बालेन शाहको आरोप: प्रदेश सरकारले गैरजिम्मेवार संशोधन गरेको कानुनका कारण महानगरपालिकाको आय घटेको छ, यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो।

काठमाडौँ – काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) को अध्यक्षतामा आज आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लेखा परीक्षणको प्रवेश बैठक सम्पन्न भएको छ। प्रमुखको कार्यकक्षमा भएको यस बैठकमा उपप्रमुख सुनिता डंगोल, नायव महालेखा परीक्षक ताराप्रसाद पाण्डे, निर्देशक कल्पना अर्याल पोखरेल, लेखा परीक्षण अधिकारी रामकृष्ण पोखरेल, गीता पन्थी, राजु पाण्डेसहित महानगरपालिकाका विभागीय प्रमुखहरू सहभागी थिए।

बैठकमा प्रमुख शाहले प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐनमा गैरजिम्मेवारपूर्वक संशोधन गरी स्थानीय सरकारको मनोरञ्जन राजस्व घटाएको उल्लेख गरे। उनले क्यासिनो, स्काइ वक र मेला महोत्सवमा लिइने शुल्कका उदाहरण दिंदै भने, “पहिले आकाशे शिशाको पुलमा ५ प्रतिशत शुल्क थियो, जसबाट महानगरपालिकाले वार्षिक २३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको थियो। अहिले वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ, जसबाट २३ लाख ३० हजार रुपैयाँ राजस्व घटेको छ।” उनले क्यासिनो र मेला महोत्सवमा शुल्कका परिवर्तनलाई समेत उदाहरण दिएका थिए।

यस प्रकारका नीतिगत भ्रष्टाचारलाई लेखा परीक्षणका क्रममा कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न प्रमुख शाहले परीक्षण अधिकारीसँग गरे। उनले भने, “राजस्व घटेको छ भने, महानगरपालिकाले चलचित्र, कला र सिर्जनाका कार्यक्रमहरूका लागि बजेट राख्न सक्दैन। संविधानले स्थानीय सरकारलाई एकल अधिकार दिएको वहाल कर संघीय सरकारले संकलन गर्दैछ, जसबाट पनि महानगरपालिकाको आय घटेको छ।”

वित्तीय अनुशासनमा नियामक निकायबाट प्राप्त सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गरिएको प्रमुख शाहले बताए। उनले लेखा परीक्षण अधिकारीसँग अपेक्षासमेत राख्दै विभागीय प्रमुख र खर्च गर्ने अधिकारीहरूलाई परीक्षणका क्रममा आवश्यक विवरण, आधार, प्रमाण र कारणहरू तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए। उनले थपे, “हामी वित्तीय सुशासनमा प्रतिवद्ध छौँ” र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई बलियो बनाउन नियामक निकायबाट सहयोगको अपेक्षा व्यक्त गरे।

उपप्रमुख सुनिता डंगोलले कानुनले दिएका अधिकारहरूलाई जिम्मेवार रूपमा उपयोग गरेर परीक्षण कार्य सम्पन्न हुने अपेक्षासमेत राखे।

बैठकमा परीक्षणका क्रममा कामको वित्तीय विवरण, अघिका परीक्षणबाट औँल्याइएका समस्याहरू, सुधारका लागि दिइएका सुझावहरू, आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व कानूनका प्रक्रिया र पद्धतिहरू हेरिन्छ। यसमा महानगरपालिकाले वित्तीय प्रक्रियामा हुन सक्ने जोखिम, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, आन्तरिक लेखा परीक्षणको प्रभावकारिता र वित्तीय जोखिमको मूल्याङ्कन गर्ने छ।

महानगरपालिकाले वित्तीय सुशासनका लागि तीन चरणमा लेखा परीक्षण गर्ने गर्दछ: पूर्व लेखा परीक्षण, आन्तरिक लेखा परीक्षण र अन्तिम लेखा परीक्षण। आ.व. २०७१/०७२ को नगरपरिषद् (तत्कालीन) को निर्णयअनुसार, १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मका भुक्तानीमा पूर्व लेखा परीक्षण गरिन्छ। आन्तरिक लेखा परीक्षण छुट्टै एकाइद्वारा गरिएको छ, र आ.व. २०७३/०७४ (२०७४ बैशाख) देखि महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम लेखा परीक्षण हुँदै आएको छ।

वित्त विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीले महानगरपालिकाका केन्द्र, ३२ वटा वडा, हनुमान ढोका दरबार संरक्षण कार्यक्रम र जग्गा एकीकरण योजनामा ३५ वटा एकाइको छुट्टाछुट्टै परीक्षणबाट प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार हुने जानकारी दिए।

प्रशासन विभागले पुस १६ गते आन्तरिक परिपत्र जारी गर्दै अन्तिम लेखा परीक्षणको कार्य अवधिभर विभागका प्रमुख र खर्च कार्यक्रममा सम्लग्न अधिकारीहरू, वडा सचिव, लेखापाल, राजस्व हेर्ने कर्मचारीलाई बिदामा नबस्न र विदा स्वीकृत नगर्न निर्देशन दिएको छ।