्व उठाउने अधिकार प्राप्त गरेको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५७ मा पनि यस विषयको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ, जसअनुसार गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा आदि कुनै पनि स्थानमा बहालमा दिएको अवस्थामा त्यहाँ बहाल कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कामपाले जारी गरेको राजस्व ऐन, २०७५ को परिच्छेद ४, आर्थिक ऐन र घर बहाल व्यवस्था निर्देशिका, २०७९ अनुसार, कामपा आफ्नो क्षेत्रभित्रका व्यक्तिहरू वा संस्थाबाट प्राप्त बहाल आयमा बहाल कर लगाउने अधिकार राख्दछ। यसैगरी, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ र संविधानको धारा २२६ को उपधारा ९१० बमोजिम नगरसभाले तोकिएको दरमा बहाल कर लिएको छ।
प्रतिक्रिया